विराटनगर । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो उद्योगको रूपमा रहेको विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड लामो समयदेखि बन्द हुँदा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुआत यही मिलबाट गरेको थियो । तत्कालीन मजदुर नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यही मिलबाट राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनको जेहाद छेडेका थिए । तर चरम राजनीति र षड्यन्त्रको कारणले यतिबेला मिललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै धौ धौ परिरहेको छ । 

सम्पूर्ण रूपमा ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मिलको २३० करोड ऋण दायित्व रहेको छ । जसमध्ये १२१ करोड ११ लाख ३० हजारभन्दा बढी ब्याजमात्र भुक्तान हुन बाँकी रहेको मिलका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०३६ सालदेखिको कर बक्यौता रहेकोमा खुद बक्यौतामा जरिवाना, हर्जाना र ब्याजसमेत गरी कर कार्यालयले १४ करोड ५० लाख भुक्तान गर्नुपर्ने हिसाब दिएको छ । २०३९ सालमा १ करोड ७५ लाख ऋण नेपाल बैंकबाट लिएकोमा हाल बैंकले ब्याज मात्र ६७ करोड हिसाब दिएको छ । एनआईडीसीबाट १० लाख ऋण लिएकोमा ब्याज मात्र १ करोड ५७ लाख पुगेको छ । त्यस्तै २०५१ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट ४५ लाख ऋण लिएकोमा हाल सो उद्योगबाट ब्याजसहित ८ करोड ५० लाख माग दाबी गरेको छ । त्यतिमात्र होइन २०५३ सालमा तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेड वर्तमान नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ५३ हजारको औषधि उधारो लगेकोमा हालसम्म भुक्तान गरिएको छैन ।

कारखानाको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको र हाल सम्पूर्ण भवन तथा मेसिनरीहरू मर्मत तथा जीर्णाेद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कारखानाको कम्पाउन्डवाल भत्किएर सुरक्षित घेराबन्दी छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीतिगत अस्पष्टता र निर्णयहीनताको कारण ३३ केभीए डेडिकेटेड फिडर जडान हुन नसक्दा मिल बन्द हुन बाध्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का रहेकोले कम्पनी गतिहीन रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै विगत आठ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्म कार्यालयले सम्पूर्ण स्टाफ तथा मजदुर क्वार्टरकब्जा गरेर बसिरहेकोले बहालवाला विनसम इन्टरनेसनललाई करारमा उल्लेख भएको क्वार्टर हस्तान्तरण गर्न पनि सकेको छैन । साथै नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यवस्था नगरेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँबाट विस्थापन हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

जानकारहरूका अनुसार वर्तमान सञ्चालक समितिले मिल सञ्चालनको पहल नगरेको भने होइन । तर सरकारी स्तरमै हुने विभिन्न षड्यन्त्र र चलखेलका कारण सञ्चालक समिति सफल हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । मोरङ र सुनसरी जिल्लामा नेपालभरिकै जम्मा सातवटा जुट मिल्स रहेका छन् । जसमध्ये विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमात्रै सरकारी अंश भएको सार्वजनिक उद्योग हो भने बाँकी ६ वटा निजी उद्योगहरू छन् । ती ६ वटै निजी उद्योगहरूले विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन नहोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकोले पनि मिल सञ्चालन हुन नसकेको बुझाइ विराटनगरवासीहरूको रहेको छ । विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन भएमा आफ्नो उद्योग सुक्ने ठानेर उनीहरू यसलाई सधैंका लागि बन्द गराउने षड्यन्त्रमा जुट्ने गरेको र सरकारले पनि उनीहरूकै प्रभावमा परेर मिललाई बन्द अवस्थामै राख्न चाहेको आरोप मिलका कर्मचारीहरूको पनि छ ।

‘विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा आएमा जुटसम्बन्धी दक्ष कामदारहरू यसैमा काम गर्न आउँछन् र बाँकी निजी उद्योगहरूले दक्ष कामदारको अभाव खेप्नुपर्ने, उद्योगलाई असफल बनाउँदा यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अरू निजी उद्योगले सरकारसँग सुविधाको बार्गेनिङ गर्न पाउने आदि कारणले मिल चल्न दिइएको छैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले मिल चल्न नदिन त्यो शक्तिले सम्बन्ध, सम्पर्क र पैसा सबैको उपयोग गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि विभिन्न राजनीतिक दलमा सम्बन्ध व्यक्तिहरू केहीलाई विराटनगर जुट मिल्समा अवरोध सिर्जना गराउनको लागि मासिक तलब नै भुक्तान गरिरहेका छन् र ती व्यक्तिहरू पाखण्डपूर्ण तरिकाले मुखले चाहिँ विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा जुट मिल्स सञ्चालक समितिले गरेका सकारात्मक काममा अवरोध गरिरहेका छन् ।’

मिल नचलोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूकै प्रभावले इन्डस्ट्रियल फिडरबाट दैनिक १६ घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको प्रणालीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वि.ग्रा.से.नि.का उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई आर्थिक प्रभावमा पारी जनरल लोडसेडिङ सेड्युलमा चेन्ज गराएर चलिरहेको विराटनगर जुट मिल्स बन्द गर्न बाध्य बनाएको ती कर्मचारीको आरोप छ । उनले २०७१ कात्तिक २५ मा निवेदन गर्दा समेत आजसम्म विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको निर्णय नगरी असहयोग गरिरहेको बताए ।

यसैगरी, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड सञ्चालनमा आउने कुनै सकारात्मक संकेत देखियो कि त्यसलाई असफल तुल्याउने कामका लागि आर्थिक लाभ लिएकाहरू सल्बलाउन सुरु गर्ने पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘अख्तियारमा उजुरी हालेर होस् वा जुनसुकै उपायबाट अवरोध सिर्जना गराउनेहरूको समूह नै क्रियाशील छ’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई लाभान्वित नगरी मिलको हितमा मात्रै कुनै काम गर्न लाग्यो भने पनि त्यसको विरुद्ध त्यो समुदाय लागि हाल्ने गरेको छ ।’

विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको नाममा रहेको करिब १३ बिघा जमिन हाल पूर्ण रूपमा अतिक्रमित छ । करिब चार दशकदेखि बाहिरका मानिसले उक्त जमिनबाट भाडा उठाएर आर्थिक लाभ लिइरहेको बताइन्छ ।

तर आफू अध्यक्ष बनेर आएर मिल सञ्चालनको लागि पहल गरिरहेको नीलहरि काफ्ले बताउँछन् । दशकौंदेखि वैधानिक नरहेको मिललाई २०७२ असोज २९ गतेबाट कम्पनी ऐन– २०६३ अनुसार दर्ता भई वैधानिक गराउने काम सम्पन्न भएको उनले बताए । त्यस्तै, २०३६ सालदेखि कर बक्यौता रहेको मिलको जरिवाना, हर्जना र ब्याज मिनाहाको निर्णय कर फस्र्यौट आयोगबाट २०७२ असोज २९ मा गराइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

मिल सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न ३३ केभीए डेडिकेडेट फिडर जडानको काम पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताए । मिल्सको अतिक्रमित जग्गा तथा भवनहरू मिल्सको उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको काफ्लेले जानकारी दिए । ‘मेरो एकमात्र लक्ष्य बन्द भएको मिल सञ्चालन गराउनु हो, यो लक्ष्यबाट म दायाँबायाँ हुन्न’, उनले भने ।