हाम्रो पार्टीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि धेरै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । २००७ साल अगाडि प्रारम्भिक चरणमा नै संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने अठोट पनि गरेको थियो कांग्रेसले । त्यो अठोट विभिन्न राजनीतिक कारणले पूरा गर्न सकिएको थिएन । हामीले लोकतन्त्र त पटकपटक ल्यायौं, पटकपटक अभ्यास गर्ने चेष्टा पनि गर्‍यौं तर संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं । सर्वोच्च शक्ति जनता हुन् भन्दाभन्दै पनि त्योभन्दा माथि राजतन्त्रका अनेक रूपहरू हाबी हुँदै गए । अहिले आएर जनताभन्दा माथि कोही छैन भन्ने २००७ सालअघिकै मान्यता अनुरूप जनताका प्रतिनिधिहरूमार्फत सांविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । अर्थात् २००७ साल अघि हामीले अठोट गरेको सपना पूरा भएको छ । संविधानसभाको परिकल्पना गर्ने नेपाली कांग्रेस र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पनि नेपाली कांग्रेस भएकाले संविधानसभाबाट संविधान बन्नु नेपाली कांग्रेसको सफलता हो । १३ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यी हाम्रा लागि गर्व गर्ने विषयहरू भएका छन् । अब महाधिवेशनपछि हाम्रो नेतृत्वमा आएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यतिखेर हामी प्रतिपक्षमा छौं । तर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले र हाम्रै सभापतिले सरकारको नेतृत्व गरेर नयाँ संविधान बनेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि महाधिवेशनले नीति, कार्यक्रम ल्याउँदै अठोट र संकल्प गर्नुपर्छ । र, महाधिवेशनपछि सत्तापक्षभन्दा पनि बढी जिम्मेवार भएर संविधान कार्यान्वयनको लागि शक्ति लगाउनुपर्छ । महाधिवेशनले त्यसका लागि आधार खडा गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचनमा गएर दुई वर्षपछि संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्छौं । यी निर्वाचनहरूमा लोकतान्त्रिक शक्ति विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, जसले संविधानसभाको मर्म बुझेर त्यहीअनुसारको प्रयोग गर्‍यो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनायो, त्यसले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर संरचनाहरूमा विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर संघीय सरकार गठन गर्ने गरी सबै कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनुपर्छ ।  

त्यस्तै, संविधान त हामीले बनायौं तर देशको समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । अब त्यसतर्फ हाम्रा नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । सँगै त्यत्रो ठूलो हिंसालाई शान्तिमा बदल्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएका छौं, जसले हाम्रो राष्ट्रको व्यक्तित्व बढेको छ । यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले १३ औं महाधिवेशनले यी विषयहरूमा नीति निर्माण गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।

पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशनबाटै यी विषयहरू बहसका निम्ति सतहमा आएको भए अझै प्रभावकारी हुने थियो नि, हैन र ?

बहस भइरहेकै छ । केन्द्रमा धेरै अनुभूत नभएको हुन सक्छ । एउटा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजो पनि विधानका व्यवस्थाहरूलाई पालना गर्न सकेनांैं । १२ औं महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेजमा उल्लेखित नीति र कार्यक्रमलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं र एक वर्षभित्र मूल्यांकन र अनुगमन गर्छौं भनेका थियौं । त्यसको पालना हामीले गर्न सकेनौं, यसमा हाम्रा कमजोरीहरू रहे । क्रियाशीलको विवादले महाधिवेशनप्रति उत्साह धेरै भएन । संशय र आशंका रहिरह्यो । यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर तपार्इं ग्रासरुटमा पुग्नुभयो भने, केन्द्रमा जुन तहका विचारहरू सम्प्रेषण गर्छांै त्यो त्यहाँ पनि भेटिन्छ । हाम्रो पार्टी खुल्ला र पारदर्शी भएर पनि होला यस्तो भएको । काठमाडौंको एउटा वडाको अधिवेशनमा म पुगेको थिएँ । त्यहाँ क्रियाशील सदस्यको रूपमा यस्ता दिग्दजहरू भेला हुनुभएको थियो कि मैले त्यो कल्पना गरेको थिइनँ । भेलामा प्राध्यापक, वकिल, क्याम्पसप्रमुख, विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व, प्रतिनिधित्व गरिसकेका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सबै ठाउँहरूमा त्यस्तो नहोला । तर समाजमा अग्रणी रहेका व्यक्तित्वहरू हाम्रो संगठनको आधारको रूपमा ग्रास रुटमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यहीबाट चिन्तन गर्नुभएको छ । अझ केन्द्रमा भन्दा कांग्रेसलाई कसरी माथि उठाउने, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत कसरी गर्ने भनेर बढी चिन्ता, चासो तल रहेको पाउँछु । त्यसकारण स्थानीय अधिवेशनहरूमा पनि यस्ता बहसहरू भइरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा काठमाडौंको जस्तो चाहीँ नहोला । तर पनि सामाजिक सापेक्षतामा त्यहाँका अग्रजहरू नै हाम्रो संगठनमा हुनुहुन्छ । त्यसले तलदेखि माथिसम्म वैचारिक गतिशीलता पैदा भइरहेकै छ । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चुन्दै गर्दा सांगठानिक र वैचारिक हिसाबले पार्टीको मजबुत पोजिसन खडा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनको नारा अझै तय गरेको छैन । महाधिवेशन अघि गर्नुपर्ने यस्ता खाले थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन् । यदि महाधिवेशन केन्द्रित बहस भएको भए यी कामहरू पनि पूरा हुन्थ्यो होला नि ?

तपाईंले उठाएको कुरा प्राविधिक तर अतिआवश्यक हो । मलाई पनि गाउँ अधिवेशनको लागि साथीहरूले नारा तय गर्नको लागि सोध्नुभएको थियो । यो तय गर्ने काम नीति तथा कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको हो । यसको प्रमुख उपसभापति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्छ । हामीले यस अवधिमा गर्न सकेको भए राम्रो हुनेथियो । तर मैले साथीहरूलाई के भनेको छु भने, संविधान निर्माणपछि यसको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती र त्यसैको सेरोफेरोमा नारा चयन हुन्छ । जिल्ला र क्षेत्रको अधिवेशनसम्म त्यो तय भइसक्छ ।

यो अवस्थाले त नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अहिले पनि नीतिभन्दा नेतृत्व केन्द्रित भएको देखियो नि हैन ?

म आफैं पनि महाधिवेशन प्रचार समितिको सदस्य छु । विधान संशोधन समिति बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रम समिति बनेको छ । अरू थुप्रै समितिहरू पनि बनेका छन् । म इमानदारीसाथ के भन्छु भने, मैले अरूलाई मात्र लाञ्छित गर्न खोजेको होइन म पनि त्यसमा दोषी छु । हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्वत: महाधिवेशन र महासमिति सदस्य बनाउनुको अर्थ के हो भने केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशन तयारी समिति पनि हो, तयारीमा जुट्नुपर्छ । गाउँमा गएर महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्यमा निर्वाचित भइरहने कुराले महाधिवेशनको तयारीमा बाधा पुग्छ भनेरै स्वत: प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिलेको हाम्रो तयारी र सक्रियता हेर्दा संस्थागत तयारी कम व्यक्तिगत प्रचार प्रसार बढी भएको देखिन्छ । हामी आफैं व्यक्तिगत तयारीमा जुट्यौं भने संस्थागत तयारी कसले गरिदिन्छ ? त्यसैले यो वास्तविकताबारे मैले नेतृत्वलाई पनि अवगत गराएको छु । हामी तल गएर निर्वाचित भइरहनु नपर्ने भएकोले पनि हामी सबै संस्थागत तयारीमा लाग्ने, जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कतिपय नतोकिएका जिम्मेवारी पनि इमानदारीसाथ पूरा गर्ने हो भने महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ । विधान समितिले यसमा सर्वसम्मत रूपले टुंगो लगाउन सकेको छैन । कार्यसमिति र पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने र बढाउनु हँुदैन भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । यसमा तपाईंको सुझाव के छ ?

विधान लेख्दै गर्दा हामी आफैंलाई बाँध्ने खालका धारा बनाउँछौं भने त्यतिबेला त्यो कठोर लाग्छ । आफूले अधिकारको दुरुपयोग गर्न चाहेन, कर्तव्यप्रति इमानदार हुन खोजेको हो भन्ने हिसाबले जसले बढीभन्दा बढी बाध्यात्मक प्रबन्ध गर्न खोज्छ त्यो बढी क्रान्तिकारी देखिन्छ । त्यो ठीक पनि हो । मैले समस्या कहाँ देखें भने, विधान लेख्दाखेरि कडा प्रबन्ध राख्ने तर कार्यान्वयनको समयमा भने उदासीनता देखाउने । यसले समस्या निम्त्याउँदो रहेछ । जस्तो दुई महिनाभित्र विधानमा व्यवस्था भएका सबै संरचना पूरा भइसक्छन् होला भन्ने लागेको थियो । महामन्त्री र सभापतिले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । त्यसमा लामो छलफल पनि भयो । छलफल टुंगिने बेलामा उहाँले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । अनिर्णयको बन्दी नबनौं पेस गरिहालौं भन्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँ आफ्नो प्रस्ताव पास भए पनि फेल भए पनि निर्णयार्थ पेस गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर सबै वरिष्ठ नेताहरूबाट बहुमत र अल्पमतमा जाँदा केन्द्रीय समिति ध्रुवीकृत हुन्छ त्यसकारण यसो गर्नुभन्दा केही समय कुरेर भए पनि सर्वसम्मति गरौं भन्ने मत प्रकट भयो । एक हिसाबबाट त्यो ठीक थियो । त्यहाँ ध्रुवीकरणभन्दा पनि सर्वसम्मतिको प्रयास ठीक थियो । तर बेठीक के थियो भने दुई महिनाभित्र पूर्णता दिइसक्नुपर्ने संरचना त्यत्तिकै थन्कियो । अर्थात् विधानको उल्लंघन केन्द्रीय समितिबाट सुरु भयो । त्यसकारण अब विधानलाई गाउँ, जिल्ला क्षेत्र कसैले पनि मान्न जरुरी भएन । खोज्दै जाने हो भने, अझैसम्म पनि केही संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । यसकारण अब विधानमा गर्न सकिने काममात्रै लेखौं । लेख्नेबेला आदर्श लेख्ने तर कार्यान्वयनको बेला उदासीन नहोऊ । विधानलाई अक्षरश: पालना गर्ने संस्कार बसाउनुपर्छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अर्को, यसको संरचना बदलिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यस सन्दर्भमा या त हामीले निर्वाचन ऐनमा प्रबन्ध मिलाऊ, जहाँ दल दर्ता हुन्छ त्यसमा राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा जिल्ला कार्यसमितिमा बढीमा यति संख्या हुने भन्ने मिलाऊ, सँगै पदाधिकारीहरू पाँच–सात जनाभन्दा बढी नबनाउने नियम बनाऔं । यो गर्न नसक्दा के समस्या भयो भने, मेरो एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । त्यहाँ एमालेका तीनजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । हाम्रो पूरै सेती अञ्चलभरि जम्मा दुईजना केन्द्रीय सदस्य छन् । जिल्लाका गाउँगाउँमा अरू पर्टीका जिल्ला सदस्यहरू भेटिन्छन् । हाम्रो भने इलाकामा एउटा भेट्न पनि समस्या पर्छ । हामीले उनीहरूको सिको गर्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन । तर यसले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भयो । गाउँ परिषद् हुन्छ, जहाँ हाम्रो जिल्ला समितिको सदस्य हँुदैन, अरूको हुन्छ । अनि त्यहाँका सबै गतिविधिहरूमा हामी लो प्रोफाइलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । लो प्रोफाइलमा बस्ने ठाउँमा पार्टीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? हाम्रो पार्टीमा केही नेताहरू पाँच–छ कार्यकालदेखि केन्द्रीय सदस्यमात्र हुनुहुन्छ । अब उहाँहरू कति कार्यकालसम्म केन्द्रीय सदस्य मात्र भइरहने ? प्रश्न उब्जिएको छ । अरू पार्टीका हाम्रा समकालीन साथीहरू आफ्नो पार्टीमा पदाधिकारी भइसकेका छन् । त्यसैकारण राजनीतिक, सामाजिक, विकास तथा विविध क्रममा हामी लो प्रोफाइलमा बस्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । हामी विद्यार्थी राजनीति गरेकाहरूलाई त झन् बढी यो खड्किन्छ । हो पदहरू धेरै बढाएर पदको गरिमा बढ्दैन, झन् घट्छ । तर अहिलेको अवस्थामा अरू पार्टीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले संख्या बढाउने कुरालाई कञ्जुस्याइँ नगरौं । सँगै, कार्यकारी पदहरू धेरै बढाउन हुँदैन । महामन्त्री, कोषाध्यक्षजस्ता पदहरू बढाउँदा व्यावहारिक रूपमा समस्या हुन्छ । तर कार्यकारी होइन कि मानार्थजस्ता पदहरू, वरिष्ठता दर्शाउने पदहरू, सहमहामन्त्री, उपसभापतिजस्ता पदहरू बढाउदा खासै अन्तर पर्दैन । यो मन्त्री परिषद् ठूलो बनाएजस्तो पनि होइन । किनभने यसो गर्दा पार्टीलाई कुनै आर्थिक भार पर्दैन ।

अहिले हामी पार्टीमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनिरहेका छौं । यसको अर्थ पुरानो पुस्तालाई लाञ्छित गर्ने, अपमानित गर्ने, कमजोरीलाई मात्र हाइलाइट गर्ने होइन । उपसभापतिजस्ता पदहरू धेरै बनाइदिऊ न । त्यसपछि सक्ने भए उपसभापति भएको मान्छे सभापति हुन्छ, सहमहामन्त्री भएको मान्छे महामन्त्री हुन्छ नसके रिटायर हुन्छ । त्यसपछि नयाँ पुस्ता स्वाभाविक रूपले अगाडि जान्छ । यी विविध कारणले पनि कार्यसमितिको संख्या, पदाधिकारीहरूको संख्या बढाउनु मैले सर्वथा उचित देखेको छु । यो कुनै गुटगत स्वार्थको लागि होइन पार्टीेको व्यवस्थापनको लागि हो । हाम्रोजस्तो पुरानो पार्टीमा व्यवस्थापन जरुरी देखेको छु मैले ।

तपाईंले विधान कार्यान्वयनको कुरा उठाउनुभयो । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मान्यता लागू हुनुपर्ने हो । जस्तो प्रतिस्पर्धामा जित्नेले कार्यकारी भूमिका निभाउने, हार्नेले बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?

एकदम ठीक हो । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था नै किन हो भने, एउटा व्यक्ति तानाशाहजस्तो नहोस्, त्यसले एकपटक प्राप्त गरेको नेतृत्व सदाबहार नचलोस् भनेर हो । आवधिक निर्वाचनकै प्रबन्ध भनेको पद्धतिअनुसार जो स्थापित हुन्छ, नेतृत्वमा पुग्छ र काम चलाउँछ । भूमिका र स्थानअनुसार निर्वाचित भयौं हामी । त्यसमा भोट कसैको तलमाथि होला । तर यसको मतलव मैले बढी मत ल्याए भन्ने होइन । त्यस्तै कोही कुनै पदमा थोरै मतले हारेको पनि होला । मैले थोरैले मात्र हारेको भन्ला । त्यो पनि उचित होइन । किनभने त्यो नेतृत्व चयन गर्नको लागि बनेको विधि विधान हो । त्यसअनुसार पदपूर्ति भएको छ । यसअनुसार सभापतिको नेतृत्वमा एकअवधि पार्टी चल्छ । कार्यालय व्यवस्थापनको काममा महामन्त्रीले र कोष प्रबन्ध मिलाउने कुरा कोषाध्यक्षले गर्छ । त्यो केका लागिभन्दा, मौजुदा कार्यकालको लागि सभापतिलाई सफल बनाउनको लागि । सभापतिको हात बाँध्नको लागि होइन । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सभापतिलाई सहयोग पुर्‍याउने हो । यो कुरा विधानले, हाम्रो अभ्यास, राजनीतिक संस्कारले पनि भन्छ । तर हामीले त्यस्तो अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । यहाँ त समानान्तर सभापतिजस्तो बन्ने, हाम्रो मत यति आएको थियो भनेर हिस्सा खोज्ने काम गरियो । जो सभापति बने पनि हामीले उसलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो । उसले राम्रो, नराम्रो के गरेको छ त्यसको छलफल कार्यसमितिमा हुने हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा बाहिर सभापतिले पनि जान मिल्दैन । यदि सभापतिको विरुद्धमा बहुमत केन्द्रीय समितिमा भयो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ । अन्तिम फैसला त फेरि पनि चुनावले नै गर्ने हो । यदि राम्रो गरेमा पुनरावृत्ति हुन्छ, नराम्रो गरेमा पराजित हुुन्छ । यो परिपाटीमा जानुपर्नेमा हामीले गञ्जागोल गर्‍यौं । हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा त सफल छौं तर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने कुरामा अहिलेका वर्तमान सभापतिले यसको संस्थागत विकास गर्नुभएको थियो । हामीले पनि गएको महाधिवेशनमा पात्र प्रधानभन्दा पनि पद्धति प्रधान बनाउनुपर्छ भन्यौं । तर यो पद्धतिलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौं । १३औं महाधिवेशनलगत्तै पहिलो दिनबाटै पार्टीलाई यतातिर अभिमुख गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिमा पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र जनताले धेरै अपेक्षा गरेको तपाईंहरूको तेस्रो पुस्ता पनि छ । तपाईंहरूले यो पद्धति बसाल्नुहुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर तपाईंहरूले पनि गर्न सक्नुभएन ?

यसमा हामीले आफूलाई कठोर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ । तर आसै मारिहाल्ने अवस्था भने छैन । अहिले पनि आफूलाई परिष्कृत गर्ने सोचमा छौं । हामी यस्तो जडतामा पनि छैनौं कि हामीले जे गरेका छौं त्यो ठीक छ भन्ने मान्यता राख्छौं । कम्तीमा पनि व्यक्तिगतरूपमा म त्यस्तो मान्यता राख्दिनँ । हामी त थुप्रै ठाउँमा, पार्टीको केन्द्रको नेतृत्व होस्, वा सानो इकाइको कुरा होस्, सबै अभ्यासबाट सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ कतै पनि देख्दैनौं । अहिले आएर मैले महसुस गरेको छु, म सफल थिइनँ । विभिन्न पदहरू लिँदा पनि पूर्ण सफल भएनौं । त्यसकारण त्यो जडता रहनु हँुदैन कि मैले जे गरेको थिए ठीक गरेको थिए भन्ने । योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो जुन गर्न सकिएन । त्यसैले आफंैभित्र परिष्कार ल्याउन जरुरी छ ।

अहिलेको केन्द्रीय समितिभित्रको समस्या के हो भने हामीले देशभर हिँड्ने, बोलाएका ठाउँमा सक्रियातापूर्वक जाने गरेका छौं । व्यक्तिगत, पारिवारिक काम अथवा अरू कुनै व्यावसायिक काम केही नगरेर पूर्ण समय राजनीतिलाई दिएका छौं । यसमा म सन्तुष्ट छु । अरू पाको पुस्ताको नेताभन्दा मैले बढी गर्न सकेको छु भनेर सन्तुष्ट छु । र देशभर पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सक्रिय योगदान रह्यो भन्ने कुरामा म सन्तुष्ट छु । तर पार्टीको निर्णायक तहमा प्रभाव पार्ने कुरामा, विधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने कुरामा चाहीँ भनेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौं । मलाई के लाग्छ भने, यो अवधि हाम्रा लागि अनुभवको अवधि रह्यो । तर आउने अवधिमा यदि अनुमोदन भइयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रयास विधान कार्यान्वयनमा र उल्लंघन हुँदैछ भने तत्काल रोक्नेमा हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमले निर्देश गरेको कामतिर हाम्रो उदासीनता देखिएको छ भने नेताहरूलाई सचेत गराउने, सुझाव दिने, आवश्यकता परेछ भने पार्टीभित्र नै एक प्रकारले नेताहरूसित विद्रोह गर्ने गरी काम गर्छौं ।

बाह्रौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हँुदै गर्दा म यसरी यस्तो काम गर्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो होला । ती के के पूरा गर्न सकिए जस्तो लाग्छ ?

त्यतिबेला मैले एउटा सानो भिजिटिङ कार्ड बनाएको थिएँ । त्यसमा मैले चार ‘व’मा केन्द्रित हुनेछु भनेको थिएँ । एक विचार– विचारमा स्पष्टता र एकरूपता हुनुपर्छ, केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म देशभर र दुई विधान– विधानको अक्षरश: पालना हुनुपर्छ भनेको थिएँ । तीन बैठक– बैठक नियमित हुनुपर्छ । चौथो व्यवस्थापन– त्यसमा कार्यालयको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, अर्थ व्यवस्थापन थिए । यी मैले त्यतिबेला संकल्प गरेका कुराहरू थिए । इमानदारीपूर्वक भन्दा मैले बैठक, प्रशिक्षण, भेलाहरूमा यो कुरालाई उजागर गरेँ र यी धेरै कुरा प्रशिक्षणको क्रममा प्रतिबिम्बित पनि गरेँ । धेरै मान्छेमा त्यसको प्रभाव पार्ने कोसिस गरेँ । तर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि निर्णायक तहमा प्रभावित गर्न सकिएन । म आजका दिनमा पनि समीक्षा गर्दा, जसमा मैले दृढता देखाएको थिएँ, त्यसमा अरूलाई पनि सहमत गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने जुन परिकल्पना थियो, त्यसमा थोरबहुत सफल भएको महसुस गरेको छु । तर कार्यान्वयनमा लानको लागि अर्कोपटक भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु ।

के कारणले निर्णायक तहमा प्रभाव पार्न सक्नु भएन ?

महाधिवेशनको मुखमा नेताहरूलाई आरोपित गर्ने, आफू पानीमाथिको ओभाने हुने प्रवृत्ति ममा छैन । तर एउटा कुरा के भने, बैठक बस्ने तर पदाधिकारीमात्र भनेर बैठक बस्ने, प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू भनेर बैठक पनि बसिरहने । सिंगो केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा उहाँहरूको प्रभाव पूरै केन्द्रीय समितिमा हुने अवस्था रह्यो । अब आउने दिनमा वैधानिक संरचनालाई सक्रिय गराउनुपर्ने खाचो रहेको छ । कार्यसम्पादन समितिलाई सक्रिय गराउनुपर्‍यो अथवा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सक्रिय गराउनुपर्‍यो भन्ने आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने खाँचो छ । यसरी जाँदा हामी जस्तो केन्द्रीय सदस्य जो सांसद पनि छौं, हामीसँग धेरै जनसम्पर्क पनि छ, हामीसँग साथीहरू सहज पनि मान्नुहुन्छ, धेरै साथीहरूले पनि हामीसँग नै जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । तर यदाकदा नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयप्रति हामी नै अस्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । किनभने बैठक एउटा तहमा हुन्छ अनि त्यो हामीसँग पहिले वा पछि सेयर गर्ने पद्धति वा प्रवृत्तिसमेत छैन । त्यसले गर्दा बडो अप्ठ्यारो हामीले बेहोर्‍यौ । अब हामीले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसको नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने बहस उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

हो अब पुरानो पुस्ताले विस्तारै विश्राममा जानु देशका लागि, पार्टीका लागि, लोकतन्त्रका लागि र उहाँहरूकै लागि पनि हितकर छ । किनभने विश्रामको पनि कुनै बिन्दु हुन्छ नि । उमेरको, शरीरको, मस्तिष्कको विश्रामको लागि एउटा समय त आउनुपर्छ नि । अरू क्षेत्रकाले विश्रामका लागि समय पाउने तर राजनीतिकाले पाउँदै नपाउने, यो कुरा राम्रो होइन । तर यो भनिरहँदा जबर्जस्ती विश्राम लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो । लिनुभएन भने उहाँहरूको अनुभव, योग्यता, योगदान हेरौं, हाम्रोसँग तुलना गरौं, हामीभन्दा खारिनुभएको नेतृत्व हुनुहुन्छ । हामीले पनि विश्रामको वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भयो भने उसलाई नटेर्ने, सम्मान नै नगर्ने, कदर नै नगर्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ त्यो पनि गलत हो भन्ने लाग्छ । सम्मान दिन समाजले, कार्यकर्ताले थाल्यो भने, पुराना उमेरका पाका नेताहरु पद छाड्न तयार हुनुहुन्छ होला । तर हाम्रो समाजमा भूतपूर्वको स्वीकार्यता नै छैन । त्यसैले सम्मान दिन सक्यौं भने समस्या नहोला । किनभने १२ औं महाधिवेशनमा सोचेभन्दा बढी युवाहरू स्थापित भए । १३ आंैमा झन् धेरै होलान् । त्यसैले जतिधेरै युवाहरू स्थापित हँुदै जान्छन् त्यति धेरै पाकाहरूले विश्राम लिने वातावरण बन्दै जान्छ । र उमेरसमूहको कुराले केही प्रभाव भने पार्छ । म स्ववियू सभापति हुँदा अथवा नेविसंघको जिल्ला अध्यक्ष हुँदा त्यो उमेरमा जति क्रान्तिकारी थिएँ, जति स्वतन्त्र थिएँ, जति ममा आत्मविश्वास थियो त्यो विस्तार खस्कँदै जान्छ । उमेर समूहसँगै सम्बन्धका आधारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यसर्थ स्वाभाविक रूपमा उमेर समूहले मान्छेको कार्यशैली, क्रियाकलापमा प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले धेरै पाको पुस्तालाई राजनीतिमा राखिराख्नाले देशले पनि उहाँहरूबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ला र उहाँहरूलाई  पनि जीवनको उत्तरार्धसम्म पदमा रहिरहने कुराले सुख, शान्ति मिल्दैन होला । त्यसको लागि मूल कुरा भनेको मनौवैज्ञानिक जागरण, जागृति र सचेतना हो जस्तो लाग्छ ।