काठमाडौं ।  शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा बिकृति भित्र्याउन थालेका छन् । १८ बुदे प्रतिबद्धता जारी गरेर शिक्षामा सुधार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका पोखरेलले भित्री रुपमा नियम विपरीतका कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । उनले स्वदेशी शैक्षिक प्रणालीमा असर गर्ने गरी विदेशी कार्यक्रमलाई अनुमति दिइएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी सरुवामा पनि मनपरी गरिएको छ ।

सीटीइभीटीको स्तर निर्धारण र सीप विकास परियोजना एसडीपीमा प्राविधिक निर्देशक रहँदै आएकोमा पोखरेलले प्रशासनिक निर्देशक राखेका छन् । उनले शिक्षा विभागको कार्य क्षेत्रमा पर्ने काम पनि मन्त्रालयबाटै गराएर हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । पोखरेलले मुलुकको विद्यालय शिक्षामा दिर्घकालिन असर पर्ने गरी भारतको राष्ट्रिय मुक्ति विद्यालयी संस्थान एनआइओएसको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय अनिवार्य नभएको विवादास्पद शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।

स्वदेशमा १२ कक्षासम्म खुल्ला विद्यालय सुरु गर्नुको सट्टा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।  देशमै कक्षा १० सम्म खुल्ला विद्यालय सञ्चालनमा छ । स्वदेशी खुल्ला विद्यालयबाट एसएलसी दिने विद्यार्थीले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान अनिवार्य पढ्नु पर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले गत सोमबार अनुमति दिएको एनआइओएसको कार्यक्रममा यी विषयहरु पढ्न अनिवार्य छैन ।   मन्त्रालयले भारतको सीबीएसई कार्यक्रमलाई सम्बन्धन दिने बहानामा एनआईओएसलाई पनि अनुमति दिएको हो । विज्ञहरुले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिदा स्वदेशी शैक्षिक प्रणालीलाई असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले विद्यालय शिक्षामा पनि बिदेशी भित्रयाएर गाईजात्रा गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । नीति बनाउने, नियमन गर्ने, अनुगमन गरेर गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने मन्त्रालय विदेशी विद्यालयलाई सम्बन्धन दिएर अल्झिरहेको छ । विद्यालय तहको कार्यक्रमको अनुमति शिक्षा विभागलाई जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा मन्त्रालय आफैले गरेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नियमन गर्नु पर्ने मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमलाई पनि सम्बन्धन दिदै आएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारी सरुवामा पनि कानुन मिचेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कामु निर्देशक मित्रनाथ गर्तौला अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सहसचिव हुदै छन् । तर, उनलाई मन्त्रालयले सोमबार महोत्तरीको सहायक शिक्षा जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सरुवा गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा बढुवामा सिफारिस गरेर नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका अम्बिकाप्रसाद रेग्मी, मुक्तिसिंह ठकुरीलाई बाराको सहायक शिक्षा जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सरुवा गरेको छ । उनीहरू यसअघि नै जिल्ला शिक्षा अधिकारी भइसकेका छन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी भइसकेका उपसचिवलाई समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारीको मातहतमा पठाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रचलन रहिआएको छ । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफू निकटका व्यक्तिलाई सरुवा गर्न वरिष्ठ र माथिल्लो पदमा बढुवाको सिफारिसमा परिसकेकाहरूलाई अपमान हुने गरी सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सरुवा गरेका हुन् । ‘लोकसेवाले बढुवामा नाम निकालेको ३५ दिन पनि कुर्न नसकेर समान्य प्रशासनबाट सहमति लिएर उनीहरुलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सरुवा गरेको हो,’ मन्त्रालएका एक अधिकारीले भने, ‘यसले शिक्षाको बेथितिलाई उदांगो पारेको छ ।’ आफू निकट व्यक्तिलाई सरुवा गर्नुअघि मन्त्रीले अन्य जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि सरुवा गरेका छन् ।

ललितपुरमा रुकुमका शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरेलाई ल्याउन चार महिना अघि सरुवा भएका दिलनाथ पुरीलाई मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र इआरओमा सरुवा गर्न सामान्यमा सहमतीको माग गरिएको छ । काठमाडौंका शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमलाई रौतहट सरुवा गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जयप्रसाद आचार्यलाई ल्याउने तयारी गरेका छन् । काठमाडौंमा आचार्य भन्दा ुसिनियरु चार जना उपसचिव छन् । पद रिक्त भएको ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा दुई वर्ष नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ । लामो बिदा लिएमा, अन्यत्र काज खटिएमा, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेर काम गर्नै नसक्ने गरी बिरामी भएमा, कार्यालयमा राखि रहन उपयुक्त नभएमा, विभागीय कारबाही गर्नु भएमा, बिशेष जिम्मेवारी दिनु पर्ने भएमा मात्रै अवधि नपुगेपनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा सरुवा भएको तीन महिना पनि नपुगेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई राजनीतिक आस्था र आफू निकट नभएकै आधारमा धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पले  पाँच हजार भन्दा बढी विद्यालय भत्किए पनि निर्माण कार्य थालनी गर्न सकेको छैन । भत्किएका विद्यालय भवनहरू चाँडो बनाउन मातहतका निकाय र दाताको सहयोगलाई परिचालन गर्नुको सट्टा उनी जिल्लाको अवस्था बुझ्ने भन्दै घुमफिरमै ब्यस्त छन् । शुक्रबार दाताको खर्चमा दिनभरी हेलिकप्टर लिएर दोलखा, ओखलढुङगा र सोलुखुम्बुको विभिन्न ठाउँमा पुगेका थिए ।

‘सबै जिल्लाको अवस्था एउटै हो । अन्तरक्रिया गर्ने नाममा जिल्ला घुम्दैमा विद्यालय चाडो बन्दैन,’ एक सहसचिवले भने, ‘घुम्नुको सट्टा चाडो भवन बनाउन दबाब दिनु आवश्यक छ । मन्त्रीले हेर्ने बित्तिकै विद्यालय बन्दैन ।’  शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बिगतको भन्दा यसवर्ष तीन गुना बढी १२ अर्ब रुपैयाँ छुटयाइयो छ । दाताको सहयोगमा बनाउने भनेर भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा भने पुनर्निर्माणका लागि सरकारी बजेट नै राखिएको छैन । उनी मन्त्री भएलगत्तै सुधार गर्न चाहेको भए, अन्य जिल्लामा आवश्यक भन्दा बढी बिनियोजन गरेको रकम तानेर प्रभावित जिल्लामा पठाउन सकिन्थ्यो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।