काठमाडौं । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्ने अनुमान धेरैले गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी बढ्ने नभई निरुत्साहित हुने गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थिति त प्रतिकूल छँदैथियो, केही विज्ञ पूर्वप्रशासक भनाउँदाहरू पनि यस्तै गतिविधिमा संलग्न भएपछि वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित हुने खतरा बढेर गएको हो । एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा पुँजीगत लाभकरको विषयलाई लिएर जबर्जस्ती उत्पन्न गराइएको विवादले यस्तै संकेत गरेको छ । एनसेल वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित मुलुककै सर्वाधिक राजस्व तिर्ने कम्पनी हो । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दुई प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगार दिँदै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा आएर यसले विदेशमा बेचेको ८० प्रतिशत सेयरको विषयमा पुँजीगत लाभकरको विषय उठाएर जसरी विवाद सिर्जना गरिएको छ त्यसले यसलाई पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको नियति भोग्न बाध्य बनाउने खेल भइरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री यसअघि ११ औं पटकसम्म भइसकेको छ । त्यतिबेला नउठाइएको पुँजीगत लाभकरको विषय अहिले नै किन उठाइयो त्यो आफैंमा रहस्यमय विषय बनेको छ ।

नेपालमा विद्यमान करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई अध्ययन नै नगरी सेयरबिक्रीको रकम ठूलो देखेको भरमा पुँजीगत लाभकरको विषय उठाउनु राम्रो नहुने दूर सञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल बताउँछन् । कानुन व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्ता विषयहरूमा निर्णय लिनु राम्रो हुने उनको सुझाव छ । ‘एनसेल बिक्रीमा राज्यले पुँजी वृद्धिकर गुमाउने हो कि भनी सबैतिर चिन्ता भएको राम्रो हो । छानबिन गर्नै पर्दछ । तर विद्यमान कानुनी व्यवस्था के छ, हामीले विगतमा कस्तो कानुन बनाएका छौं त्यसलाई ख्याल नगरी कारोबार रकम ठूलो देख्दैमा पुँजीगत लाभकर चाहिन्छ भनेर हल्ला गर्नुको अर्थ छैन’, कँडेलले देशान्तरसँग भने । नेपालमा सञ्चालित एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विदेशमा यसअघि धेरैपटक भइसकेकोले त्यतिबेला केही नबोल्नेहरूले अहिले आएर हल्ला गर्दा राम्रो सन्देश नगएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतीय लगानीको यूटीएल कम्पनी आफंैले कबुल गरेको अर्बांै रुपैयाँको रोयल्टी नतिरेको विषय उठाउँदा नेपाल सरकारका कतिपय वरिष्ठ कर्मचारीहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सहयोग नगरेको पनि मेरो तीतो अनुभव छ । त्यसबेला यस विषयमा सहयोग नगर्ने केही पूर्वकर्मचारीहरू हाल पद बाहिर भई प्रतिपक्षी राजनीतिमा लागेपछि सरकारलाई खुट्टा नकमाउन भन्दै सुझाव दिने ‘बहुरुपिया’ चरित्र देख्दा अचम्म लाग्छ, पदमा छँदा एक मान्यता र बाहिर छँदा अर्कै देखिन्छ’, उनले एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाको सन्दर्भ जोड्दै आफ्नो फेसबुक वालमा यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका छन् । राज्यले कानुनलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने र कतैबाट पनि राज्यले हार्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी कम्पनीले नेपालको विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई नहेरी कुनै पनि निर्णय गर्दैनन् । यदि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो र त्यहाँ नेपालले हार्नुपर्‍यो भने त्यसबाट राज्यको ढुकुटीको करोडौं रुपैया खर्च त हुन्छ नै सँगै नेपालको छवि पनि बिग्रन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले मेरो सुझाव छ पहिला कानुन हेरांै, सेयरको रकम हेरेरमात्रै हल्ला नगरौं ।’ 

वर्तमान लाभकरको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एनसेल सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा दुई कम्पनीबीचको कारोबार विदेशमा भएकोले कारोबार कर लगाउन मिल्ने प्रावधान नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । आयकर ऐन २०५८ (संशोधन २०६३) को दफा ९५ को उपदफा २ (क) अनुसार नेपालको स्वामित्व रहेका विदेशमा भएका अन्डरलाइन एसेटमा कुनै लाभकर नलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एनसेलको एक खर्ब ४० अर्बको पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा आयकर ऐन हेर्दा उक्त दुई कम्पनीबीचको कारोबार विदेशमा भएकोले कारोवार कर लगाउन मिल्ने प्रावधान नरहेको उद्योग मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले नेपाली कम्पनी वा नेपालमा भएको कारोबारको मात्र पुँजीगत लाभकर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ यथावत् छ । उक्त कम्पनीको मूल कम्पनीहरूको सेयर तेस्रो कम्पनीमा परिवर्तन भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको एनसेलको लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ नै यथावत् देखिनुले यहाँ पुँजीको लाभकरको विषय उठाउनु कानुनसम्मत देखिँदैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसैगरी अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पनि विदेशमा भएको सेयर पर्चेच एग्रिमेन्टमा दोहोरो कर उन्मुक्तिको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा कर लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने भए सबैभन्दा पहिला त्यस किसिमको कानुन बनाउनुपर्छ । आफू पदमा बस्दा त्यस्तो कानुन नबनाउने, पदबाट हटेपछि चाहि अर्को कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘टेलिसोनेरा र एक्जिटियाबीच भएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता नेपालमा भएको होइन । उनीहरूले सार्वजनिक नगरेको भए यो विषय थाहा पनि हँुदैनथियो । थाहा नभएको भए पुँजीगत लाभकरको कुरा उठ्दा पनि उठ्दैनथियो । अहिले थाहा भयो भन्दैमा कानुनविपरीत गएर लाभकरको कुरा उठाउनु जायज छैन ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००८ मा भोडाफोनले पनि यही प्रकृतिको मुद्दा झेलेको थियो । सन् २००८ को फेब्रुअरीमा डच कम्पनी भोडाफोन इन्टरनेसनल होल्डिङले एउटा सिम्यान कम्पनी सीपीजी होल्डिङ लिमिटेडको सय प्रतिशत सेयर ११ दशमलव १ विलियन डलरमा हुचिन्स टेलिकम्युनिकेसन इन्टरनेसनल लिमिटेडबाट खरिद गर्‍यो । खरिदकर्ता सीपीजी कम्पनीले विभिन्न कम्पनीमार्फत भारतीय कम्पनी हुचिन्स इसार लिमिटेडको ६७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । यो खरिदबाट भोडाफोनले अप्रत्यक्ष रूपमा कारोबार भएकाले करको दायरामा आउने आदेश दियो । सो विषयले कानुनी जटिलता थपियो । अन्तत: सुप्रिम कोर्टले २० जनवरी २०१२ मा उक्त प्रकरणमा कर नलाग्ने फैसला गर्‍यो । एनसेल सेयर बिक्री सन्दर्भमा यही नजिर लागू हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

करविद् उमेश ढकाल पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चबाट यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा गरिएको फैसलाको नजिरले लाभकरको विषय उठाउन नमिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘नेपाल र नर्वेबीच भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको धारा १३ (५) मा पुँजीगत लाभकरको विषयमा सेयर खरिद गर्ने व्यक्ति जुन देशको बासिन्दा त्यही देशमा कर तिर्नुपर्छ भनिएको छ । एनसेलको विषयमा पनि टेलिसोनेरिया र एक्जिटिय विदेशी कम्पनी हुन् । सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार नर्वेमा भएको हो । त्यसैले पुँजीगत लाभकरको विषय नेपालमा उठाउन मिल्ने देखिँदैन’, ढकालले भने । २०६४ साल साउनमा राष्ट्र बैंकविरुद्ध महेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा भएको फैसलाको नजिरले पनि कानुनमा कुनै अस्पष्टता छ भने त्यसको शंकाको सुविधा करदाताले पाउँछ भनेको छ । त्यसैले पुँजीगत लाभकरको विषयमा कुनै कानुनी अस्पष्टता भए उक्त नजिरअनुसार शंकाको सुविधा करदाताको रूपमा एनसेलले पाउने ढकाल बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार आज टेलियासेनेरा र भाइजरलाई जहाँको त्यही राखी एक्जियाटाले अर्को कम्पनी खडा गरेर त्यो कम्पनीले सेयर किनेको भए वा टेलियासोनेराले विज्ञप्ति नै ननिकाली, कारोबार अंक नै नखोलेको भए यो विषय सार्वजनिक हुन सक्दैनथियो । तर कम्पनीले इमानदारितापूर्वक यो विषयलाई सार्वजनिक गरेकोले करको किचलो झिकेर उनीहरूको इमानदारितालाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनीहरूको राय छ ।

जानकारहरूका अनुसार एनसेलको हिजो पनि लगानीकर्ता व्यवहारमा ‘टेलियासोनेरा’ देखिने कागजमा ‘रेनोल्ड’ देखिने अवस्था थियो । ‘रेनोल्ड’ नै कायम भएको अवस्थामा कागजी रूपमा कम्पनीको धनी परिवर्तन भएको छैन । अहिले सुन्नमा ‘एक्जियाटा’ आयो । तर कागजमा यो देखिन्न । तसर्थ जो वास्तविक लगानीकर्ता हो, उनै अगाडि देखिनेगरी नीति र नियमको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको अन्यथा ‘पारदर्शिता’ मर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

एनसेल नेपाल प्रालि २०५८ साल असार ७ गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नामबाट नेपालमा स्थापना भएको निजी तथा वैदेशिक लगानी रहेको कम्पनी हो । स्थापना हुँदा ६० प्रतिशत वैदेशिक र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको यस कम्पनीमा २०६५ साउन १ देखि वैदेशिक र स्वदेशी लगानीको अनुपात क्रमश: ८० र २० प्रतिशत कायम रहेको देखिन्छ । हाल यस कम्पनीको वैदेशिक लगानी वेस्ट इन्डिजको नेभीमा रहेको रेनोल्डस होल्डिङ लि र स्वदेशी लगानी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको छ । वैदेशिक लगानी रहेको रेनोल्डस होल्डिङ लि.को स्वामित्व पूर्ण रूपमा नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङस लि.सँग रहेको छ भने टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङस लि.को स्वामित्व निदरल्यान्डको टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङस लि.सँग रहेको छ । यस प्रकारले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस होल्डिङस लि. विदेशी कम्पनी रहेको र रेनोल्डस होल्डिङस लि.को स्वामित्व पूर्ण रूपमा विदेशमा रहेका होल्डिङ कम्पनीहरूमा रहेको देखिन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक कारोबारबाट भएको आय र लाभको स्रोत नेपालको आयकर कानुन र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुसार नेपालमा रहेको भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सेयर खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवै कम्पनी विदेशी कम्पनी भएकोले नेपालका लागि गैरबासिन्दा व्यक्ति र गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा स्रोत रहेको आयमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोले यस लाभमा नेपालमा कर लगाउन नमिल्ने, लाभमा नेपालमा कर लगाउन नमिल्ने हुँदा कर नै नलाग्ने आयमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क. बमोजिम अग्रिम कर असुल उपर गर्न नमिल्ने विज्ञहरूको राय छ । यसैगरी सेयरको बिक्रीमा लाभ प्राप्त गर्ने निकाय टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङस लि.को स्वामित्व रहेको व्यक्ति नर्वेको बासिन्दा व्यक्ति भएकोले नेपाल र नर्वेबीच भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताअनुसार यस्तो लाभमा नर्वेमा कर नलाग्ने हँुदा दोहोरो कर दायित्व सिर्जना हुने गरी नेपालमा कर लगाउन नमिल्ने विज्ञहरूको बलियो मत रहेको पाइन्छ । लाभकर बिक्री गरेर लाभ लिनेले तिर्नुपर्ने विश्वव्यापी रूपमा करको स्थापित नियम छ । त्यसमाथि बिक्री गर्नेले नाफा लिएर जान लागेको होइन । कम्पनी र सम्पत्ति बिक्री गरेर यथाअवस्थामै छोडेर जानेसँग लाभकर लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता आफैंमा अमिल्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

२० प्रतिशतमा कर लाग्ने

ऐनसेलको खरिदबिक्रीमा ऐनसेलका स्थानीय साझेदार निरज श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत सेयर सुनेभरा क्यापिटल भेन्चर नेपाललाई बिक्री गर्न लागेका छन् जसमा नेपालको कानुनअनुसार कर लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । टेलियासोनेराले पनि नेपाली कानुनअनुसार कर तिर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै आएको छ । ‘हामी जहिले पनि कानुनअनुसार चल्छौ । यो कारोबारमा हामीले कानुनी र वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौं । निरज श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व सुनिभरा क्यापिटल भेन्चरको खरिदबिक्रीमा कर लाग्छ । जहाँसम्म एक्सिएला र टेलिसोनेराबीचको कारोबारको कुरा छ, नेपालमा कर लाग्दैन । नेपाली कम्पनी नभएको कारण यसमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो दाबी छ’, टेलियासोनेराका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका प्रमुख सल्लाहकार सलमोन बेक्लेले हालै एक नेपाली दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।