क्रान्ति गर्ने कांग्रेस, क्रान्तिकारी अरू !

चन्द्र महर्जन

नेपालमा जनक्रान्तिको प्रस्ताव र प्रारम्भ गर्ने दल नेपाली कांग्रेस नै हो । यसको स्थापना क्रान्तिकै लागि भयो र स्थापनाको चार वर्षभित्रमै एउटा ठूलो क्रान्ति सम्पन्न भयो । २००७ को जनक्रान्तिलाई फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिसँग तुलना गरिन्छ जसले राज्यको स्रोत जनतालाई बनायो फ्रान्समा पनि र नेपालमा पनि । संसारभरिकै लागि यी क्रान्ति उदाहरण नै हुन् । यसपछि राजनीतिक हकका लागि जतिजति आन्दोलन भए ती सबैको मूलस्रोत यही जनक्रान्ति हो र यो सर्वमान्य पनि । कुनै एउटासम्म राजनीतिक व्यक्तिले यो क्रान्तिका बारे दुईमत राखेको पाइँदैन । यो क्रान्तिले जसलाई विस्थापन गर्‍यो तिनको पनि मान्यता यस्तै रहेको हुनुपर्छ । त्यसपछि जन्मिएको अर्को निरंकुश चरित्र जसको नेतृत्व राजाबाट भयो, त्यो पक्षले पनि यो क्रान्तिलाई मानेको थियो ।

त्यसपछि यो देशमा लोकतन्त्रका लागि २०३६, २०४६ र  २०६३ मा आन्दोलनहरू भए । यी सबै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो नेपाली कांग्रेस । पुस्ता पनि एउटै । संसारमा यस्तो दल नहोला र यस्ता नेता पनि जसले सात दशकसम्म जनताकै हक, अधिकारका लागि लडाइँ लडिरह्यो र यसका नेताहरू पनि तिनै रहे । २००७ को जनक्रान्तिको नेतृत्व बीपी कोइरालाबाट गरिएको थियो । त्यसले १०४ वर्षको राणाशासनको अन्त्य गर्‍यो भने त्यसको ६ दशकपछिको लोकतन्त्रका लागि अर्काे त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्व जीपी कोइरालाबाट भएको थियो, जसले २४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य गर्‍यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन सर्वोच्च नेता गणेशमानबाट हाकिएको थियो । यो आन्दोलनले नै राजाको ३० वर्षे निरंकुशतालाई अन्त्य गर्‍यो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि नहुने व्यवस्था यो आन्दोलनको विशेषता हो । आधुनिककालमा ३० वर्षसम्म चलाइएको निरंकुशताको जरो कति गहिरो थियो र त्यसलाई कसरी चुँडाइयो भन्ने उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।

उहाँहरू सबै नेपाली कांग्रेसका संस्थापक र त्योदेखि यो बेलासम्मका योद्धा नै हो । अब नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि कुनै राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन । यस्तो आन्दोलनको चरण सदाका लागि अन्त्य भएको छ । भनिएला यतिबेला नै मधेसमा यत्रो, आधा वर्ष बित्न लागेको आन्दोलन त चलिरहेको छ नि । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ यो त्यस्तो आन्दोलन होइन । प्रदेश निर्माणमा सीमा मिलेन भन्ने कुरा छुट्टै हो, तत्कालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएको । अरू कुरा भए संविधानमा संशोधन गरेर मिल्न सक्दछ जुन यतिबेला नै उदाहरण कायम भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकै प्रस्ताव र उसकै घोषणाबाट जारी भएको यो संविधानले पनि जनताको मतलाई नै सर्वेसर्वा बनाएको छ । बीपी कोइरालाबाट प्रस्ताव भएर सुशील कोइरालाबाट घोषणा भएको जगजाहेर छ । जुनसुकै कुरा जनताको मतबाट संशोधन हुने र जनताको मतबाट हुने संशोधनको चाहिँ कसैले अर्थात् जनताकै मतले पनि संशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानको विशिष्टता यही नै हो र अब कहिल्यै कसैले राजनीतिक हकका लागि यो वा त्यो निहुँमा आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । अतिवादीले गरे भने त्यो छुट्टै हो । २०६३ को आन्दोलन सुरु गर्दा यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ सम्झौं– अबको पुस्ताले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि कुनै आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी यो आन्दोलन हुन्छ ।

जनमतको एउटा चित्र

जनताको हक हितका लागि उदाहरणीय दल नेपाली कांग्रेस प्रत्येक पछिल्लो पटक झन् विस्तार हुनुपर्नेमा किन खुम्चिँदै गइरहेको छ ? अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्छ । यो १३ औं महाधिवेशन नै त्यो ठाउँ हो र यो काम लागि कार्यकर्तारूका लागि चुनौती पनि ।    

विगतले देखाएअनुसार अब जनमतमा पनि कांग्रेस पुनस्र्थापित हुनैपर्छ । प्रत्येक पछिल्ला निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जनमत खस्किँदै नै गएका छन् । विवरणहरूले नै यो कुरा बताउँछन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रथम आमनिर्वाचन २०१५ मा कांग्रेस पार्टीले झन्डै १८ लाख मतदाताले भाग लिएको चुनावमा करिब सात लाख अर्थात् ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । यसले गर्दा १०९ स्थानका निम्ति भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ७४ स्थानहरूमा जित हासिल गर्न सफल भयो । पार्टी प्रतिबन्धित गरेको झन्डै दुई दशकपछि गरिएको २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सीधा प्रतिस्पर्धा दुई दशक राजाले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको पञ्चायत र कांग्रेसबीच भएको थियो । त्यसमा ४८,१३,४८६ मत खसेको थियो । पञ्चायतको विपक्षमा खसेको २० लाख मत अर्थात् ४५ प्रतिशतलाई कांग्रेसको पक्षमा परेको मत मान्न सकिन्छ । प्रथम आमचुनाव र जनमतसंग्रहबीच मतदान गर्नेहरूको संख्यामा २.७ गुणाले वृद्धि भएको थियो भने कांग्रेसलाई भोट दिनेहरूको संख्यामा भने झन्डै तीन गुणाको वृद्धि । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको २०५ स्थानका निम्ति भएको चुनावमा ११० स्थानमा नेपाली कांग्रेसलाई ‘बहुमत’ प्राप्त भयो । उक्त आमनिर्वाचनमा ६,९६९,०३१ मतदाताले भाग लिएका थिए । कांग्रेसलाई २,७५२,४५२ अर्थात् ३७.७५ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो आमनिर्वाचन (२०४८) देखि र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) सम्म सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा नेपाली कांग्रेसले पाएको मतअनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मतदान गर्नेहरूको संख्यामा ३० लाखभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ भने कांग्रेस पार्टीलाई मतदान गर्नेहरूको संख्यामा भने ५७ हजारभन्दा बढीको गिरावट आएको छ । ७० को निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भयो । तर २४० मध्येको १०५ यसअघि २०५६ को निर्वाचनको तुलनामा यो पनि कमै हो । २०५ मा ११४ र २४० मा १०५ भनेको सिट संख्या पनि घटेकै अवस्था हो ।

अबका दिन

अबको नेतृत्व भनेको त्यस्तो क्षणमा छ जसका लागि पहाड जत्रै चुनौती र अवसर छन् । नेतृत्वका लागि विरलैमात्र यस्तो अवसर आउँछ । त्यसकारण पनि नेतृत्वले स्पष्ट पार्नै पर्छ अबको नाउ यसरी पार लगाउछ । नेपाली कांग्रेस नै हो लोकतन्त्रको नासो । यदि यो देशमा कांग्रेस थिएन भने यी आन्दोलनहरू हुने थिएनन् होला । कतिपय घटना विवरणहरूले यो कुरा बताउँछन् । कांग्रेसइतर कुन दलले कहिले लोकतन्त्रका लागि के गरे भन्ने पाटो कोट्टयाइयो भने त्यो चित्र आफैं आउँछ । यही हो यो पार्टीको पुँजी भनेको । अहिलेको अवस्था हो अबको अवस्था हो यसलाई भजाउनु । त्यो क्षमता स्थापित गर्न खोजेको छ यतिखेर कांग्रेसले ।

कांग्रेसले संविधानसभामार्फ संविधानको प्रस्ताव ल्यायो, कांग्रेसले नै त्यसका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो र कांग्रेसले नै त्यस्तो सभाबाट संविधानको घोषणा गर्‍यो । अव यसको काँधमाथि सर्वाधिक लोकतान्त्रिक र हरेक कुरा जनमतबाट व्यवस्था गर्न पाइएको उपयोग गर्न गराउन सक्नुपर्ने दायित्व छ । संविधानको पहिलो प्रयोगले पनि यसलाई झन् प्रष्ट पारेको छ, पद लिने कि संविधानको लोकतान्त्रिक प्रयोग भन्ने एउटा रोजाइमा यसले संविधान रोजेकोबाट । धेरै दल सत्ताका लागि यो कुरामा चुके वा भनौं उनका लागि संविधानको यो पहिलो प्रयोग लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ वा बनाऔं भन्ने रहेन । त्यसो नहँुदो हो त नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत बनाएको संविधानको पालना सन्दर्भलाई सत्तापक्षले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । त्यसकारण पनि संविधान जति लोकतान्त्रिक छ त्यसको प्रयोग पनि त्यही रूपले गर्ने गराउने दायित्व कांग्रेसमाथि आइपरेको मानिएको हो ।

एउटा नेतृत्व तीन चुनाव

गुम्दै गएको जनमतलाई पहिलेको ठाउँमा पुर्‍याउन वा अझ बढाउन नेपाली कांग्रेसको अबको नेतृत्वसामु एकैपटक तीनवटा अवसर आउँदै छन् । कुनै पनि निर्वाचन जनमत कस्तो छ भन्ने थाहा पाउने एउटा अवसर नै हो, दल र नेतृत्वका लागि पनि । तेह्रौं महाधिवेशनपछिको नेतृत्वको एउटै कार्यकालमा यी तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ । दलको मात्र होइन यो नेतृत्वको पनि परीक्षण हुने बेला हो । कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्ने तर जब जनमत प्रकट हुने बेला भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रतिविम्बित नहुने भइराख्नु दु:खद पक्ष हो । त्यसकारण अबको नेतृत्वले यो अवसरलाई म यसरी सामना गर्छु र नेपाली कांग्रेसलाई ऐतिहासिक मत दिलाउछु भन्ने अठोट र कार्यक्रम नै ल्याउन आवश्यक छ । मुखले भनेरमात्र पत्याउने अवस्था छैन । केही क्रियाशीलता बढाइयो भने जनमत कांग्रेसको पक्षमा आउँछ भन्ने सभाको दोस्रो निर्वाचन उदाहरण छ ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो आवश्यक पनि थियो । नेपाली कांग्रेसको घोषणाअनुसार गरिएको वा भएको भए यो निर्वाचन सम्पन्न भएको आज दुई वर्ष पुगिसकेको हुने थियो । त्यो घोषणामा सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रमा यस्तो चुनाव भनिएको थियो । त्यो घोषणाले पनि कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउन मद्दत गरेको हुनुपर्छ । किनभने स्थानीय निकाय जनताले सबैभन्दा बढी खोजेको ठाउँ हो । यसको अभावमा भोग्नुपरेका कठिनाइहरूको सबैभन्दा बढी अनुभव उनीहरूसँग नै छ । यो चुनाव नै हुनेछ यो महाधिवेशनबाट छानिएको नेतृत्वको परीक्षण । स्थानीय निकायमा जति पहुँच बढ्यो पार्टी संगठनको विस्तार पनि त्यही रूपले हुनेछ र त्यसपछिका निर्वाचनमा ठूलो मात्राको विजय हासिल गर्नका लागि यो एउटा प्रवेशमार्ग नै हुनेछ । धेरै सम्भव छ, यो काम आउँदो नयाँ वर्षको प्रारम्भबाट नै प्रारम्भ हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका दबाबहरूले यस्तै संकेत गरिरहेका छन् ।

दोस्रो हो प्रादेशिक निर्वाचन । प्रदेशको नाम राख्नसमेत यो निर्वाचनलाई दिइएको हँुदा यो पनि कसैले टाढा लगेर पुग्नेवाला छैन । मधेस आन्दोलन लगत्तैपछि सबैभन्दा बढी माग आउने कुरा पनि यही हुनेछ । संघीय व्यवस्था त आयो तर त्यसको उपभोग हुन पाएन भने यो झन् खतराको विषय हुनेछ । त्यसकारण यसको संरचना निर्माण पहिलो काम हुनेछ र हुनु पनि पर्छ । संविधान घोषणा भएलगत्तै प्रदेशको सरकार खडा गर्नेतर्फ लागिएको भए राजनीतिक वातावरण यति अन्योलपूर्ण हुनु पनि थिएन । नाकाबन्दी नभएको भए यो निर्वाचन घोषणा हुँदा विरोध पनि हुने रहेनछ । मधेसको एउटा प्रदेशबाहेक यो प्रस्तावनाको कतै विरोध भएको पाइएन । यस्तो निर्वाचन एउटा राजनीतिक कदम पनि हो जसले धेरै कुराको समाधान पनि गर्छ । त्यसकारण पनि सरकारले नमाने ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने पनि हुन सक्तछ । जेहोस् यो निर्वाचन पनि अब धेरै टाढा छैन । त्यसपछिको अर्को पहिलो काम हुन्छ संघीय व्यवस्थापिकाको गठन । अर्थात् यी एकपछि अर्को हुँदै लगातार बर्सेनि हुँदै आउने काम हुन् । कांग्रेसको नेतृत्वका लागि आफूलाई ऐतिहासिक बनाउने अवसर पनि । माथि नै भनियो यस्तो अवसर सवै नेतृत्वले पाउँदैन ।

नेता र दल दुवै छुरा होऊन्

अबको नेतृत्व छान्दा यो पक्षलाई ध्यान दिइएन भने यी अवसरहरू गुम्न पनि सक्दछन् । त्यसकारण यो गन्तव्य कसरी निर्धारण हुन्छ स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुन नेताहरूलाई आग्रह गर्नु परेको हो । पार्टीका आन्तरिक कुरा त छँदै छन् तर यो महाधिवेशनले आन्तरिकभन्दा बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन भनेको त्यस्तै हो । एउटा निश्चित अवधिमा तीनवटा महानिर्वाचनको सामना गर्नु वा त्यस्तो अवसर पाउनु भनेको सामान्य कुरा हुँदै होइन । यी तीनवटै निर्वाचन आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएका छन्, एउटा इतिहास नै कायम हुने र विगतलाई पनि सच्याउन पाइने गरी । कुनै एउटामा तलमाथि हुनासाथ लंगडो भइने अवस्था । यो नेतृत्वले यस्तो लंगडो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसकारण अबको नेतृत्व यसको सामना गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भनिएको हो । सामना परिणाममा आउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै बाधा व्यवधानलाई काट्न सक्ने, आफैं छुरा जस्तो र पार्टीलाई पनि छुरा नै बनाइएन भने यो सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यस्तो कार्यक्रम ल्याइयोस् जसलाई देखेर कार्यकर्तामा आत्मविश्वास भरियोस् र त्यसका साथमा मैदानमा उत्रिन पाइयोस् ।   
(लेखक सांसद हुन् ।)