काठमाडों । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रुपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन मात्रै वार्षिक २६ अर्ब खर्च हुन्छ । यो रकम कुल राजस्वको झन्डै सात प्रतिशत भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सेवा निवृत कर्मचारीका लागि वार्षिक कुल राज्श्वको दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने गरिन्छ । हरेक वर्ष पेन्सनको व्यभार करिब दुई अर्बका दरले बढ्दै गएको छ । यस हिसावले आगामी १० वर्षमा कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै राज्यको वार्षिक ४६ अर्ब खर्च हुनेछ ।

अहिले निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक गरी झन्डै ५० हजार पुर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारी पेन्सन लिइरहेका छन् । निजमतीतर्फ मात्र वार्षिक करिब दुई हजार पाँच सय कर्मचारी पेन्सन लिने गरी अवकाश हुँदै आएका छन् । आगामी वर्ष करिब चार हजार कर्मचारी अवकास हुने भएकाले पेन्सन भार बढ्दै जाने भट्टराई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।