तेजप्रसाद सिटौला
ई.सं. १८१४– १६ को युद्ध र सुगौलीको सन्धीपश्चात बेलायत र नेपालको सम्बन्ध मित्रवत् रह्यो र बेलायतले त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा सम्मान गर्‍यो । तर भारत स्वतन्त्र भए यता उसको नियत हमेसा नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने मात्र भयो । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन र दिल्ली सम्झौतालाई नै हेर्ने हो भने पनि राणा र शाहलाई च्यापेर पं. नेहरूले नेपाली कांग्रेसमाथि सम्झौता लादेका थिए । पं.नेहरू हरेक कुरा पहिला तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट र पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट गराउन चाहन्थे ।

२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेपछि जब नेहरूले देखे बीपीलाई आफूले चाहे अनुरूप चलाउन सकिन्न, देशभित्र र बाहिर पनि उनको लोकप्रियता बढ्न थाल्यो– नेहरूले सरकार गिराउने र संसद् विघटन गर्ने कुरामा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई भरपुर सहयोग गरे । नेहरूले त्यसबेला “ना” मात्र भनिदिएका भए राजा महेन्द्रको त्यत्रो हिम्मत हुने थिएन र नेपाल आज एक विकसित मुलुकको रूपमा खडा हुँदथ्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री के भएका थिए एमालेले बितण्डता मच्चाउन थाल्यो । बन्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना त्यसैबेला गयो । त्यसमा पनि भारतको हात थियो । भारतको स्वार्थ हमेसा नेपालको पानी माथि परेको छ र ऊ नेपालका नदीहरूमा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला सैयौं वर्षदेखि भुटानमा बस्तै आएका नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई लखेटियो– भारतकै सहमतिमा उसको देश भएर नेपाल ल्याउनु हुने तर तिनै मानिस उसको देश हुँदै फिर्ता हुनु नहुने– त्यस्तो कुर्तक हुन सक्तछ ? हँुदो रहेछ । आज पनि भारतीय नेताहरूलाई के लागेको छ भने– नेपालका सम्बन्धमा जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ । उसले दादागिरी गर्ने थलो जम्मा नेपाललाई देखेको छ ।

२०५२ सालमा नेपालमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो । माओवादी नेताहरूलाई दिल्लीका तारे होटेलमा पालेर राखियो । १० वर्षमा देश तनाव भयो । २०६२ पछि माओवादीहरू मूलधारको राजनीतिमा त फिरे तर भारतले उनीहरूलाई संघीयताको ‘पासो’ पनि साथमै बोकाएर पठायो । माओवादीले त्यसलाई ठूलो उपहार ठाने र जातीय आधारमा, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्यहरूको वकालत गर्दै हिँडे । आज आएर माओवादी नेताहरूले पनि सायद बुझे उनीहरूले लिएर आएको उपहार उनीहरूकै पनि गलपासो बन्न पुगेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, निकै ठाउँ चुक्नु भएको छ र संघीयताको सबालमा सबैभन्दा बढी चुक्नुभएको छ । सम्भवत: पछिल्लो समयमा उहाँलाई यस चुकाइको रियलाइजेसन भएको हुनुपर्छ । उहाँको निधन भइसकेको छ । निधन हुनुभन्दा पहिला, होसमा रहँदासम्म, शैलजा आचार्य बराबर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– गिरिजाबाबुलाई फसाइयो ।

आज त्यही संघीयताको जगमा टेकेर केही मधेसवादी दलहरू देश टुक्र्याउने गम्भीर खेलमा लागेका छन् । उनीहरूले राखेका मागहरू संविधान संशोधन गरेर पूरा गरिसक्दा पनि यो र त्यो बहानामा उनीहरू मानिरहेका छैनन् । प्रकृतिले पनि भयानक मार खुवाएको नेपाललाई मधेसी आन्दोलन र त्यसका निहुँमा गरिएको भारतको नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र धरासशायी बन्न पुगेको छ र जनताले ठूलो कष्ट बेहोर्न बाध्य हुनु परेको छ । अहिले पनि केही मधेसवादी दलका नेताहरू गुहार माग्दै पालैपालो दिल्ली र पटनाको चक्कर काटिरहेछन् । त्यो गुहारको असली रूप– हस्तक्षेपको माग नै हो । उनीहरूलाई थाहा छ– अब जनता उनीहरूको पछि छैनन्– बाँकी भारतीय नेताहरूको ताबेदारी नै हो । कति घिनलाग्दो राजनीति ?

मैले यो लेखमा भन्न खोजेको कुरा यत्ति हो– भारत नेपालको हितमा कहिल्यै रहेन; अब पनि रहँदैन । अब त उसका इशारामा नाच्ने पात्रहरू पनि पाइसकेको छ । त्यसैले संयमित र सचेत जनताका नेताहरूले पनि सजग हुनु जरुरी छ । निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ । नाका नखुलेसम्म  र आन्दोलन नरोकेसम्म भ्रमण गर्नुहुन्न । नेपालले अब चीनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ; प्रशस्त नाकाहरू खोल्दै तिब्बतको बाटो भएर पाकिस्तानसम्म पुग्ने र सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा चीनलाई विश्वस्त गराउनुपर्छ । नोकरशाहहरू बाधक बन्न सक्दछन्; राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ । अब भारत रिसाउला त्यो सोच्न जरुरी छैन– उसको असली रूप छताछुल्ल भयो । नाकाबन्दी गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने भारतले असली मित्रको परिचय दिइनै सक्यो; अब उसले गर्न के नै बाँकी रह्यो र ? अबको आवश्यकता राष्ट्रिय स्वार्थको हो; राष्ट्रको अखण्डता हो र नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउने बेला हो ।