काठमाडौं । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमांकन विवाद टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिकता र कार्यादेश स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको तीन दल–मोर्चा कार्यदल बैठकमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएर धोका भएको भन्दै संयन्त्रको वैधानिकता खोजेका हुन्।

उनीहरूले राजनीतिक संयन्त्रले प्राविधिक विषय मात्रै समेट्ने भन्दै त्यसको कार्यादेश पहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। ‘सहमति कार्यान्वयनमा पटक–पटक समस्या देखियो, त्यसैले सीमांकन टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिक हैसियत खोजेका हौं,’ कार्यदल सदस्य तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भने, ‘सोमबारको बैठकमा संयन्त्रको वैधानिक हैसियत र कार्यादेश के–के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत हुनेछ।’ कार्यदल बैठकमा राजनीतिक वैधानिकता खोजेपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले कार्यदल संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याउन सहमत भए पनि मधेसी मोर्चाले त्यसको वैधानिक हैसियत हुनुपर्ने र कार्यादेश पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।बैठकमा मधेसी मोर्चाले मधेसमा बढीमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाकंन गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

‘राजनीतिक संयन्त्रको म्यान्डेट र वैधानिकता के हुने भन्ने विषय मधेसी मोर्चाले उठाएको छ,’ कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले भने, ‘संविधानसभाभित्रै सीमांकनबारे धेरैवटा विकल्प प्रस्तुत भएका थिए। त्यसलाई रिफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छौं।’ आइतबारको बैठक निकै सकारात्मक भएको भन्दै कार्यदल सदस्य रायले भने, ‘सोमबारको बैठकबाट केही ठोस परिणाम आउन सक्छ।’ सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने भएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।