चन्द्र महर्जन
यतिबेला नेपाली कांग्रेस १३ औं महाधिवेशनको अभियानमा छ । यसको प्रतीक्षा  कांग्रेसवृत्तमा त हुने नै भयो तर यो फैलिएर समग्र देशकै विषय भएको छ । कतिसम्म भने सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन पनि त्यसैलाई पखिरहेको जस्तो देखा पर्दै छ ।  देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी दल, लोकतन्त्रका लागि भरपर्दो र संसारले मानेको, यसकै पहलमा अर्थात् नेतृत्वमा संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएको र त्यसको कार्यान्वयन क्रममा पनि यसको ठूलो भूमिका रहेको अवस्थामा सम्पन्न हुन लागेको महाधिवेशन वास्तवमा नै यो दलको मात्र नभएर समग्र लोकतन्त्रवादीहरूको चासोको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन । यसका केही संकेतहरू प्रकट भइसकेका छन् । जस्तो मधेसको आन्दोलन । यो आन्दोलनका बारे कांग्रेस जो यति बेला विपक्षमा छ र यता आन्दोलनकारीको माग सरकारसँग छ त्यस्तो बेलामा पनि दुई पक्षबीच भएको वा हुने वार्तामा यसको उपस्थिति अनिवार्य हुनै पर्ने नभए वार्ता नै नहुने अझ भन्ने हो भने त यसकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली बन्नु पर्ने आदि । पछिल्लो समयको वार्ताटोली जसरी बन्यो त्यसले पनि यो कुरालाई थप प्रष्ट पार्छ ।

यस्तो बेला आफ्नो महाधिवेशनप्रति कांग्रेसीजनको त त्यता ध्यान नजाने कुरै भएन । यो महाधिवेशन त्यस्तो हो जसले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्छ । हुन लागेको र सम्पन्न भइसकेको महाधिवेशनबीच यसको भूमिकामा धेरै ठूलो अन्तर आइसकेको छ त्यही रूपका चुनौती पनि । पहिले संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व थियो भने अब त्यसको अक्षरश: कार्यान्वयनको । संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन नभएको उदाहरण कायम भइसकेको छ । यसले बताउँछ अरू दलबाट यसको सही कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान घोषणा गरेर सरकार छाड्ने बेलामा नै त्यसका दृश्यहरू प्रकट भइसकेका छन । जस्तो यसले राज्यका आफ्ना हातमा आइसकेका पदहरू सबै छाडेर संविधानको लोकतान्त्रिक मर्मलाई कार्यान्वयन गरेर देखायो योभन्दा झन् बढी यसको यस्तो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सत्ताले ठीक त्यसको उल्टो गर्‍यो । संविधानमा लेखिएको मन्त्रिपरिषद्को संख्या र यो संविधानअनुसार पहिलो पटक गठन भएको सरकारको आकार त्यसका साक्षी हुन् । ४० सदस्यको मन्त्रिपरिषद्, संघीय व्यवस्थाको केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालय बढीमा १२ वटा हुनुपर्ने भनी अघिल्लो सरकारले दिएको विधिवत् सुझावविपरीत मन्त्रालयको संख्या ३० वटा पुर्‍याइएको, केवल सरकारमै बस्नका लागि यो संविधानका सैद्धान्तिक विरोधीहरूको जमात बटुलिएको आदि आदि । संविधान संसदीय पद्धतिअनुसारको छ तर भनिन्छ सबै मिलेर सत्ता चलाऔं । ठूला दलहरू सबै सरकारमा रहे भने त्यो सरकार कति निरंकुश हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत नराखी कांग्रेसले संविधानअनुसार यो पद्धतिको अवलम्बन गर्दा उसमाथि जस्तो आरोप लगाइरहिएको छ यी सबैले संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि कांग्रेसको अपरिहार्यता बुझाउँछ ।

कांग्रेसले नै हो यो संविधानलाई सर्वमान्य बनाएको । संविधानको पहिलो प्रयोग हुाँदा केही पनि सडकमा थिएनन् । आन्दोलनरत दल आन्दोलन छाडेर सदनमा आएको थियो । त्यसमध्येको एउटा दलले त सभाबाट नै राजीनामा दिएको अवस्था थियो । तर त्यो पनि संविधानको प्रयोगमा सामेल भयो । यसले संविधानको विरोध गर्नेहरू नरहेको अवस्था बुझाउँछ । त्यसमा रहेका कतिपय असन्तुष्टिहरूलाई सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर मिलाउन सक्ने वातावरण निर्माणको अवसर पनि हो यो । खाँचो थियो त्यसको सदुपयोग गर्नुृ जुन त्यसपछिको तीन महिनासम्म भएन जसले यति ठूलो कष्ट भोग्न नागरिकलाई बाध्य बनायो । विपक्षले गर्ने भनेको वातावरणलाई सहज बनाउनेमात्र हो त्यसपछिको काम सत्तापक्षको हो । विपक्षले संसद्मा ल्याइदिएको राजनीतिलाई सत्तापक्षले बाहिर जान नदिएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । त्यसो हुन सकेन त्यसकारण यहाँ सरकार यो कामका लागि पूरै असफल भएको मानिएको हो ।     

वामपन्थी धार जहिले पनि विपक्षविहीन सत्ताको पक्षमा देखियो । त्यो पनि आफ्नो अनुकूलको । संविधानसभाको निर्वाचन नहँुदासम्म संविधानका लागि राष्ट्रिय सरकारको वकालत गरिरहियो । जव निर्वाचनमा केही बढी संख्या आयो त्यसपछि अन्तरिम संविधानले प्रस्ताव गरेका सबै संवैधानिक पदमा दाबी गरियो । यो पहिलो संविधानसभाको कुरा हो । यो एउटा वामपन्थी दलको कुरा हो । त्यसपछि अर्को वामपन्थी दलले त्यस्तै राष्ट्रिय सरकार नभै नहुने भन्दै जस्तो काम गर्‍यो जसले पूरै संसद्लाई नै बेतुकको बनायो एउटा प्रधानमन्त्रीसम्म छान्न नसक्ने भन्ने रूपमा । यता बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको छ तर उता संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्न सक्तैन । सात महिना लामो र १७ पल्टको निर्वाचन त्यसको उदाहरण हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि यस्तो राष्ट्रिय रमिता देखाइसकेपछि फेरि यता बहुमतमै फर्किइयो । वातावरण आफ्नो अनुकूलको हुनासाथ अब त्यस्तो सहमति चाहिएन । बहुमतबाटै प्रधानमन्त्री भइयो र खाइयो । सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि फेरि त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा हुृने नहुने सबै काम गरिए । गर्ने वालाचाहिँ वामपन्थी नै । हतियारसहितका सडक प्रदर्शनीहरू त्यसका उदाहरण हुन् । त्यहाँ कतै एउटा तर्क थियो होला संविधान एकपटक बनाइने हुँदा त्यो काम सहमतिबाट नै होस् । तर संविधान घोषणा भइसकेपछि र संविधान नै संसदीय पद्धतिअनुसारको भएको बेला फेरि त्यस्तै सहमतिको सरकार खोज्नु र त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा एक प्रकारको अप्राकृतिक नै हुने गरी । सानो दलको नेतृत्वमा ठूलो दल सहभागी भइदिनुपर्ने ! यसो भयो भने सरकारले जस्तोसुकै मनपरी जहिलेसम्म गरे पनि हुने भयो । कांग्रेसले गरेको त्यही हो । संविधान लोकतान्त्रिक हो भने त्यसको प्रयोगमा पनि लोकतन्त्र नै प्रकट हुनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको मात्र हो । कांग्रेसबाहेक त सबै नै सरकारमा छन । कांग्रेसको सख्या एक तिहाइभन्दा अलिकति बढीमात्र हो त्यो बाहिर रहँदा पनि सरकार यति ठूलो मतमा त थियो नै । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहे पनि कम्तीमा सय दिनसम्म त सरकारको आलोचना नै नगर्ने भनी औपचारिक तहमा निर्णय नै गरेको अवस्था पनि त्यस्तै हो सरकार निर्धक्क भएर काम गरोस् । यसो हो भने यी दिनमा सरकारले के गर्‍यो त ? देशले यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।

कांग्रेस होस् नहोस् जस्तो बेला यो सरकार बन्यो त्यसका प्रमुख दायित्व दुईवटा थिए । एउटा आधारभूत वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनु र अर्को भूकम्पपीडितको ज्यानै जाने अवस्थाबाट उद्धार गर्नु । यी नियमित काम हुन् जुन गरिएन । कारण जोसुकै देखाइयोस् त्यो मान्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यसो भयो भने अकर्मण्यता स्थापित हुन्छ जुन मुलुकले खोजेको होइन जससँग नागरिकको दैनिक गुजारा नै जोडिएको छ । यी दुई कुरा यो सरकार गठन हुँदा नै विद्यमान थिए । दिनमात्रै केही कमबेसी होलान् । त्यसबेला सरकार बदल्न जस्तो आतुरता देखाइयो, विभिन्न थरीसँग हुने नहुने जे जस्ता सम्झौता गरियो, यसको अर्थ हो यो चुनौतीको सामना गर्ने भएर नै होला भन्ने मान्नुपर्छ । अझ पीडितका सन्दर्भमा त यो सरकारलाई झन् सजिलो थियो । कांग्रेसको सरकारले चाहिने जति रकम जुटाइदिएकै थियो त्यसलाई पीडितसम्म पुर्‍याउने तत्परता र सोअनुसारको व्यवस्थापनमात्र गरिदिए पुग्थ्यो । त्यो त भएन नै आफैंले दिन्छु भनेको कुरासमेत दिइएन । एउटा जिल्लाको पीडित परिवारका एक हप्तामा २४ जनाको बदोबस्तीको अभावमा मृत्यु हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन । भूकम्पलाई मैले तार पठाएर बोलाएको होइन भनेकै भरमा यो दु:खद् कुरा अभिलेखबाट मेटिँदैन ।

नाकाबन्दी पनि त्यस्तै हो । यो कुनै अर्को देशले गरेको भनेरमात्रै पन्छाउँदै आइयो । सरकार गठन हुनासाथ गर्नुपर्ने काम सुरु हुनै तीन महिना लगाइयो । त्यो पनि विपक्षको पहलमा । यतिबेलासम्म वातावरणलाई भाँडिइमात्र रहियो । यस सन्दर्भमा सरकार प्रमुख र सदस्यहरूले बेला कुबेला बोलेका कुरा संयोजन गरियो भने तिनैले यो कुरा बताउँछन् । संविधानमा आफ्नो हक खोजेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई जंगली जनावरको संज्ञा दिइँदा यो मिल्ने मिलाउने कुरा हो कि अर्कै, अनुमान गर्न सकिन्छ । देशलाई संकटबाट मुक्त पार्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यो कसरी भन्ने कुरा उसैले सोच्ने हो । त्यसैकारण त यसलाई सरकार भनिएको ।

सरकारको रंग विरंग

आपूर्तिका सन्दर्भमा त खेलवाड नै गरियो जनतालाई जिक्याएर । हप्ता दिनभित्र विकल्प दिन्छु भन्दै अध्ययन भ्रमणका नाममा आधा करोड रकम सकेपछि आपूर्तिमन्त्रीबाट भनियो चीनबाट इन्धन ल्याउन सम्भव छैन, त्यताको आस नगर्नू । उताबाट पनि आउँदैन यताबाट पनि । नागरिकले चाहिँ के गर्नु त । यता कति इन्धन आयो दिनहँु गनिँदै बसिएको छ । केही मात्रामा बढी आएको दिन खुसी लाग्छ तर यता बजारमा चाहिँ पाइँदैन । कहाँ गइरहेको छ ? सरकारसँग सोध्न लाग्दा ऊ आफंै भन्छ तस्करीबाट आपूर्ति हुँदैछ त्यतै जानू । यो पत्याउने खालको नभए एक उपप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको जानकारी सुनौं ।

उनले भने– यो संकटमा तस्करी गर्नेहरूले देशलाई जोगाए त्यसकारण उनीहरू सम्मानका पात्र भएका छन् । अर्का एक उपप्रधानमन्त्रीले उत्तरको नाका खोलेर नै पर्याप्त आपूर्ति गरेरै छाड्ने भन्दै सार्वजनिक मन्तव्य दिएर ठूलो संख्याको हूल साथ उत्तरी सीमाको एउटा नाका केरुङको अवलोकन भ्रमण गरेको एकताका खुबै चर्चित भयो । यो सरकारका सुरुका दिनको कुरा हो । त्यो भ्रमणमा गुडेका वाहनको संख्या पनि त्यत्तिकै चर्चित रह्यो । कसले के कामका लागि कति इन्धन खर्च गरिरहेका छन् भन्ने साधारणले एकएक हिसाब गरिरहेको समय थियो यो । तर तिनै उपप्रधानमन्त्री यो बेला त्यो सडक विस्तारको सबैभन्दा ठूलो बाधक भएका समाचार त्यसरी नै फैलियो । यो चाहिँ  पछिल्ला दिनका करा हो । यो बाटोमा वाधक भएको समाचार त्यसबेला आयो जुन विकल्प मानिएको अर्को छिमेकी देश चीनसँग गर्नुपर्ने भनिएका जति सबै सम्झौता भइसकेका थिए ।

यता नाकाबन्दी हटेको र वस्तु आयातमा वातावरण सहज भएर हो कि भन्ने पनि रहेन । इन्धन त आई नै रहेका छन् स्थानीय तहबाट प्रेषित समाचारका आधारमा पनि । तर नागरिकले पाएका छैनन् । सरकारसँग कारण सोध्ने ठाउँ पनि रहेन । ती सबै तस्करीमा गएका र सरकार त्यसबाट आपूर्ति भइरहेको ठानिरहेको अवस्थामा यस्तो सोधनीको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसमाथि यसबारे सरकारले जवाफ दिन्छ भन्ने आस पनि कसैले गर्नु परेन । योभन्दा झनै आपत्तिको कुुरा हो अकर्मण्यताका कारण एकै हप्तामा र एकै जिल्लामा २४ जनाको ज्यान गएको अवस्था । यो ज्यान अकालमै गएको हो टहरामा चिसो छेल्न नसकिँदा । ती झुप्राझुप्राबाट सरकारको खोजी भइरहँदा सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री भूकम्प मैले तार पठाएर बोलाएको होइन भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिइरहेका हुन्छन् । यी अखबारमा छापिएका कुरा हुन् । मरेकाहरूमा सबै भूकम्प पीडित हुन् जो पालमा बसिरहेका छन । उनका कष्टका बारे नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । भूकम्पपीडितका नाममा आएको सहायता के भइरहेको छ भन्ने यसअघि नै गृहमन्त्रीबाट नै  देखाई सकिएको थियो । जुन ठाउँमा जुन बेला सरकार चाहिने हो त्यो ठाउँमा त्यो बेला सरकार उपस्थित भएन । जीवन बचाउनका लागि राहत दिने कुरा आयो तर जसलाई जुनबेला त्यो चाहिएको थियो त्यहाँ त्यो पुग्दा उसको मृत्यु भइसकेको थियो र नै त्यो किरिया खर्चमा परिणत भयो । यो सामान्य कुरा होइन । सरकारको उपस्थितिको मापन यसलाई बनाउने हो भने यो जतिको डरलाग्दो अर्को न होला । यतिबेला देशको सबैभन्दा दु:खद् पक्ष नै यहीँ हो । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको संख्या थपेर, मन्त्रालयको विस्तार गरेर मात्र हुने भए यो बेला सरकारको वाहवाह हुनुपर्ने हो । त्यसले हुँदो रहेनछ । यी रमिताबाट वाक्क भएकाहरूले त्यसकारण पनि कांग्रेस खोज्न थालेका हुनुपर्छ ।        
(लेखक संसद् सदस्य हुन् ।)