काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारी संख्या नबढ्ने भएको छ। सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच मतभेद बढेसँगै पदाधिकारी संख्या थप नहुने भएको आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले समाचार लेखेका छन् । पदाधिकारी संख्या बढाउने विषयलाई दुवै पक्षले महाधिवेशनको जोडघटाउसँग जोडेर हेरेपछि विधान संशोधनमार्फत उपसभापति, महामन्त्री थप गर्ने प्रक्रिया स्थगित भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘पदाधिकारी संख्या थप गर्ने प्रस्ताव एकमतले महाधिवेशन हलमा लैजाने अवस्था छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिबिना संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउँछ।ँ

सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवा पक्षको सहमतिबिना पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा महाधिवेशन विद्यार्थी संगठनको जस्तै बन्ने नेताहरूको विश्लेषण छ। ‘महाधिवेशन भाँडभैलोमा परिणत हुनुभन्दा जे छ, त्यसैलाई अघि बढाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।

पदाधिकारी संख्या बढाएर कोइराला पक्ष आफूनिकट नेताको सहज व्यवस्थापनको पक्षमा देखिन्छ। तर, देउवा पक्ष संख्या बढ्न नदिएर कोइरालालाई अप्ठ्यारोमा पार्दै महाधिवेशन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छ। पदाधिकारी संख्या नथप्दा त्यसका आकांक्षी संस्थापन छाडेर आफ्नो पक्षमा आउने देउवापक्षको बुझाइ छ।

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि पदाधिकारीको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। संगठन विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको विधान संशोधन समितिले त्यसको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सिनियर नेताको व्यवस्थापन गर्नुको साथै संघीय संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

सभापति कोइराला पक्ष वरिष्ठ उपसभापतिसहित केही उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या थप गर्ने पक्षमा थियो। प्रदेशको नेतृत्व उपसभापतिले गर्नेगरी संस्थापन पक्ष विधान संशोधनको पक्षमा छ भने देउवा पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसमा सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित हाल ८५ जनाको केन्द्रीय समिति छ।

यसैबीच संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वमा गठन भएको विधान संशोधन समितिले मंगलबार बिहान ९ बजे सभापति कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा पदाधिकारीसँग छलफल गर्न लागेको छ। पार्टीका विभिन्न निकायबाट आएका सुझावलाई समितिले एकत्रित पारेपछि विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुअघि राय लिन लागेको हो। ‘पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्छ र हुँदैन भन्नु दुवै सुझाव आएका छन्’, प्रवक्ता एवं समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले भने, ‘नेताहरूको रायपछि प्रस्ताव तयार गर्छौं।’ प्रदेश, महिला, जनजातिलाई समेट्नेगरी तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पदाधिकारी संख्या बढाउन सुझाव आएको उनले जानकारी दिए।