काठमाडौं । सीमांकनको टुंगो लगाउन बनाइने राजनीतिक संयन्त्रलाई वैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने गरी लचक भएर सहमति खोज्न प्रमुख तीन दल तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संयन्त्रको वैधानिकता र कामबारे स्पष्ट हुनु पर्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको अडानबारे समीक्षा भएको थियो ।  

मोर्चाले संयन्त्रको कार्यक्षेत्रबारे संविधानको अनुसूचीमै स्पष्ट गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । उक्त बैठकले संविधानको अनुसूचीमै लेख्नेबारे निर्णय गरेको छैन । तर, संयन्त्रले सीमांकनको काम गर्छ भन्ने कुनै न कुनै रूपमा वैधानिक हैसियत दिने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ । मोर्चासँग पटक–पटक वार्ता हुँदा पनि सीमांकनमा सहमति जुटन सकेको छैन ।

यसअघिका वार्तामा मोर्चा संयन्त्र बनाउन लचक भएको थियो । ‘संयन्त्रले मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकनको काम टुंगो लगाउने छ’ भन्ने खालको भाषामा सहमति गर्नु पर्ने मोर्चाको अडान छ । त्यस्तो भाषा संविधानको अनुसूचीमा समेत उल्लेख हुनु पर्ने सर्त अगाडि सारेपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।

कार्यदलले सहमतिका लागि प्रारम्भिक दस्तावेज समेत बनाउन सकेको थिएन । तीन दलले बिहीबार समीक्षा गरेपछि संयन्त्रको अवधि, कार्यक्षेत्र र वैधानिक हैसियतको विषयमा तीन दल र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलको बैठकले गृहकार्य गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।