काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कल्याण श्रेष्ठको आगमन भएपछि न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगित कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो अपेक्षा गरिनुका पछाडि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको स्वच्छ छवि, निर्भीक व्यक्तित्व र न्याय सम्पादनमा उनले स्थापित गरेका सकारात्मक मान्यताहरू कारण रहेका थिए । नभन्दै पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र विकृति रोक्ने प्राथमिकता घोषणा गरे । लगत्तै न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगति दुरुत्साहन गर्न भन्दै श्रेष्ठले वरिष्ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अध्ययन कार्यदल गठन गरे । उक्त समितिलाई एक महिनाभित्र अदालतका विकृति पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने अख्तियारीसमेत दिइयो । यसले गर्दा आम सर्वसाधारणमा उनको कार्यकालमा न्यायपालिकामा सुधारका आशाहरू जागेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दा हुन् वा अन्य देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूमा अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई हेर्दा उनले जगाएको आशाहरू खण्डित हुन पुगेका छन् । कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै मातहतका केही अदालतमा भएका क्रियाकलापहरूले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन् । यस्ता प्रश्नहरू उत्पन्न हुनुको पछिल्लो कारण बनेको छ– नेपाली सेनाको लागि आवश्यक हाई इनर्जी विस्कुट खरिद प्रकरणमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको विवादस्पद आदेश । 

विश्व खाद्य संगठनको गुणस्तर र मापदण्ड बमोजिमको एउटा मात्र हाई इनर्जी बिस्कुट उत्पादक नेपालमा रहेको र विगत केही वर्षदेखि सोही एउटा उत्पादनलाई विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले आफूलाई आपूर्ति गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले ऐनको रीत पुर्‍याई उत्पादकसँग नै बिस्कुट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेनाको उक्त खरिद कार्यकाविरुद्ध मार्क सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक पेम्बा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा हालेको उत्प्रेषण मुद्दामा पुनरावेदन अदालतमा केही अनौठो अभ्यासहरू भएको पाइएको छ । पटकपटक अन्तरिम आदेशको लागि सो मुद्दा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेतको इजलासमा तोकियो । जुन संयोगमात्र हो भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन । त्यसैगरी उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा प्रत्यर्थी पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज, सुनसरी दुहवीलाई जनाउ गएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा सुनुवाइ रोकिएको थियो । तर अर्को पटकको सुनुवाइमा पनि म्याद तामेल भएको विवरण नआएको अवस्थामा पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलले मोबाइल फोनमा खिची पेस गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो अभिलेख नहेरी मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाई खरिद प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । मिसिलमा तामेली प्रतिवेदन प्राप्त नै नभएको अवस्थामा पक्षको कानुन व्यवसायीको मोबाइलमा रहेको तस्बिरको आधारमा अदालत म्याद तामेली भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको र सुनुवाइ अघि बढाएको सम्भवत: यो पहिलो पटक हो ।

अझ आश्चर्यजनक त के भयो भने अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले पेस गरेको मिति गत पुस २८ मा भएको भनिएको म्याद तामेली प्रतिवेदनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गरी सकेपछि पुस २९ गतेको दिन के कस्तो हो भनी बुझ्नका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतलाई सोधिएकोमा सो म्याद रीतपूर्वक तामेल नै नभएको र तामेली प्रयोजनको लागि तयार गरेको कागजको फोटो कसैले खिचेको हुन सक्ने जवाफ उक्त अदालतबाट प्राप्त भएको छ । हुँदै नभएको झुट्टा प्रतिवेदन पेस गर्ने पुनरावेदन बार एसोसियसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई बार काउन्सिलले के कारबाही गर्ने हो र तामेली म्याद नै प्राप्त नभै सुनुवाइ अघि बढाउने न्यायाधीश द्वयले न्यायपरिषद् समक्ष के कसरी आफू निष्पक्ष रहेको पुष्टि गर्ने हुन् हेर्न भने बाँकी नै छ । योसँगै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र शुद्धताको लागि कटिबद्ध भएको दाबी गर्ने प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

पुनरावेदनको यो आदेशले राज्यको ढुकुटीमा दैनिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । सेनाले गरेको बिस्कुट खरिदको निर्णय रोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेशले सेनाले आफूलाई आवश्यक हाई इनर्जी बिस्कुटको नियमित खरिदमा दैनिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्नेछ । नेपाली सेनाले यही माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी आफूलाई आवश्यक पर्ने हाई इनर्जी बिस्कुट र दूध सीधै कम्पनीबाट तीन वर्षसम्म एकै दररेटमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले सेनाको वार्षिक ४० करोड र तीन वर्षमा एक अर्ब २० करोड जोगिथ्यो ।

नयाँ सैनिक नेतृत्व आएपछि बिस्कुट तथा दूध खरिदमा बिचौलिया (ठेकेदार) लाई रोकेर सीधै उत्पादकसँग खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो जसलाई रक्षा मन्त्रालयले समेत अनुमोदन गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमको परिधिभित्र रहेकाले बहुवर्षीय सम्झौताका लागि सेनालाई अनुमति दिएको जनाएको छ । तर, सीधै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको प्रति केही बिचौलियाहरू भने रुष्ट बनेका थिए । पुनरावेदनको अन्तरिम आदेशपछि सेनाभित्र विचौलियाहरु फेरि सल्बलाउने सम्भावना बढेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।