चन्द्र महर्जन

‘रैती र दुनियाँले ठाउँठाउँबाट आफना प्रतिनिधिहरु चुनेर एउटा सभा खडा गर्ने प्रथम काम हुने छ । यससभाको काम विधान बनाउनुृ हुने छ । अर्थात जनताको इच्छा कुन तवरले शासनमा सर्वोपरी हुन्छ भन्ने त्यससभाले निधो गर्ने छ र त्यससभाकै निर्णयानुसार शासन प्रणाली पनि निर्धारण हुने छ ।’
–वीपी कोइराला, २००५ असोज ५ ।

संविधानसभाबारे जननायक वीपी कोइरालाले यसो भन्नु भएको थियो । त्यसको ६७ वर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ मा त्यही संस्थाबाट त्यसरी नै संविधान घोषणा भयो । एउटा ठूलो ऐतिहासिक संयोग नै हो– नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतबाट त्यसवेला यस्तो संविधानको प्रस्ताव भयो र यही दलको सभापति र यसकै नेतृत्वको सरकारबाट यसवेला घोषणा । घोषणामात्र भएन सत्ता छाडदा पनि यो संविधानको पूर्ण पालना र यसलाई सर्वसम्मत गराएरै छाडियो । संविधानका प्रावधानलाई केही मात्रै अनदेखा गरिँदा थुप्रै अवसरहरु प्राप्त हुने अवस्था रहँदारहँदै सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्वन भयो । एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले र त्यसको नेतृत्वले जति गर्‍यो त्यो सामान्य होइन र पद्धतिगत रुपले त झनै महत्वको ।

संविधानलाई यस्तो स्वरुप दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो, जसले त्यसपछिको सत्ता पाए वा लिए तिनले सही रुपमा गरेनन् । सर्वसाधारणले देख्ने र बुझने गरी नै संविधानको धारा उल्लघन भयो । यति ठूलो दायित्व पाएको सरकार हावाजस्तो हुन पुग्यो । यो सरकारको आकारले पनि त्यसै भन्छ । यो सरकार जो यो संविधानपछिको पहिलो थियो त्यसको नामनै ‘मामा’ को ‘मम’ रहन गयो (माओवादी–माले–मण्डले–मसाले) । यो नाम विपरित सिद्धान्तधारीहरुको प्रतिक हो । कसैले संविधान नै मानेका थिएनन, कसैले यसमा भएका व्यवस्था विरोध गरेका थिए त कसैले अर्को पक्षमा मत हालेका थिए भने कसैले संविधानका प्रावधान जतिकै फरक मत । तर सवै यो संविधान अनुसारको भनिएको सरकारमा गए र सवै नै यसलाई अस्तित्व विहीन बनाउने खेलमा जुटे । सरकारमा रहेकाका भनाइ र गराइमा नै यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । सरकार सयदिन पुग्दा नपुग्दै एकजना उपप्रधानमन्त्रीले आफनो पद आफैलाई कोक्याइरहेको वताउन पुगे । उनकै अनुसार सरकारले यो सय दिनमा देशको मूलभूत समस्याको सामना त परैजावस त्यसलाई छुन समेत सकेन । यस्तो हुने कारण विभिन्न स्वार्थ, सिद्धान्तको गठवन्धन नै हो, जुन यो संविधानलाई जतिसक्दो छिटो सत्तामै वसेर च्यात चुत पारेपछि मात्र आफनो पहिचान र मान्यता कायम हुने ठान्छ ।

संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुसार बनेको भनिएको सरकारको पहिलो काम नै यो संविधान उल्लाघन गरिएको सन्दर्भमा अदालत धाउनेमा पर्‍यो । संविधानले सरकारको जस्तो आकारको परिकल्पना गरेको हो त्यो अनुसार नभएकै कारण यो मुद्धा अदालतमा पुगेको हो । सरकारको पहिलो कर्तव्य नै संविधानको पालना गर्नु पर्ने हो र अरुलाई पनि पालना गर भन्नु पर्ने हो । त्यही निकायले सविधान नमानेको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको अवस्थाले यो नेतृत्वबाट यो संविधानको मर्म र भावनाको पालना र रक्षा हुन्छ भन्ने शुरुकै कामबाट ठाउँ मेटियो । अदालतमा जवाफ दिइदा यो शासन संविधानको मूल प्रावधानभन्दा यसको संक्रणकालीन व्यवस्था अनुसार गरिएको भनियो । यसको अर्थ हुन्छ यो काम संविधानको नभएर संक्रमणको संरक्षण गर्नका लागि हो । संविधानको पहिलो प्रयोग नै यसका प्रावधानको उल्लंघनबाट किन भयो भनी सर्वाेच्च अदालतबाट सरकारसँग प्रश्न सोधिँदा उत्तर आयो– यो संक्रमणकालीन सरकार हो अर्थात संक्रमणको संरक्षक । संक्रमणको संरक्षण गर्दा एकैपटक दुइवटा काम भए । यता सत्तालाइ भाग शान्ति गर्न पाइयो र उता यो पनि काम नलाग्ने संविधान रहेछ भन्ने सन्देश पठाउन पाइयो जो यसको विरोध गर्नेहरुका लागि एउटा अस्त्र नै बन्यो ।  

संक्रमणकाल भनेको मूल संविधान होइन । न यसले त्यसको मर्म र भावनाको कदर गरेको हुन्छ । यो एकप्रकारको वाधा अडकाउ फुकाउ मात्र हो । वाधा अडकाउ फुकाउ शासनको स्रोत होइन । जसरी पहिले राजा ज्ञानेन्द्रबाट भयो । यो यदि शासनको स्रोत हो भने यसका विरुद्ध मुद्दा नै पर्ने थिएन । अदालतले यो रिट खटाएन त्यो एउटा प्राविधिक कुरा हो । रिट खारेज भयो तर नियत चाहिँ यथावत रह्यो । यो नियत कै कुरा हो ।

अनुमान गरौं यो वेलामा वीपी कोइराला हुनु भएको भए जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको मूल प्रावधानको यसरी उल्लंघन हुने थियो ? एउटै कुरा सही र गलत व्यक्तिको हातमा पर्‍यो भने के हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो ।

संविधानका अक्षर र भावनाको पालना भनेको एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रबाट मात्र सम्भव हुने कुरा हो । अलोकतान्त्रिक मान्यताले त आफुलाइ सजिलो हुने छिद ्रमात्र खोज्छ जुन यहाँ भयो । यो छिद्र खोजिएको हो । यो संविधानले प्रधानमन्त्री सहितको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको लिखित व्यवस्था गरको छ । नागरिकले त्यही बुझे । यो कुरा सभाले नै उनीहरु समक्ष लगेकै हो । पहिले जे कारणले यस्तो सरकारको व्यापक आलोचना भयो र यस्तो सख्या तोक्न पर्‍यो त्यो अवस्था विद्यमान रहेके वेला छ उपप्रधानसहित ४० जनाको जम्वो नबनाऔं, सरकारमा सामेल सवैदलबाट एकएक मात्र वसियो भने पनि यो प्रावधान अनुसारको सरकार बन्न सम्भव छ भनिएको भए र यसलाई सहभागीहरुबाट मानिएको भए यो प्रावधान हूवहू कार्यान्वयनमा आउने थियो । सभाबाट घोषणा भएको संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान पनि हुने थियो । तर न यस्तो प्रस्ताव भयो र न सहभागी दलहरुबाट यस्तो परामर्श दिइयो, न सरकारको नेतृत्व गर्ने दल जसले यो दोषको भार बोक्नु परिरहेको छ त्यसले पनि  सुझायो । यसो किन भयो भने यो गठवन्धन नै लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षधर होइन । यसको चारित्रिक परिचय माथि उल्लेख भैसकेको छ । त्यसो नहुँदो हो त यता एउटा मन्त्रालयमा तीन तीनजना मन्त्री, एउटै मन्त्रीलाई दुइवटा मन्त्रालय र उता फेरी विना विभागीय हुने थिएनन होला । यता सभाले बनाएको संविधान अनुसारको सरकार भनिएको छ र यति ठूलो संकटका बेला निर्माण भएको सरकारको सयदिन मन्त्रिपरिषद विस्तारमै वित्छ भने यो संविधान कस्तो रहेछ भनी सर्वसाधारणले के बुझने ?

देशको मूल संकट हो भूकम्प र नाकावन्दी । त्यसमा यो सरकारले के गर्‍यो ? हेर्दै गइयो भने सरकार नै संकट भएको अवस्था देखापर्नेछ । जति ठूलो जस्तोसुकै असम्वैधानिक भएपनि । नेपाली कांग्रेसले सर्वमान्य गराएको अवस्थालाई मात्रै थेगिएको भए आकार ठूलो भएपनि र सत्ताका लागि चोरबाटो रोजिएको भएपनि कम्तिमा नागरिकले यस्तो संकट व्यहोर्नु पर्ने थिएन जुन कुशासनले उव्जाएको भन्ने अव कतै खण्डन हुने ठाउँ नै छैन । कतै कुनै विषयमा असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई मेटने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । संविधानमा थप हक खेज्नु अस्वाभाविक होइन । अझ ती हक विद्यमान छन भने त त्यसलाइ भनिदिएमात्र पुग्छ र त्यो काम गर्नु पहिलो दायित्व सरकार कै हो । तर भयो उल्टो । विपक्ष कस्सिएर वार्तामा वसिरहेको छ । उ भन्छ पहिले यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । यता सरकार र आन्दोलनकारी बीच वार्ता भनिन्छ । सरकार आफैले बोलाउछ र त्यो वार्तामा आफै आउँदैन । पुस २९ का अखवार शीर्षक पढौ जसमा भनिएको छ वार्ता पन्छाउदै सरकार । यतिले नै धेरैकुरा बुझाउला ।

आफैलाइ कोक्यायो 

उता ठूलो संकट छ, जनजीवन संकट । यो संकटको कारक भनिएको छ मधेस आन्दोलन । तर सरकार यो कहिल्यै मिलाउन चाहँदैन । सवैको मान्यता रहदै आयो वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ । तर सरकारले त्यस्तो वार्तालाई प्राथमिकतामा राख्न नै ४० दिन लाग्यो । सरकार बनेको चालिसौं दिनमा मात्र प्राथमिकताकासाथ वार्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरियो । यसले नैं बुझाउछ त्यसअघिका वार्ता देखाउनका लागिमात्र थिए । आकार प्रकारले जस्तो भएपनि यो सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने जम्मा दुइवटा काम थिए । यो अरु कसैले भनेको होइन । सरकारकै छ मध्येका एक उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी अनुसार भुकम्पपछिको अवस्था र नाकावन्दीबाट उव्जिएको संकटको सामना । उनी नै भन्छन यी दुवै कुरा भएनन, त्यसकारण यो सरकार नै उनलाइ कोक्याउन थाल्यो रे ! कल्पना गरौं मन्त्रीलाई नै कोक्याउन थालेको सरकारलाइ सर्वसाधारणले कस्तो मानेका होलान । यो केवल सय दिनको सेरोफेरोका कुरा हुन । सय दिनलाई सरकारले आफ्नो कामको संकेत देखाउने रुपमा लिइन्छ । यसको गन्तव्य के हो यी दिनमा देखाउनै पर्छ । त्यसो भएन भने दिन ओगटेको मात्र अर्थ लाग्छ । दिन ओगटयाइ पनि कतिसम्म भने जनताको जिउ धनसँग साटिएको अवस्था । अतिरञ्जन जस्तो लाग्छ भने यी दुइ कुराको सम्वोधन न हुँदा वा त्यसलाई वेवास्ता गरिँदा करिव तीन दर्जनको संख्यामा जिउँदा मान्छे मुर्दा भैसकेका छन् । घोषित आन्दोलनमा गोली चलाएर सरकारले नै मारेकाहरुको संख्या यहाँ उल्लेख छैन । जो आधासय भन्दा उकालो लागिसकेको अवस्था छदै छ । नाकावन्दीले औषधीको अभावले कति मरे र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा कति मर्ने हुन टुङ्गो छैन ।

संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसारको सरकार हो यो, जोसँग धेरै अपेक्षा हुन सक्तथे । तर किन हो यो सरकारसँग धेरैले त्यस्तो ठूलो अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन र अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रमा आयो । गाउ घर सम्म आठ लेनको बाटो बनाइ दिने र केही दिनमै कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने गरी विजुली थुपारी दिने वा उच्च शिक्षा निशुल्क गरिदिने आदि आदि । केवल निभेको चुलो वाली देउ र त्यसका लाीग ग्यास नभए भात पकाउने वेलामा कम्तीमा एक डेढ घण्टा विजुली देउ र अझ काटने नै हो भने कम्तिमा तिमीले नै भनेको समयमा त देउ । तर यी सवै केही भएनन् । विवरणहरुले नै त्यसै भन्छन । तर यता कुरा आयो घर घरमा पाइप जोडेर ग्यास दिन्छु । जति बालेपनि हुने गरी । सिलिण्डर हटाइ दिन्छु । वोक्नै नपर्ने गरी । हावाबाट विजुली निकालेर घर र सडक समेत झलमल्ल बनाइ दिन्छु । यतिखेर यी कुरा जनताले मागका होइनन् । लक्षणाले यो सम्भव पनि देखाउदैन । तर प्रधानमन्त्री भने यही कुरा गरेर दिनहरु खेर फाली रहनुभएको छ । पहिले वोली नै कोक्यायो । पछि आफुृले बोल्न पनि नपाउने भनी अर्को त्यस्तै झन आलस ताल पार्ने गरी कोक्याउने कुरा भइरहेको छ । वितेको एक हप्ताको मात्र कुरा सम्झौ । यी सवै यसरी आइरहेका छन जो त्यसलाइ नपत्याएर नै जनताका घरमा चुलो नवलेको होस । 

समस्या आन्दोलनले खडा गरेको भनिएको छ । तर यता सरकार वार्तामा वस्न समेत छाडयो । यो गतहप्ता भरिका प्रमुख समाचार हुन । यो वार्तालाई साधारणले निर्णायक हुृने ठानी रहेका वेलामा यो कुरा आएको हो । यो वार्तासँग जनताको जीवन गासिएको छ र यो निर्णायक हुने भनी सरकारले नै भनेको हो । तर पुरै एकहप्ता सरकारका प्रतिनिधि नै उपस्थित भएनन र यो आफै अनिर्णित हुँदै रह्यो । ती प्रतिनिधि देशमै र आफनो मन्त्रालयमै थिए । यो मन्त्रालय सिंहदरवार भित्र नै छ जहाँ यो वार्ता भैरहेको थियो । अचम्म के देखियो भने विपक्ष भने निरन्तर वार्तामै छ जहाँ सरकारले बोलाएर आफै छाडयो । यही हो उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत कोक्याउन लागेको विषय । यस्तो सरकारका अवका दिन कसरी चल्लान ? यहाँ फेरी दोहोर्‍याउँ– यो सरकार चल्ने नचल्ने भन्दापनि आम तहमा भोग्नुपरेको कष्टको कुरा हो र संविधानमा कुन पक्षको रक्षा गरिदैछ भन्ने पनि ।

(लेखक व्यवस्थापिका संसद सदस्य हुन् ।)