काठमाडौं । संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनसँगै सीमा नाकामा अवरोध लगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन दबाबमा परेको छ। साउन ३१ देखि मधेस हड्ताल थालेको मोर्चाले असोज ६ देखि जारी नेपाल–भारत सीमा नाका धर्ना दिंदै आएको छ।

आन्दोलन थाल्ने बेला मोर्चाले अघि सारेका ४ मुख्य मागमध्ये संविधान संशोधनबाट दुईटाको सम्बोधन भए पनि चार घटक संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना र तमसपा मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने अडानमै छन्।  

कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीले मोर्चाले माग्दै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली र जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधनसहित पारित गरे पनि मोर्चाका ३४ सांसदको संसद–अवरोध र नाराबाजी यथावत् रह्यो। मोर्चा नेताहरुले आन्दोलन नटुंगिने जिकिर गरेका छन्, तर औपचारिक संयुक्त निर्णय लिइएको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।