भनियो एकताको, बढ्यो अनेकता

चन्द्र महर्जन

बाह्रौं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनिएको थियो । पार्टी विभाजनपछिको यो पहिलो महाधिवेशन भएका कारण पनि यसलाई एकताको महाधिवेशन भनिएको हो तर त्यसपछि झनै अनेकता बढ्यो । तेह्रौं महाधिवेशनको मूल एजेन्डा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने भन्ने हुनु त्यसको उदाहरण हो । नेतृत्वको दाबीकर्ता सबै नै यो महाधिवशनमा आफ्नो मूल एजेन्डा गुटवन्दीको अन्त्यलाई बनाइरहनु भएको छ ।

यतिखेर कांग्रेस वास्तवमै गुटबन्दीकै सिकार भएको छ । देशभरिका जुनसुकै ठाउँमा होस् कार्यकर्ताको एउटै गुनासो रहने गरेको छ– तपाईंहरू गुटको होइन पार्टीको नेता हुनुहोस् र त्यहाँ नेतृत्ववर्गबाट पटकपटक भनिन्छ अब यो गुटबन्दी र भागबन्डाको अन्त्य हुन्छ, मेरो नेतृत्व त्यसैका लागि हो तर पनि कार्यकर्ता विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको कारण के हो नतृत्व आफंैले खोज्नु होस् । एउटा कार्यकर्ता सिंगो कांग्रेस भएर चिनिन पाएका छैन । ऊ कुन गुटको हो भनेपछिमात्र उसको परिचय पूर्ण हुन्छ । यो एकताको महाधिवेशनपछिको कुरा हो । अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्नैपर्छ । भनिदिएर मात्र पुग्नेवाला छैन । यो अविश्वास यति तलसम्म पुगिसकेको छ त्यसलाई काट्न लरतरो हतियारले हुँदैन । यो गुटबन्दीले लोकतन्त्रलाई पनि खतरामा पारेको छ । जस्तोसुकै होस् र जहाँ होस् भागबन्डा लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदै होइन । अरूका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने कांग्रेस आफैं त्यसबाट जकडिएको अवस्थामा आफैंले घोषणा गरेको संविधानलाई पनि असर पर्छ । त्यसकारण यो महाधिवेशनले यसलाई कसरी अन्त्य गर्छ भन्ने कार्यकर्ताबीच जिज्ञासा बढेको हो । 

थपियो सदस्यता

बाह्रौं महाधिवेशनको भन्दा आसन्न तेह्रौं महाधिवेशनमा नेपाली काग्रेसको क्रियाशील सदस्यता संख्या बढ्यो । तीन लाख १३ हजारबाट चार लाख ७० पुग्यो । यो संख्या थपिँदा यो दल विपक्षमा थियो । यसमाथि यसले आफ्ना हातमा आएका संवैधानिक पदहरू गुमाएको भन्ने व्यापक आरोप लागिरहेका बेला यसका सदस्यहरू थपिनु सत्ताको भन्दा सिद्धान्तको कुरा आकर्षित भएको बुझ्न सकिन्छ । कि सत्ता कि सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ सदस्यता थपिन । यो संख्याले नै बताउँछ यहाँ सिद्धान्त आकर्षित भयो । यहीनेर अर्को पक्ष पनि छ । त्यो हो दुई लाखको सख्या त नयाँ नै छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि नयाँ आगमन वा आकर्षण त्यसलाई जीवन्त राख्ने जग नै हो । यो आकर्षणलाई थाम्ने काम नेतृत्वले गरेको खण्डमा मात्र यो जग झन्झन् बलियो हुनेछ ।

बाह्य पक्षका लागि यो आन्तरिक कुरा हो । जे भए पनि आफ्ना क्रियाशील सदस्यको संख्या बढ्यो यो सत्य हो तर यतिले पुग्दैन । अबको नेतृत्वसामू चुनौती हो– संसारबाट वाम राजनीति विस्थापित नै हुँदै गएको छ भने नेपालमा चाहिँ किन यति ठूलो संख्यामा छ ? यसको समुचित विश्लेषण हुनैपर्छ । यद्यपि वामको यस्तो विस्तार अघिल्लो दिनभन्दा घट्दै गएको पाइन्छ । जस्तो संविधानसभाको पहिलो चुनावमा वाम राजनीतिले प्राप्त गरेको मत करिब ६६ प्रतिशत थियो भने दोस्रो चुनावमा यो घटेर ४३ प्रतिशतमा आयो । पछिल्लो निर्वाचनमा केही वामहरू बहिष्कारमा थिए । तिनको समेत हिसाब गरिँदा यो ५० को हाराहारीमा रहेको मानियो भने पनि घटेको त हो नै । तर यो संख्या पनि सानो होइन । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतको हिसाबबाट गणना गरियो भने दुई चौथाइ मत कांग्रेसइतर नै छ । नाम जे राखिए पनि अधिनायकवादतर्फको राजनीतिक चरित्र मिल्नेहरूको संख्या ठूलो हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतराको विषय नै हो । वाम राजनीति लोकतान्त्रिक होइन । मौका पर्नासाथ यसले आफ्नो अनुहार देखाउने नै गरेको छ । त्यो अनुहार हो कुनै न कुनै रूपको अधिनायकत्व वा भनौं निरंकुशताको पक्षधर । त्यसका लागि कहिले एक हुन्छ र कहिले फुट्छन् तर गन्तव्य चाहिँ एउटै हुन्छ– चीरकालसम्मको निरंकुश शासन ।

पछिल्लो उदाहरण नै पर्याप्त छ । दुई तिहाई संख्या रहेको संविधानसभाले त्यो कालभरि किन संविधान बनाएन ? त्यसमा यही वामकै एउटा घटकसँग त एक्लै एक तिहाइभन्दा बढी मत थियो । तर चार वर्षसम्म संविधान बनेन । बहाना यो वा त्यो जे होस् । त्यहाँ भएका प्रस्तावहरू जसलाई अहिले पनि हेर्न सकिन्छ कति अलोकतान्त्रिक थिए । कांग्रेस सानो थियो तर लोकतन्त्रका लागि उसको अटल अडानका कारण ती प्रस्तावहरू पारित हुन सकेनन् यो अलग कुरा हो । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै एक तिहाइको ठाउँमा पुग्यो । त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै संविधान आयो । यसको अर्थ हो यहाँ वाम एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन र आयो मात्र होइन त्यो लोकतान्त्रिक नै आयो ।

संविधान घोषणामात्र भएन त्यसको प्रारम्भ त्यस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट भयो । कांग्रेस नहुँदो हो त संसद् विपक्षविहीन हुने थियो संविधानको कार्यान्वयनका नाममा । पहिले संविधान बनाउन विपक्षविहीनता खोजियो र संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका नाममा । नाम वा काम जे देखाइयोस् अर्थ हो निरंकुशताको अभ्यास । यस्तो सत्ताका लागि वामहरू एक भए । यो बेलाको सत्ता बनोटले पनि त्यसै भन्छ । फेरि भन्न थालिएको छ राष्ट्रिय सरकार । फेरि त्यही निरंकुशताको स्थापना ।

वामको विगत

लोकतन्त्रका लागि वाम विगत पनि त्यस्तै छ । २००७ को जनक्रान्तिमा वाम राजनीतिको कुनै भूमिका रहेन । यो इतिहासले नै भनेको कुरा हो । पहिलो आमनिर्वाचनबाट स्थापित सरकारलाई जसरी अपदस्थ गरियो त्यो कदमको दीपावलीबाट नै स्वागत भयो । यहाँ उल्लेख भइरहनु पर्दैन ३० वर्षको निरंकुशताको जग नै यही थियो । त्यसका लागि नै दीपावली भएको थियो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन ।

त्यसको दुई दशकपछि परिवर्तन अर्थात् लोकतान्त्रिक राजनीतिको थालनी हुने एउटा अर्को ऐतिहासिक अवसर आयो । त्यो परिवर्तन पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नै हँुदे थियो जनमतसंग्रहको माध्यमबाट । २०१५ सालको आमनिर्वाचनजस्तै, जनताले मत हालेर व्यवस्था नै परिवर्तन हुने । यो अवसरलाई उपयोग गरिएको भए त्यसपछि राजनीतिक व्यवस्थाका लागि जस्तो आन्दोलन गर्नु पर्‍यो र जति जनधनको क्षति भयो त्यो हुने थिएन । तर त्यसको विरोधमा उत्रियो वाम । परिणाम आयो निरंकुशताकै पक्षमा । जनमतसंग्रहको विरोध गर्नु भनेको पञ्चायतलाई जिताउनु थियो । बहुदल कि निर्दल छान्नुपर्ने अवसरको विरोध गर्नु भनेको त्यसबेला विद्यमान रहेको व्यवस्थाको पक्षको समर्थन गर्नु नै हो । यो अवसर बहुदलीय पक्षको आन्दोलनबाट आएको हो भन्ने आफंै प्रष्ट छ । त्यो वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनले यो अवसर ल्याएको हो र त्यसबेलाको व्यवस्था बाध्य भएको हो । त्यसकारण उसले जे जे गर्दा हुन्छ सकेसम्म नै त्यो त्यो गरेर यो पक्षलाई जितायो जसका लागि वाम राजनीति प्रमुख सहयोगी भयो ।

२०४६ साल पञ्चायतविरुद्धको अन्तिम लडाइँ थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनमा वाम राजनीतिले साथ दियो । तर आफंै सामेल भएको त्यसकारण आफैंले बनाएको संविधानलाई मानिएन । आफैंले संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने र आफैंले त्यसको विरोध पनि गर्ने काम भयो । ३० वर्षको निरंकुश शासनको अन्त्य सामान्य कुरा थिएन । वाम राजनीतिले साथ दिएको भए त्यो परिवर्तन नै स्वर्णकालीन हुने थियो । यो परिवर्तनपछिको आमनिर्वाचनको परिणामलाई आत्मसात् गर्नै सकिएन । पूर्ण बहुमतको सरकार छ तर सडकबाट त्यसलाई गिराउन जे जस्ता अभ्यासहरू भए ती कुनै न कुनै प्रकारले निरंकुशताकै पक्षपोषक रहे । अस्थिरताले प्रहार गर्ने ठाउँ थियो यो परिवर्तनपछिको परिणाम । यो वाम गतिविधिकै कारण राजतन्त्रले चलखेल गर्न पाएको कुरा यसबेला लेखिएका इतिहासमा पढ्न सकिन्छ । निर्वाचनपछिका ती तीनचार वर्षमा यस्ता कामहरू भए, थालिए जसले आजसम्म नै आधारशिलाका रूपमा उल्लेख हुन पाइरहेका छन् जुन थन्किएको राजसंस्था त्यो चाहँदैनथियो ।

यहाँ एउटा अर्को पनि उदाहरण सम्झनु पर्ला । २०५१ साल त्यस्तो वर्ष रह्यो जुन त्यसपछिका कुनै वर्ष यो देशले पाएन । त्यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर तथ्यांक विभाग अनुसार ८.१६ थियो । छिमेकी भारत र चीनको यस्तो वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा यो उपलब्धि निश्चय नै सामान्य होइन । यसले बुझाउने कुरा हो वाम राजनीतिले राजासँग मिलेर के कुरामाथि आक्रमण गरेछ ? संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा यो वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा कहिल्यै माथि गएन । रेकर्ड हेर्दा हुन्छ र यता चाहिँ यो कालमा यो देशले वामतर्फका चारवटा प्रधानमन्त्री पायो । यसले नै भन्छ ८.१६ भनेको के रहेछ ।  

राजासँगको सहकार्य

२०५२ पछि त यो वा त्यो जो होस् शासनको स्रोत जनता भएको यो संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध राजासंँग सहकार्य नै भयो । यो कुनै आरोप होइन । यो कुरा सगर्व घोषणा गर्ने नेताहरू जीवित नै हुनुहुन्छ, सोधौं । एउटाले संसद्भित्रबाट र अर्काले जंगलबाट योजनाबद्ध रूपले नै यो पद्धतिमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो । गर्ने चाहिँ वाम नै । बहुमतको सरकार छ तर त्यसलाई हटाउन भनी अल्पमत पक्ष जो एउटा वाम नै हो, ले निरन्तर दुई महिनासम्म संसद् अवरोध गरिरहेको छ । उता अर्को वाम हतियार लिएर विकास निर्माण गाउँगाउँमा पुर्‍याउलास् भन्दै भएका जनउपभोगका संरचना भत्काउँदै र मान्छे काट्दै हिँडिरहेको छ । यता राजा त्यसकै जगमा निरंकुशता बढाउँदैछन् । देखादेखिमान्छे मारिँदा पनि राजाबाट तिनको संरक्षण भइरहेको हुृन्छ । संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै १७ हजारको ज्यान लिइयो । पछि यही व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो भन्दै सत्ता उपभोग गरियो र गरिँदै छ । निर्वाचन हुन्छ त्यसको परिणाम चाहिँ मान्दैनौं भनिन्छ । यस्ता उदाहरण गनेर साध्य छैन । यहाँ वाम चरित्रको एउटाएउटा स्मरणमात्र गराइएको हो जुन नेपाली कांग्रेसले सम्झनै पर्छ ।

अबको चुनौती

कांग्रेसको अबको चुनौती भनेको यस्तो राजनीतिसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि आफ्नै बलबुतामा भन्ने प्रश्नको निरूपण गरिनु हो । कांग्रेसको शक्तिको आधार भनेकै लोकतन्त्र हो । यसको मूल एउटै सिद्धान्त हो संसदीय पद्धति । अरूबाट यो पद्धतिको पालना हुनै सक्तैन । कांग्रेस कमजोर हुनु भनेको यो पद्धति कमजोर हुनु हो । यसको उदाहरण यतिबेलाको सरकार र त्यसमा सहभागी दलहरूको राजनैतिक मान्यताले नै दिन्छ जो औपचारिक रूपमै कतिपय ठाउँमा अभिलिखित भई नै सकेका छन् । जसको सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक छैन त्यस्तासँग सहकार्य हुन सक्तैन । आदरणीय सभापति सुशील कोइरालाले संविधानलाई सर्वसम्मत बनाएर सत्ता छोड्दाका सन्दर्भमा एक ठाउँमा भन्नुभएको छ– मैले २०४६ सालदेखिको राजनीतिलाई सच्याएँ । वास्तवमै अब पनि यो सच्चिएन भने त्यो भूल नै हुनेछ । तेह्रौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा नेतृत्वको दाबी गर्ने आदरणीय नेताहरूले यसको स्पष्ट खाका ल्याउनैपर्छ । कांग्रेस आफ्नै बलबुतामा हिँड्छ वा हिँड्नुपर्छ भन्ने आमतहमा मान्यताहरू प्रकट भइसकेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यसले पाएको मत त्यसमध्येको एउटा हो भने अर्कोतर्फ यही महाधिवेशन सन्दर्भको क्रियाशील सदस्यतामा बढेको आकर्षण अर्को उदाहरण हो । वाम धारका दलहरूको यसअघि भएका महाधिवेशनमा यस्तो सदस्यता घटेको अवस्था देखिएको थियो । त्यसको तुलनामा कांग्रेसमा जग तहको शक्ति बढेको नै हो । अबको आवश्यकता हो त्यसको समूचित व्यवस्थापन गर्दै आफ्ना हातखुट्टा आफंै बनाउने कार्य । यो महाधिवेशन लगत्तै यसको परीक्षण सुरु भइहाल्ने अवस्था छ ।

(लेखक सांसद् हुन्)