संवादहीन एक साता
काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच ५ माघयता संवाद टुटेको छ । बालुवाटारमा तीन दल र मोर्चाबीच शीर्ष तहको वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएपछि वार्ता भाँडिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीबीच भनाभनसमेत भएको थियो । त्यसपछि वार्ता भएन, दलहरूले ९ माघमा संविधान संशोधन गरे । ‘संविधान संशोधनपछि मोर्चासँग संवाद भएको छैन,’ उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारी कार्यदलका सदस्य भीम रावलले भने, ‘तर, हामी संवाद नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भने होइन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मध्यस्थकर्तामार्फत वार्ता सुरु गर्ने मनस्थितिमा मोर्चा र सरकार छन् । तर, अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएको संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘दुई पक्षबीच बोलचाल नै बन्द नभएकाले तेस्रो पक्ष आवश्यक त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’

सरकारका दुई रणनीति

१. भारतमार्फत आन्दोलन समापन
सरकारी पक्षले मधेसी मोर्चासँग भन्दा भारतसँग ‘नेगोसिएसन’ गरेर मधेस आन्दोलनको बैठान गर्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि मधेस आन्दोलन टुंग्याउन विभिन्न माध्यमबाट भारतीय पक्षसँग छलफल गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमणका वेला गरेको चारबुँदे प्रस्तावले पनि सरकार दिल्लीबाटै टुंग्याउने रणनीतिमा लागेको पुष्टि हुने मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । ‘मधेस आन्दोलनको बैठान भारतमार्फत गर्न खोजेको देखिन्छ,’ तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘यो राम्रो तरिका होइन ।’

२. गलाएर आन्दोलनबाट फिर्ता गराउने
सरकारले मोर्चाको आन्दोलन गलाएर टुंगो लगाउने रणनीति पनि लिएको छ । संविधान संशोधनपछि संवादहीन अवस्था हुनुलाई मोर्चाका नेताहरूले गलाउने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् । ‘मोर्चालाई फकाएरभन्दा गलाएर आन्दोलनबाट फिर्ता गराउने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ,’ सद्भावनाका महामन्त्री मनीष सुमनले भने ।

किन मिल्दैन वार्ता ?
ओली र महतोले नचाहेको आरोप
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक फाइदाका लागि वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउन नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मोर्चासँग सहमति भएको अवस्थामा सरकारको आयु लामो नहुने बुझाइमा ओली रहेको मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद जाने डर देखिन्छ, त्यो हामीसँग भन्दा कांग्रेस, एमाओवादीसँग जोडिएको मुद्दा हो,’ तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने ।

मधेसको एक्लो नेता बन्न चाहेका राजेन्द्र महतो पनि तत्काल सहमति हुन दिने पक्षमा नरहेको मधेसी नेताहरूकै आरोप छ । महतोले जेपी गुप्ता, अनिल झा, राजकिशोर यादवलगायतसँग मिलेर महागठबन्धन बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । तमलोपा, संघीय समाजवादी फोरम र तमसपा भने वार्ताबाटै समाधान गर्ने पक्षमा छन् ।

मोर्चा सहमति नै चाहँदैन : कानुनमन्त्री खरेल

आन्दोलनलाई टुंगो लगाउने पक्षमा मोर्चा नदेखिएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको भनाइ छ । उनले अहिलेका मागलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा निर्वाचनसम्म तन्काउने रणनीतिमा मोर्चा रहेको बताए । खरेलले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा त उहाँहरूले मान्नुभएन । अब कसरी सबै माग सम्बोधन होला ?’

हामीलाई तर्साउन खोजिएको छ : मधेसी नेता त्रिपाठी

सरकारले त्रसित बनाएर मधेस आन्दोलन कमजोर बनाउन खोजेको पनि मधेसी नेताहरूको आरोप छ । ‘थर्काउने र साम्प्रदायिकतातर्फ धकेलेर बदनाम गराई आन्दोलन फिर्ता गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘पछिल्लो उदाहरण युवा संघ परिचालनबाट रंगेली भएको घटना हो ।’