काठमाडौँ। निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको पुननिर्माण अभियान जसलाई ‘महाअभियान’ नाम पनि दिइएको थियो तर भूकम्प गएको १० महिना बितिसक्दापनि अभियान कछुवाको तगतीमा नै अगाडि बढेको पाईएको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनमा अल्झिएको अभियान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको पुननिर्माण प्राधिकरण आफै रनभुल्लमा परेको छ । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कानुनी संरचना तयार गरेपनि अभियान सञ्चालनका लागि कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा पुनःनिर्माण कार्य जनतामा पुग्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
 सरकारका उच्च निकाय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवम् ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पुनःनिर्माणको अभियानलाई अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाट गत माघ २ गते महाअभियान नाममा  सुरु गरेकी थिईन् ।

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घर तथा संरचनाको पुनःनिर्माणलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र समन्वयात्मकरुपमा काम नभएको जनगुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (पीडीएन)अनुसार भूकम्पबाट आठ लाख घर क्षतिग्रस्त छन् । प्रतिवेदनले २१ क्षेत्रमा रु सात खर्ब बराबरको क्षति र नोक्सान तथा त्यसका लागि रु छ खर्ब ७० अर्ब बराबर आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरेको छ । 

भूकम्पबाट प्रभावित जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन ढिला गर्न नहुने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको सुझाव छ । उनले भूकम्प गएको करिब आठ महिनापश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले मानव संसाधनलाई चाडो परिचालन गरेर गाउँ र सहरबाट अभियानलाई समानान्तररुपमा लैजादा राम्रो हुने बताए ।

क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाका पुनःनिर्माण कार्य एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने भए पनि पहिलो आवश्यकता प्रभावित क्षेत्रका जनताका घरको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्नु रहेको छ । जनताका बीचमा सरकारले दिने अनुदान र निर्माण सामग्री तथा दक्ष निर्माणकर्मी पु¥याउनु पर्नेछ । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनतर्फ चालू आवका लागि रु २९ करोड ६७ लाख ८८ हजारको बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । तर कार्यालयको स्थापना भने भएको छैन । 

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये आवासका लागि रु दुई लाख अनुदानमा तथा काठमाडौँमा रु २५ लाखसम्म र अन्य क्षेत्रमा रु १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराईले प्राधिकरणले मागेजति कर्मचारीको व्यवस्था गरेको जानकारी बताएका छन् । उनले प्राधिकरणले मागेको ३८ जना कर्मचारीमध्ये २२ जना पठाई सकिएको छ, १६ जना निर्णय भएर पठाउने क्रममा रहेको  र थप कर्मचारी नमागिएको बताए ।