काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको नौ महिना पुग्नैलाग्दा माघ २ गतेको साइतमा पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भयो तर पनि साँच्चीकै पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेकोे छैन । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिले पनि कार्ययोजना बनाउनमै व्यस्त छ ।

अहिलेसम्मका कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिको सहभागीता कतै पनि स्पष्ट छैन ।

केन्द्रीय तहमा बनेका संयन्त्रमा त स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व छैन नै जिल्ला समन्वय समितिमा पनि जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको उपस्थिति छैन । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।