बोलीको गोली
‘मधेस अशान्त ओलीको बोलीले– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्तरियामा बोल्दै वार्ताबाट नभए बल प्रयोग गर्ने धारणा राखेपछि केही समयदेखि सामान्य हुँदै गएको मधेसमा फेरि आन्दोलन चर्किएको छ । दसैंदेखि खुकुलो हुँदै छठयता धेरै हदसम्म वीरगन्जको जनजीवन सामान्य हुँदै गएको थियो । ओलीको बोलीले शुक्रबारबाट वीरगन्जदेखि जनकपुरसम्म अशान्ति बढायो । ‘मुलुककै प्रमुख कार्यकारीको बोलीले हरेकपटक मधेस आन्दोलन भड्किएको’ चार महिनाभन्दा लामो बन्द र भारतसँगको सीमामा जारी  नाकाबन्दीको मार सबैभन्दा बढी खेपेको वीरगन्ज सहरका बुद्धिजीवीवर्गको साझा बुझाइ छ ।’ पुस ८ को नागरिक दैनिकको समाचार अंश हो यो । त्यसमा विभिन्न वर्ग व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया पनि दिइएको छ जसले यो आन्दोलन झन्झन् चर्कंदै जानुमा महत्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारीका बेलाकुबेला बोलिएका ‘बोली’ आन्दोलनका मागभन्दा चर्को भएर आएको बुझाउँछ । यताबाट जति चर्को बोलियो त्योभन्दा झन् चर्को नै आउने भयो । गएका एक हप्ताभित्रका त्यस्ता बोलीलाई एक ठाउँमा राखियो भने चित्र आफैं निर्माण हुन्छ ।         

वार्ता भएर समस्याको समाधान हुने अपेक्षा तीव्र रूपमा भइरहेका बेला यता परिदृश्य भने झन् कठोर रूपमा प्रकट भइरहे । माथिको विवरण यस्ता बोलीले स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बताउँछ भने केन्द्रमा पनि त्यसले समाधान होइन झन् समस्या खडा गरेको अवस्था देखाउँछ । अचेल अखबारका पानाहरू यस्ता टिप्पणीले भरिन थालेका छन्– ‘सरकारले संसद् एक सातालाई रोकेर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गम्भीर वार्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सात दिनयता दुई पक्षबीच कुनै संवाद हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसबीच मोर्चासँग गरेका दुई वार्तालाई छाड्ने हो भने कुनै औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता त के सामान्य कुराकानीसमेत भएका छैनन् । बरु दुवै पक्ष आक्रामक अभिव्यक्तिमा ओर्लिएका छन् । वार्ताको अग्रसरता आफैं लिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सप्ताहान्तमा गोरखा र कैलाली पुगेर मधेस आन्दोलन ‘जनावर शैलीको भएको’ तिखो अभिव्यक्ति दिए । त्यतिमा उनी अड्किएनन, मधेस आन्दोलनको ‘कानुनी उपचार खोजिने’ समेत बताए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उही शैलीमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यो बोली ‘कतै मनुष्यको होइन कि’ भनी सन्देह गरे । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रधानमन्त्री संवादबाट समाधान गर्नेतिर नलागी ‘गल्लीको डन’का रूपमा देखिन खोजेको आरोप लगाए । यादवले भने, ‘जबजब समस्या समाधानतिर जान्छ तबतब प्रधानमन्त्री गल्लीको डन र माफिया जस्तै बोल्छन् । मधेसी जनतालाई जनावरजस्तो भनेर गैरजिम्मेवार भाषा बोल्नु प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय होइन । उनी त पूरै सडकको भाषा बोलिरहेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई ‘बोल्दै नबोली भ्वाक्क हानिहाल्ने गोरु’ भनी सार्वजनिक समारोहमा नै वताउनुभयो भने आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीलाई डन र अमानुष भने । देशको समस्या समाधान गर्न एउटा टेबुलमा आमनेसामने बस्नुपर्नेहरूबीच यस्तो असहिष्णुताको पराकाष्टा देखिने गरी प्रकट भएको अवस्थाले के समाधान देला ? भयो पनि त्यस्तै । संसद् त स्थगन भयो तर वार्ता चाहिँ कतै भएन । हुन्छ कि भन्ने आस पनि यो समयले देखाउन सकेन । वार्ता त भएन नै वार्ताको वातावरणसमेत बनेन । वातावरण बनेनमात्र होइन झन् बिथोलियो । गोरु र अमानुषहरूले गर्ने वार्ता कस्तो होला र त्यसबाट के समाधान आउँला ? प्रश्न सामान्य रहेन । वार्तामा नआए कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो जस्तो कि आफूले भनेको नमाने बल प्रयोग गर्ने भन्ने सन्देश दिन खोजिएको अवस्था ।  

प्रधानमन्त्री माथि सुरुदेखि नै आरोप लाग्दै आएको छ खासगरी आन्दोलनकारीका सन्दर्भमा । तराईमा भटाभट मान्छे मारिइरहेका छन् । उता त्यस्तो घटना हुँदा यता प्रधानमन्त्रीले पहिले बोलेको– लटरम्म फलेको रूखबाट दुईचारवटा आँप झरेको र त्यसबाट केही फरक नपर्ने कुरा सम्झाउँछन् र आन्दोलनकारी झन् उत्तेजित हुन्छन् । अर्कोे देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिक यो देशको भूमिमा मारिएकोमा चासो प्रकट गर्दा गोलीको आँखा नहुने भनी ठाडो जवाफ जान्छ । यता वार्ताका लागि संसद् स्थगन हुन्छ उता प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ आन्दोलन असभ्य र अराजक भएको भन्दै अझ कडा कारबाहीको धम्की आउँछ । उता प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो धम्की आउँछ र यता उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने भनी प्राथमिकता तोक्छ । पछिल्ला समय यी कुरा बुझिनसक्नु हुँदैछन् । सरकार समस्याको समाधान गर्न खोज्दै छ कि परिस्थितिलाई भड्काएर ध्यान अन्यत्र मोडन खोजिरहेको छ  ?

यी सबै बोली असान्दर्भिक कुबेलाकै हुन् । न आन्दोलनकारी गोरु हुन् न प्रधानमन्त्री अमानुष । प्रधानमन्त्री संसद्ले छानेका पदाधिकारी हुन् भने आन्दोलनकारी त्यहाँका स्थानीय । आन्दोलनकारीका केही माग जायज छन् भनी राज्यले नै महसुस गरेको कुरा हो । त्यसो नहुँदो हो त त्यो आन्न्दोलनलाई सम्बोधान गर्न भनेर नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा गइसकेको छ र त्यसलाई सरकारले नै लगेको हो । ज्यादतीहरू भए होलान् तर त्यो एकतर्फीमात्रै भएको होइन । सरकारले गोली चलाएको छ, पाँच दर्जनको हाराहारीमा ज्यान गइसकेको छ । आन्दोलनकारीले पनि केही गर्न नहुने काम गरेका छन् । हिंसा भड्काउने । मान्छेलाई जिँउदै जलाउने, नाकाबन्दी गर्ने जस्ता । तर जे भए पनि यो समस्याको समाधान नगरी हुँदैन र गर्नेहरू भनेका सरकार र आन्दोलनकारी नै हुन् । प्रधानमन्त्री भनेको देशको सर्वोच्च कार्यकारी हो । त्यसकारण यो पदलाई संयोजनकारी पनि भनिएको । सरकारले वार्ता आन्दोलनकारीसँग नै गर्नुपर्छ र आन्दोलनकारीले पनि सरकारसँग नै । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको भूमिका झन् बढी हुन आउँछ । सबैलाई वातावरण उत्तेजनात्मक नबनाऔं भनी आह्वान गर्नुपर्ने पदाधिकारी हुन् प्रधानमन्त्री भनेका । तर जब उहाँ आफैंले वातावरणलाई यो हदसम्म उचालेको अवस्थामा त सरकार यो समस्याको समाधान होइन जसरी हुन्छ यसलाई बल्झाएर शासन लम्ब्याउन खोजिरहेको भन्ने नै बुझनुपर्ने हुन्छ । देखिनै सकियो । मिनेटमिनेट र घन्टाघन्टाका हिसाबले समय बितिरहेको छ तर जति अन्तिम बिन्दुतिर आइपुगिन्छ मिलनको ठाउँ साँघुरिनुपर्नेमा झन् खाडल बढ्दै जान्छ । यो बेला त कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै थमथमाउनुपर्ने भयो ।

हिँङ हाल्ने काम 

यता विपक्षीले वातावरण सहज बनाउँदै आउँछ त्यसैबेला उता सरकारले बिथोल्दै जान्छ । आन्दोेलनकारीले सीमालाई बटमलाइन बनाए । यो तत्काल हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको र यसलाई आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा गरिनु पर्छ भन्ने यताको भनाइ हो । जब यो बीचमा कुरा मिल्ला जस्तो हुन्छ त्यसैबेला देशको कार्यकारी प्रमुखबाट भूभाग एक इन्च पनि यताउता नहुने वक्तव्य आउँछ । नेपाली कांग्रेस र मधेसीमोर्चाबीच चरणचरणमा वार्ता हुँदाको विवरण हो यो । सरकारले तीनबुँदा प्रस्तुत गरेपछि विकास भएका कुरा हुन् यी । सरकार आफैंले पनि सीमाका बारे आयोगको कुरा गरेको थियो । आन्दोलनकारीले सरकारको भनाइलाई विश्वास गर्न नसकेका कारण विपक्षी अघि सर्नु परेको हो । एउटा निश्चित बटमलाइनबाट त्यो पक्षलाई मनाउन र अर्को बाटो हिँडाउन सजिलो हुँदैन । त्यही अप्ठेरो कामलाई सहज बनाउँदै थियो विपक्षी । त्यति बेला नै सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भनाइ आयो एक नम्बरको जमिन एक इन्च पनि यताउता हुन दिइँदैन । यो भनाइले के बुझाउँछ र आन्दोलनकारी कुन विश्वासले पछि गठन हुने आयोगप्रति विश्वास गरेर फर्कुन् ? वार्ताको वातावरण बिगार्न खोजेको हो कि बनाउन ? यता विपक्षी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिरहेको हुन्छ उता सरकारबाट हिङ हाल्ने काम गरिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त गोरु र अमानुषको कुरा आउने थिएन । एक इन्च जमिनको कुरा पनि त्यही हो । संसद् स्थगन भएपछि यो समयको सदुपयोग सरकारले नै गर्नु पथ्र्यो । देश यो बेला जसरी पीडित छ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने काम सरकारकै हो । त्यसै पनि यो संकटको सम्बोधन भएन भन्ने धेरै उदाहरण कायम भइसकेका छन् । यो आन्दोलन सामान्य होइन । जनताको चुलो जोडिएको सबैले चासो दिएकोमा पर्छ यो । वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिएको भए त्यति सरोकार रहने थिएन होला । अब त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने कसैमा आस पनि छैन । भाषणमा भनिएला तर त्यसले चुलो बाल्दैन ।

दोषी को हो ?

चुलो बलेन भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नै गर्न नसकेपछि यो कसलाई कोसँग भनेर के हुने हो भन्ने पनि अब बाँकी रहेन । यस्तो बेला एउटा सकारात्मक कुरा आएको थियो नाकाबन्दी खुकुलो हुने संकेतका रूपमा यो कुरा सुन्न पाउँदा पनि एक प्रकारको उत्सव मनाउनुपर्ने जस्तो थियो र भयो पनि त्यस्तै । यो कुरालाई सबैले कान ठाडा पारेर सुने । यता सरकारले वार्ताका लागि प्राथमिकता दिएको भन्ने र उता त्यसैलाई आधार बनाएर अब यसलाई टुंग्याउने भन्ने कुरा आउन थालेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो । तर यो धेरै समय रहेन । कारण बन्यो सरकारप्रतिकै अविश्वास र कुरा त्यही एक इन्च जमिनमा गएर रोकियो । यद्यपि विपक्षले त्यसपछि पनि पहल कायम राखेकाले आशाको त्यान्द्रो भने यो बेलासम्म कायमै रह्यो ।    

यो बेला जे कुरामा हलो अड्काउने काम भएको छ ती विषय हेर्दा यति ठूलो मानवीय संकट खडा हुनुपर्ने जस्ता रहेनछन् । संविधानको संशोधन योभन्दा अघिकै सरकारले ल्याएको हो । त्यसलाई त्यसैबेला मानिएको भए एउटा आधार बन्ने रहेछ सहयात्राका लागि । एमाले र एमाओवादीले त्यसबेला यसलाई मानेन जुन दुर्भाग्य हो भन्ने अब करिबकरिब पुष्टि नै भयो । त्यो संशोधनको विपक्षी कित्तामा उभिएकहरू नै यो बेला सरकारमा छन् र उनकै प्रस्तावबाट यो संशोधन प्रस्ताव भयो । त्यसो हो भने यही कुराका लागि यतिका दिन खेर किन गयो र यति ठूलो मानव संकटका कारक किन भइयो तथा यति ठूृलो भौतिक क्षति किन गराइयो भन्ने प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ र पक्षहरूले जवाफ दिनैपर्छ । त्यसो भएन भने देश र यसका नगरिकप्रतिको बेइमानी ठहर्छ । यो संकटले कुनै राजनीतिक क्षेत्रलाई भन्दा राजनीतिसँग सरोकार नै नरहेका सर्वसाधारणका जीवन प्रभावित पा¥यो र त्यो कायमै छ । अहिले देखियो अन्त्यमा संशोधन नै गर्नुपर्ने रहेछ । सरकारले यति लामो समय, करिब तीन माहिनासम्म त्यस्तो काम किन गरेन ? यो अर्को त्यस्तै जवाफ दिनैपर्ने प्रश्न हो । यो बेला संविधान संशोधन गर्न तयार हुनेहरू पहिले किन भएनन् ? यस्तो तयारी पहिले नै गरिएको भए त हुने रहेछ नि । कम्तीमा हिजोआज सार्वजनिक भएका विवरणहरूले त्यसै भन्छन् । यो भनेको शासन चुकेको अवस्था हो जसले अनाहकमा यति ठूलो महाकष्ट निम्त्यायो ।  

जे भए पनि अब एउटा सकारात्मक वातावरण बन्न थालेको छ । यसलाई कसैले नबिथोलौं । यो राष्ट्रभित्रको होस् कि बाहिरको । वातावरण बिथोलियो भने दुःख पाउने त जनता नै रहेछन् । आन्दोलनकारीले पनि यो कुरा ध्यान दिनैपर्छ । अहिले जे कुरालाई वातावरण सहज बनाउने मानियो त्यो कुरा संविधानमा रहेछ नै । बाहिर आएअनुसार त्यसलाई केही प्रष्ट पार्नमात्र लागिएको हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो आखिरमा समाधान गर्ने थलो त त्यही संसद् नै रहेछ जसलाई छाडेर यति लामो दिनसम्म सडकमा बसियो । लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूल मर्म भनेकै जवाफदेही हो । जुन ठाउँबाट जे गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा फेरि त्यही गर्न आइने हो भने यो थलोलाई विगतमा किन छाडियो भन्ने र यति ठूलो जनधनको नोक्सानीको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । जनताको राजनीति गर्ने हो भने यो दायित्वबाट भाग्न पाइँदैन । सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षका लागि कुरा एउटै हुन्छ ।
(लेखक संसद सदस्य हुन् ।)