काठमाडौं । सरकारी सेवाबाट निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि वाषिर्क तीन अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत पूर्व उच्च पदाधिकारीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेकाले यस्तो सेवा सुविधा वितरण प्रणाली न्यायोचित हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

राज्यबाट यस्तो दोहोरो सुविधा लिने ३२ जना पदाधिकारी रहेको र उनीहरुका लागि मात्र वाषिर्क तीन अर्ब खर्च हुने गरेको सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४१ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सो रकमसमेत गरी राज्यबाट कर्मचारीले पाउने सेवासुविधाका लागि मात्र झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । अभियान दैनिकमा समाचार छ ।