नाकाबन्दीको विरोध गर्दै भारतको राज्यसभाका विपक्षी दलका सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्ने भएका छन् । उनीहरूले संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेर सरकारलाई दबाब दिन लागेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

भारत सरकारले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको विपक्षी दलका सांसदको भनाइ छ । ‘हामी अब छिट्टै संसद्का कारबाही अवरुद्ध गरेर नाकाबन्दी हटाउन दबाब दिन्छौँ,’ राज्यसभाका सांसद देवीप्रसाद (डिपी) त्रिपाठीले सोमबार आफ्नै निवासमा भने, ‘नोभेम्बर २१ मा विदेशमन्त्रीसहितको बैठकमा पनि यो चेतावनी दिइसकेका छौँ, अब छाड्नेवाला छैनौँ ।’

कंग्रेससहितका सबै विपक्षी एकजुट

विदेशमन्त्रीसहितको बैठकमा कंग्रेस नेता डा. करण सिंह, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येंचुरी, सिपिआईका सांसद डी. राजालगायत सहभागी थिए । बैठकमा सबैजसो सांसदले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भारतले ठूलो गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले एक सातासम्म नाका नखुले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

रक्सौलबाहेकका नाकामा किन अवरोध ?

‘मधेसमा आन्दोलन छ, त्यसकारण ट्यांकर र कन्टेनरवालाहरू गएनन् भन्ने जवाफले पुग्दैन, रक्सौलभन्दाबाहेकका नाकामा कुनै अवरोध छैन, कुनै असुरक्षा छैन, तर भारतले ती नाकाबाट तेल, ग्यास र सामान पठाएको छैन, यो उसको नाकाबन्दी नै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ त्रिपाठीले भने, ‘जुनसुकै तहबाट भएको होस्, यो नेपालमाथिको अन्याय हो, यसबाट भारतकै भलो हुँदैन भनेका छौँ । सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन ।’

भारतका शीर्ष नेतालाई फकाउदै साउथब्लक

भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन (भारत र भुटान हेर्ने निकाय) का अधिकारीले केही दिनयता नेपालसँग सरोकार राख्ने भारतीय नेता र बुद्धिजीवीलाई भेटेर मधेस मामिलामा लिएको अडानबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । विदेश मन्त्रालयका नेपाल हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुरसहितले शुक्रबार जनता दल युनाइटेड (जेडियू)का अध्यक्ष शरद यादवकहाँ गएर ब्रिफिङ गरेका थिए । बिहार सरकारको नेतृत्वकर्ता जेडियूका अध्यक्षलाई उनीहरूले गरेको ब्रिफिङपछि यादवले आफू नेपालका विषयमा विस्तृतमा धारणा राख्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् ।

‘मलाई अधिकारीहरूले घरमा आएर नेपाल मामिलाका विषयमा ब्रिफिङ गरे, कतिपय विषयमा म आफैँ पनि जानकार छु, त्यसकारण मैले अहिले नेपालबारे विस्तृतमा बताउन सक्ने अवस्था छैन,’ यादवले तुगलग रोडस्थित निवासमा भने, ‘नेपालका दलहरू मिलेर समस्या समाधान गरून्, मैले भन्ने यत्ति हो ।’

स्रोतका अनुसार नेपाल मामिलामा साउथब्लक यति धेरै हाबी छ कि भन्सार नाकाबाट कति कन्टेनर सामान र कति ट्यांकर तेल नेपाल पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय उसैले लिन्छ, त्यहीअनुसार एसएसबीले गाडी छाडिदिन्छ । ‘विदेश मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी एउटा पनि गाडी नेपाल छिर्दैन, तर मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपाललाई सहज पार्न हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ भन्छन्, रेस्पोन्सचाहिँ पछिल्लो दिनमा राम्रो गरिरहेका छन्,’ नेपाली कूटनीतिक स्रोतले भन्यो ।

नाकाबन्दीविरुद्ध हाउस अवरुद्ध गर्छौं

डिपी त्रिपाठी, भारतीय राज्यसभा सांसद, कंग्रेस राष्ट्रवादीका महासचिव

नेपालको संविधानको स्वागत

संविधान काठमाडौंमा जारी भएको दिन ३ असोजमा नेपाली दूतावास नयाँदिल्लीमा सांसदहरूलाई भेला पारेर हामीले स्वागत गरेका थियौँ । भारत सरकारले नयाँ संविधानको स्वागत नगरेर गल्ती गर्‍यो । किनभने यो संविधानसभाबाट बनाएको संविधान हो । दोस्रो, कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन । जनताको आकांक्षाअनुसार त्यसको संशोधन हुन्छ जसको उदाहरण भारतको संविधान हो । तेस्रो, मधेसमा समस्या आयो, तर त्यसको समाधान गर्न नेपाल सरकार सक्षम छ ।

मधेस समस्या नेपालको जिम्मा

मुख्य रूपमा दुईवटा समस्या छन्, एउटा सीमांकन र अर्को अन्तरिम संविधानमा मधेसीले पाएका अधिकार स्थापित गर्ने । यी समस्या हल गर्न नेपाल सक्षम छ । तर, यही विषयलाई लिएर भारतले नाकाबन्दी गर्नु सर्वथा गलत थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, औषधि, खाने सामानको नेपालमा सप्लाई हुन पाइरहेको छैन । स्कुल, अस्पताल बन्द हुँदै छन् । यो त ठूलो संकट हो । त्यसकारण अहिले अरू कुरा होइन, भारतले नाकाबन्दी तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।

औपनिवेशिक सोच त्याग्नुपर्छ

यही सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी हुनुहुन्छ जो नेपाल जाँदा वाहवाही कमाउनुभएको थियो । उहाँको भ्रमणले सकारात्मक माहोल बनायो, भूकम्पपछि सरकारले नेपालमा गरेको मद्दत त्यस्तै उल्लेखनीय थियो । नेपाली जनता सबै विषयमा खुसी थिए, तर नेपालप्रतिको सकारात्मक रूप भारतले नष्ट गरिदियो र अहिले भारतविरोधी भावना भारतकै कारण बढिरहेको छ । हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ– तपाईं पुरानो औपनिवेशिक रूपबाट अलग्गिनुस् ।

भाजपाभित्रै पनि विरोध छ

भाजपाका पनि धेरै नेता छन् जसले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । बाँकी राजनीतिक दलहरूबीच आमसहमति छ कि नेपालसँग मित्रताको हात बढाउनुपर्छ, नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतको सरकार नै जिम्मेवार छ

नेपाल मामिलामा कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । तर, सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सम्बन्धबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार छन् । कर्मचारी, सुरक्षा एजेन्सीसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नेतृत्वले नै हो सम्बन्धको दिशानिर्देश गर्ने र गर्नुपर्छ जसबाट नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ।

हाम्रो विरोध जारी छ

भारतका राजनीतिक दलहरूको नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीको अध्यक्षका रूपमा मैले नेपालमाथि भएको अन्याय अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको छु, सबै दलहरूसँग नेपालबारे छलफल चलाइरहेको छु । सरकारमाथि हामी दबाब दिइरहेका छौँ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारत थिएन

निश्चय पनि अहिलेको राजनीतिक कोर्समा भाजपाको असन्तुष्टि हुन सक्छ । नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुँदा भाजपाबाहेकका दलको ऐक्यबद्धता थियो, त्यसमा भाजपा सामेल थिएन । त्यो भन्दैमा उसले अहिले नेपालको परिवर्तनको विपक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न मिल्दैन । उसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सुष्मा स्वराजसँग पनि छलफल

नोभेम्बर २१ मा नेपालको विषयलाई लिएर संसद्मा सर्वदलीय परामर्श समूहको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा हामीले भन्यौँ कि नेपालमाथिको नाकाबन्दी सरकारले तुरुन्त हटाउनुपर्छ । विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज पनि हुनुहुन्थ्यो । नेपालसँगको सम्बन्धका सबै पक्षबारे चर्चा भयो । हामीले सरकारी स्टेपको विरोधमा कुरा राख्यौँ र नाकाबन्दी नखुलाए संसद्को कारबाही नै ठप्प हुने गरी अवरोध गर्ने कुरा पनि राख्यौँ । हामी सम्भवतस् भोलि ९मंगलबार० देखि नै हाउस ठप्प पार्छौँ । त्यसमा सबै दलको सहमति हुन्छ ।

]]>