काठमाडौं। चीनसँग सीमा जोडिएको कोरला नाकाको अवस्था अध्ययन गर्न गएको संसदीय टोलीले आज बिहान नाकाको वस्तुस्थितिबारे अनुगमन गरेको छ । 

व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य, मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसहितको टोली सोमबार सदरमुकाम जोमसोम हुँदै सीमाक्षेत्र प्रस्थान गरेका थिए । 

त्यसतर्फ जानुअघि टोलीले सदरमुकाम जोमसोममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशभर इन्धन, दैनिक उपभोग्य बस्तु र निर्माण सामग्रीको चरम अभाव भइरहेका सन्दर्भमा नाका सञ्चालन गर्न संसदीय टोली सक्रिय बनेको छ । 

टोलीले नाकाको अवस्था, सञ्चालन गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार, सडक तथा चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोको विषयमा अनुगमन गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० लोमान्थाङका प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिए । 

संसदीय विकास समितिले यसअघि रसुवाको केरुङ नाकाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बाह्र वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कोरला नाकासम्म कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत सडकको पहुँच पुगेको छ । 

चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सके सरकारका लागि सामान आयात निर्यातका लागि कोरला भरपर्दो नाका हुने बताइएको छ । टोलीले बुधबार जोमसोममा बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ ।