काठमाडौं । तराईमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग हुने वार्तामा एमाले अधिक लचिलो हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले लचक भएर मोर्चासँग छलफल अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वार्तामा छलफल गर्ने विषयबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए।
 
उनले समस्या समाधान हुने र सबैलाई मान्य हुने गरी सहमति खोज्ने प्रयास हुने पनि बताए। एमालेले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच नआउने गरी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्दै आएको छ।
 
महासचिव पोखरेलले बुधबार हुने छलफलमा विभिन्न पक्षबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल सहभागी थिए।
 
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन र सीमांकन हेरफेरका विषयलाई पनि महत्वका साथ उठाएको छ । तर एमालेले भने एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने धारणा राखेको छ। त्यसैगरी तराई, पहाड र हिमाललाई अलग हुनेगरी भने प्रदेशको सीमांकन नगर्ने पक्षमा एमालेका नेता छन्।
 
‘राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी मोर्चासँग सहमति गर्न सकिन्छ,ु महासचिव पोखरेलले भने। एमाले नेताहरूले प्रस्ताव लानुअघि कांग्रेसलगायतका दलसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन्। मंगलबार नै कांग्रेससँग छलफल गर्ने भनिए पनि कांगेस पदाधिकारी बैठक बसेकाले बुधबार बिहान छलफल हुनसक्ने एक नेताले बताए।
 
कांग्रेसले लामो समयसम्म मुलुकले नाकाबन्दी धान्न नसक्ने ठहर गर्दै तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अघि सारेका मागलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न तयार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
 
आन्दोलनरत दलसँग वार्तामा बस्न जति ढिला गर्‍यो त्यति मुलुकको अवस्था नाजुक हुँदै जाने भन्दै कांग्रेसले मधेसी दलका ११ बुँदे मागलाई नै आधार बनाएर वार्ता र छलफल गर्न सबै पक्ष लचक हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।
 
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा मंगलबार साँझ बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले बुधबार अपराह्न हुने त्रिपक्षीय बैठकमा अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले समस्याको जतिसक्दो छिटो निकास नखोजे नियन्त्रणबाहिर जाने भन्दै आफूले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने र मोर्चाले अघि सारेका ११ बुँदे मागलाई केन्द्रमा राखेर सरकारमा सहभागी दलहरूको आधिकारिक धारणा माग्ने निर्णय गरेको छ।
 
‘मोर्चाले अघि सारेका माग राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुने र अन्य दललाई पनि त्यही आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मोर्चाले अघि सारेका ११ बुँदेमध्ये सरकारले गर्नुपर्ने माग पूरा गर्ने र बाँकी राजनीतिक सहमतिमा लैजान सकिने बैठकको निष्कर्ष हो।’

कांग्रेसले सबैभन्दा बढी विवादमा देखिएको प्रदेश सीमांकनका विषयमा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णयमा पुग्न सकिने धारणा बनाएको छ। ‘सीमांकनलगायतका सबै समस्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ, यसमा सबै लचक हुनुपर्छ,’ बडूले भने।
 
कांग्रेसले प्रदेश सीमांकन हेरफेरका विषयमा मोर्चाले अघि सारेको मागबारे सरकारमा सहभागी दलहरूको आधिकारिक धारणा पनि बुधबार बस्ने त्रिपक्षीय बैठकमा माग्ने भएको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूकै संघीयता र सीमांकनका विषयमा विवादास्पद धारणा आएकाले पहिला एउटै धारणा माग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो धारणा पेस गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
 
‘मोर्चाले उठाएका ११ बुँदेमध्ये कतिपय विषयमा त्रिपक्षीय छलफल हुन आवश्यक छैन। सीधै सरकारले निर्णय गर्न सक्छ’, बडूले भने, ‘ती विषय सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
 
वार्ता निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेसले बुधबार हुने त्रिपक्षीय वार्तामा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने पनि निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति कोइरालाले मंगलबार मधेसव केन्द्रित दलका नेतासँगको भेटमा पनि आफूहरू अत्यन्त लचक भएर वार्तामा प्रस्तुत हुने बताएका थिए।
 
कांग्रेसले भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अघि सारेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति तथा हालै सरकारले बर्खास्त गरेको लगानी बोर्डका अध्यक्षका विषयमा पनि सरकारसँग गम्भीर छलफल गर्ने भएको छ।