काठमाडौँ । सरकारले चीन र नेपालबीचको केरुङ नाकालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र गरी दुई लेनको बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र नेपाली सेनालाई  जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो सडक अन्तर्गत गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, स्याफ्रुबेंसी र रसुवागढी सडकको ८२ किमी निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ र यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए ।
  
उक्त सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय आवश्यकतानुसार परिचालन हुने र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालय, सेना र  सडक विभागलाई सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । रसुवागढी नाका लिच्छविकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

बैठकमा आज मात्रै भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका उपप्रधानमन्त्रीे कमल थापाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा भएको वार्ता र छलफलबारे जानकारी गराएको प्रवक्ता राईले बताए । सरकारले  भारतलाई अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आग्रह गरेकामा त्यसबारे भारतसँग सकारात्मक कुराकानी भएको कुरा परराष्ट्रमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

आन्दोलनरत दलसँग जारी वार्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालै निर्णायक ढङ्गले वार्ता अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको सूचना तथा प्रविधिमन्त्री राईले जानकारी दिए । उनले भने, “तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिका सम्बन्धमा उपयुक्त नीति तयार गरी क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न तथा उपर्युक्त घटनाका सम्बन्धमा परेका मुद्दाको सम्बन्धमा उपयुक्तता र औचित्यताका आधारमा फिर्ता लिन सकिने मुद्दाबारे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।”

सचिव सरुवा

बैठकले सरकारका तीन  सचिवको सरुवा गरेको छ । सोअनुसार उद्योग मन्त्रालयमा सूर्यप्रसाद सिलवाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा मोहनकृष्ण सापकोटा र रक्षा मन्त्रालयमा जयमुकुन्द खनालको सरुवा भएको छ । राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष र सदस्यको दिएको राजीनामा पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।