काठमाडौं । प्रमुख तीन दलले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई तत्काल पारित गर्ने र संघीय प्रदेशको सीमा परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक वा संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउने साझा धारणा बनाएका छन्। यो धारणालाई सम्भवतः शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग हुने वार्तामा प्रस्तुत गरिने आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले साझा धारणा तय गरेको हो। यो समझदारीले साढे तीन महिनादेखि जारी राष्ट्रिय संकट समाधान हुने विश्वास प्रमुख तीन दलका नेताहरूले लिएका छन्। स्रोतका अनुसार संसद्बाट संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुनासाथ भारतले अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तामा यस्तो संकेत पाएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधनको विधेयकलाई अघि बढाउने साझा धारणा तय गरेका हुन्। वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले तीन दलको बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए। स्वराजलाई बुधबार नयाँ दिल्लीमा भेटेर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि केही दिनमै सहमति हुने र अहिलेको स्थितिमा सुधार आउने बताएका छन्।

थापाले साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए। त्यहाँ पनि उनले नाकाबन्दी केही समयमा खुल्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्ने र सीमांकनको विषय अहिल्यै टुंग्याउन नसके राजनीतिक समिति बनाएर केही समयभित्र टुंग्याउने सुझाव भारतीय विदेशमन्त्रीबाट आएको छ,’ तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वराजसँग भएको कुराकानीबारे राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति भयो भने नाकाबन्दीको समस्या हल हुनेछ।’

साझा धारणा बनेपछि तीन दलले यही विषयमा मोर्चासँग सहमति खोज्न प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा हाल संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने दलहरूको तयारी छ।

‘केही भाषागत विषय र व्याख्या मिलाएर अघि बढाउन तीनै दल तयार छन्,’ स्रोतले भन्यो। तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार वार्ता हुने सम्भावना छ। वार्ताकै लागि मोर्चाका नेताहरू बिहीबारै राजधानी आइसकेका छन्। यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तै प्रस्ताव मोर्चासहित तीन दलको बैठकमा राखेका थिए। त्यसबेला तीन दलका बीचमा समेत यसबारे राम्ररी छलफल हुन पाएको थिएन।

‘संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउने र सीमांकनको विषयमा तीन महिनामा टुंगो गर्ने गरी राजनीतिक वा संसदीय समिति बनाउने भन्ने कुरा भएको छ, त्यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्नेछ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने। कांग्रेसले राजनीतिकभन्दा संसदीय समितिमा नै बढी जोड दिएको छ। मोर्चाले संसदीय समितिमा नमाने राजनीतिक समिति बनाउने पक्षमा तीन दल छन्।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि साढे तीन महिनादेखि जारी राष्ट्रिय संकट समाधान उन्मुख भएको बताए। ‘तत्कालीन कोइराला सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्याकेजकै एउटा अंगको रूपमा अघि बढाउने र सीमांकन लगायत विषयहरूलाई राजनीतिक, संसदीय वा आयोगमार्फत टुंग्याउने गरी समाधान खोज्न तीन दल तयार भएका छन्,’ सिटौलाले भने, ‘अबको वार्ताबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।’

मधेस आन्दोलनमा उठेको मुख्य मागमध्ये जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। पछिल्लो समय मोर्चाका नेताहरूले सीमांकनको विषयलाई बटमलाइन मान्दै आएका छन्। तीनदलीय छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोर्चासँग एकचरण कुराकानी भएपछि कसरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने निक्र्योलमा पुगिने जनाए।