श्रीआचार्य  
नेपालको संविधान र तदन्तर्गतका ऐन, नियम, कानुनले नेपाल र नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने हो । विदेशीलाई हैन । कुनै देशको संविधानले पनि विदेशीलाई सम्बोधन गर्दैन । यो बेग्लै हो कि, संविधानमा विदेश मामलाबारे आफ्नो देशको नीति–नियम स्पष्ट पारिएको हुन्छ । विदेशी पहुनाको सम्बन्धमा पनि केही त्यसरी नै खुलाइएको हुन्छ । तर, समग्रमा आफ्नै देश र जनताको भलाइ कसरी कुन व्यवस्थाले गर्न सकिन्छ– जहीँ कहीँको पनि संविधान त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ । आफ्नो देशको कुभलो हुने कुरा– आशंका नै भयो भने पनि संविधानमा बन्देज गरिन्छ । अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिँदैन । यसको सोझो र स्पष्ट तात्पर्य के भने, आ–आफ्नो देशको आवश्यकता र जनताको चाहना बमोजिम आफैंबाट निर्धारित विधि–प्रक्रियामा रहेर देशको संविधान बनाउने हो । यसमा अन्य देश वा विदेशी नागरिक वा गैरदेशीय संस्थाको कुनै पनि खाले हस्तक्षेप त्यज्य हुन्छ । स्वीकार्य हुँदैन ।

तथापि, आजको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो । जतिसुकै आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बनको कुरा गरे पनि एक्लै बाँच्न सकिँदैन । व्यक्तिव्यक्ति एकअर्कोमा लेनदेन जसरी चल्छ, त्यसरी नै देशदेशका बीच पनि लेनदेनका व्यवहार हुन्छन् । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबैथोक आफैं बनाउँछु, आफैं खपत गर्छु र बाँच्छु– यो गर्नु सम्भव छैन । तर आफू कौडी केही नगर्ने र सबै अरूको भरमा बाँच्छु भन्नु पटमूर्खता हो । मागेर जिन्दगी चल्दैन, देश बच्दैन । आजसम्म यही गरियो । केही गरिएन । भएको सकियो, गरेको केही छैन । पहिला दाल, चामल, तरकारी सबै यही उत्पादन गरेर पुग्थ्यो । २०, २२ वर्षअघिसम्म नेपालको धान, चामल विदेशमा बेच्नको लागि सरकारी स्तरको ‘धानचामल निर्यात कम्पनी’ नै थियो । अहिले उत्पादन घट्यो, पुग्दैन । दाल, चामलसमेत आयात गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनी नै हरायो । तरकारी, माछा–मासु भारतकै भर छ । औषधि, लत्ता कपडा उतैबाट आउँछ । चीन वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट यस्तै कति हो कति समान आउँछन् । भक्तपुरमा बन्ने गरेको ‘माटे–हिटर’ हरायो । न त त्यसको प्राविधिक स्तरोन्नति नै गर्न सकियो । त्यसतर्फ सोच नै पलाएन । अहिले भारतका औद्योगिक उत्पादन ‘प्रेस्टिज’ वा ‘युनाइटेड’ वा ‘हकिन्स’ आदि इत्यादिको नाममा चीनले बनाएर पठाइदिने ‘इन्डक्सन’ हिटर एकको चारमा किन्नु परेको छ । अर्थात् उद्योग व्यवसाय प्रोत्साहित हुनै सकेन । फलत: सामान्य मजदुरको रोजगारीदेखि उच्च बौद्धिक व्यवसायको खोजीमा युवा वर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छ । भइरहेको छ । हामी आफूआफैं निरीह बेचिएका छौं ।

हो, हामी तन्नम् भएका छौं र अन्तरनिर्भरतामा हैन, पररिर्भरतामा बाँचेका छौं । तर.. तापनि, यसको अर्थ– हामीले हाम्रो संविधान आफैंले जस्तो चाहन्छौं वा चाह्यौं त्यस्तै बनाउन नपाउनु र भारत वा अन्य कुनै राष्ट्रले ‘यस्तो बना’ भनेर हस्तक्षेप गर्न पाउनु होइन । यो कदाचित हुन सक्दैन । तर भयो । त्यो पनि जनता जनताबीच अति विशिष्ट एवं सनातन सम्बन्ध भएको भारतबाट भयो । उसले संविधान निर्माणमा आफैं सहभागी नभएका केही ‘हरूवा’ नेताहरूलाई साथ लिएर मधेसका सोझा नेपालीलाई भड्काएर आन्दोलनको सुरुवात गर्‍यो । आफ्नो तर्फबाट नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दी भएको दुई महिना बितिसक्यो । तेल, नुन, औषधि ठप्प छ । यसबाट नेपाली जनजीवन कष्टकर बनिरहेछ भने उता त्यो आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन थालेको छ । आन्दोलनकारीले विरोधीलाई जिउँदै जलाउनेसम्मका क्रूरता प्रदर्शन गर्न थालिसके । भारत सुरुमै गलत थियो । अब आन्दोलन पनि गलत बाटोमा लागेको छ । यसबीच सरकारको चुरीफुरी देखिसकियो । ऊ काशी जान कुतीको बाटो लागोको देखिन्छ । संसद्– जहाँ आस थियो, त्यो म पहिला, तँ पछिको बालहठमा अल्झिएको छ । समस्या समाधानतर्फ बित्ता अघि सरेको छैन । जनता, जसको नाममा यो सब भए–गराइएको छ, उ ब्ल्याकमा दुई लिटर पेट्रोल पाउँदा रमाउने र नपाउँदा १० दिन लाइन बसेर रित्तै फर्कनेमा व्यस्त छ । सारमा भन्नुपर्दा, चेत कतैकसैको खुलेको छैन । भारतले पेलेको पेल्यै छ । निकास के गर्दा, कसरी हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । स्थिति अन्योल छ । अन्त्य अस्पष्ट छ ।

सबैले सबैथोक नपाए पनि देशले संविधान पायो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बल्लबल्ल देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने काम भयो । जात, वर्ण, लिंग, धर्म–सम्प्रदाय, भू–क्षेत्र अनेकानेक तप्काका जनताको आ–आफ्नै माग थिए । सबैका माग पूरा भएनन् तर यो संविधानले नेपाली कसैलाई काखा र पाखा गरेको थिएन । छैन । हिमालमा बख्खु, पहाडमा दौरासुरुवाल–कोट बाँड्ने र मधेसको लुंगी खोस्ने प्रावधान संविधानमा छैन । कुनै प्रदेश कसैका पेवा हैनन्, सबै प्रदेश सबै नेपालीका साझा हुन् । राम्रो र नराम्रो पक्ष सबै नेपालीलाई बरोबर छ । नराम्रो धेरै छ । यसमा हामी नेपालीलाई चित्त बुझेका व्यवस्था अनगिन्ती छन् । तर जे भए पनि संविधान हाम्रो हो र हामी आफंैले यो बनायांै । यतिसम्म कि हामी कसैले ‘नचाहेएको संघीयता’ आयो, सबैले ‘चाहेको हिन्दुराष्ट्र’ हरायो । आठ, दस, चौधका कुरा गर्दा गर्दै सात संघ बनाए । स्वतन्त्र, सनातनको चर्चा चलाउँदै ‘निरपेक्ष’मा सही गरे । त यो सब कस्ले गरे ? हाम्रै प्रतिनिधिले गरे । हिमाल, पहाड, मधेस–तराई सबैतिरबाट हामी नेपाली जनता आफंैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले गरे । त्यसमा पनि सामान्य बहुमत हैन, ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन छ ।

त्यसैले मधेस–आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । स्पष्ट छ, यो आन्दोलन भारतको भरमा भएको हो र यो भारतकै हितमा लक्षित छ । मधेसी नेपालीको पक्षमा भारत न हिजो थियो न आज छ न त भोलि नै हुनेछ । महन्थ, उपेन्द्र, सर्वेन्द्र अनि विजय गच्छदार र विमलेन्द्रहरूले पनि बुझून् । अत: मधेसका कथित नेताहरूले यो आन्दोलन रोकेर संसद्मार्फत समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने निश्चित हो, यो आन्दोलनले आन्दोलनकारीलाई नै आत्मघातमा पुर्‍याउनेछ । जिउँदै मान्छे जलाउनेहरूलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । आन्दोलन रोकिए भारतले आफ्नो हैसियत र ठुल्दाइको सान धूलिसात् भएको आफैं लाचार–महसुस गर्नेछ । तर यता हामी ब्ल्याकमा रमाउने र तेल र ग्यासको लाइनमा दिन–दु:ख बिसाएर चैं हुन्न है । हाम्रो दु:ख देखेर भारत पग्लदैन । सबैलाई चेतना भया … ।