काठमाडौं । दोहारो सुविधा लिन नपाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई सच्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई विना धितो दुई लाख रुपैया ऋण दिने तयारी गरेको छ ।

दुई लाख रुपैया सरकारी राहत पाउनेले सहुलियत ऋण नपाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई सच्याउँदै नयाँ सरकारले दुई लाख राहत पाउने भुकम्प पीडितले थप दुई लाख सहुलियत ऋण विना धितो उपलब्ध गराउने तयारी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
 
‘सामूहिक जमानीमा दुईदेखि तीन लाख सहुलियत ऋण सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने गृहकार्य हुँदैछ’ पुननिर्माण प्राधिकरणको समेत जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले अन्नपूर्णसँग भने ‘दुई लाख रुपैयामा सरकारी मापदण्डको घर बन्दैन भन्ने बुझेर नै सरकारले विना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बारेमा गृहकार्य हुँदैछ ।’
 
खतिवडाका अनुसार यस बारेमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउँदैछ । यसअघि सरकारले गाउँमा १५ लाख र शहरमा २५ लाख रुपैयासम्म ऋण दुई प्रतिशत व्याजदरमा सम्पति धितो राखेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैया राहत लिनेले १५ लाख वा २५ लाख रुपैया ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
 
सरकारले चार चरणमा उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैयालाई पनि तीन चरणमा सहज प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउन लागेको छ । ‘यसअघि राहत वितरण गरिएका संयन्त्र मार्फत नै उपलब्ध गराउन खोजिएको छ’खतिवडाले भने । बैंक मार्फत रकम उपलब्ध गराउने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई पनि अहिलेको सरकारले सच्याएको हो ।
 
सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको भुकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका आवास पुननिर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि अनुसार दुई लाख रुपैयालाई चार किस्तामा उपलब्ध गराइने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको थियो । भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएकाहरुको घर पुननिर्माण गर्न प्रति घर दुई लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय अघिल्लो सरकारले नै गरेको थियो ।
 
घरको जग र जमिनसम्म ल्याउँदा पहिलो किस्ता स्वरुप २५ प्रतिशत,जमिन माथिको गाह्रो लगाएपछि दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत,छाना र फिनिसिङ सकेपछि तेस्रो किस्ता ३५ प्रतिशत,घरको झयाल ढोका र शौचालय बनाएपछि चौथो किस्तामा १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि सरकारले बनाएको थियो । स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाबाट अनुदान प्रवाह गरी भवन निर्माण गर्दा सोही कार्यविधिलाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले भुकम्प पीडितलाई घर बनाउन तत्काल पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि त्यो अझै वितरण भएको छैन ।पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न बनेको प्राधिकरण बिधेयक संसदमा बिचराधिन रहेको अवस्थामा सो बिधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसारको काम अगाडि बढाउन तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
 
पुननिर्माण प्राधिकरण बिधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको वीचमा समझदारी जुटाउन र प्राधिकरणका पदाधिकारीमा भागवण्डामा सहमति नबनीसकेका कारण प्राधिकरणको काम सरकारले आयोगलाई दिएको हो । बिधेयक समितिका एक सदस्यका अनुसार काँग्रेसले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गोविन्द पोखरेललाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाउनु पर्ने तर्क गरेको छ भने एमाले र एमाओवादीले कार्यकारी अधिकृत नयाँ व्यक्ति हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन ।
 
‘यो राजनीतिक बिषय भएकोले यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाट नै टुंग्याउनु उपयुक्त हुने ठानेका छौ’ बिधेयक समितिका ती सदस्यले भने । दाताहरुको दबाबका वीच अध्यादेशबाट प्राधिकरण गठन गरेपनि बिधेयक निर्धारित समयभित्र दर्ता नगराएका कारण अघिल्लो सरकारले गठन गरेको प्राधिकरण निष्क्रिय भएको थियो ।
 
गत बैशाख १२ गते आएको भुकम्प र त्यसपछि आएका पराकम्पनले करीव नौ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन भने २२ हजार तीन सय मानिस घाइते भएका छन । भूकम्पबाट एक तिहाई जनता प्रभावित भएका छन । नेपालका ७५ जिल्ला मध्ये ३१ जिल्ला भुकम्पबाट प्रभावित भएका छन भने त्यसमध्ये १४ जिल्लालाई भुकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्ला मानिएको छ ।
 
बिश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पका कारण थप सात लाख नेपालीलाई गरिब बनाउनेछ । कठाङगीने चिसोमा न्याना कपडा किन्नका लागि सरकारले १० हजार रुपैया सहयोग गर्ने घोषणा गरेपनि त्यो रकम पनि भुकम्प पीडितले पाउन सकेका छैनन ।