डा. विदुरप्रसाद चौलागाईं
नेपाल अहिले इन्धनलगायतका मालसामानहरूको आपूर्तिमा संकट झेलिरहेको छ । अहिलेको अवस्थाको लागि आन्तरिक र बाह्य कारणहरू जिम्मेवार छन् । यसको प्रत्यक्ष कारण दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको निरन्तरको आन्दोलन, भारतबाट आयात हुने खनिज तेल लगायतका सामानहरूको आपूर्तिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हो । यसमाथि भएको नाकाबन्दी र अवरोधले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । अप्रत्यक्ष कारण चाहिँ स्वदेशी समुदायहरू बीच समाजमा हुनुपर्ने परस्पर अन्तरनिर्भरता र अन्तरघुलनमा कमी, श्रम, स्रोत र सीपमा देश आत्मनिर्भर नभएको र अन्तनिर्भर हुन नसकेको अवस्था, नेपाली न्यून उत्पादन र निकम्मा वितरण प्रणाली र जवाफदेही नेताले ग्रस्त लापरवाहीपनाले गर्दा हो ।

अहिलेको जस्तो नाकाबन्दी २०४५ सालमा पनि भएको थियो तर अहिलेको जस्तो आन्तरिक गडबढी पनि थिएन र यो स्तरको चौतर्फी असर त्यसबेला अनुभव गरिएको थिइएन । यो समयको बीचमा देशको भूभागमा फैलिएको सडक सञ्जाल, बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोग, नयाँ खुलेका उद्योगधन्दा र सेवा व्यवसाय, जीविका र सुखसयलका लागि यान्त्रीकरण अनि समयक्रममा बढेको सहरीकरण र जनसंख्या हुन् । अहिलेको अप्ठ्यारो टार्न र दिगो आपूर्तिको लागि जैविक, खनिज, सौर्य, वायु वा जल जुनसुकै स्रोत र प्रविधिबाट विद्युतीय शक्ति वा इन्धनको खोजीनीति र उत्पादन गरे पनि चाहिने पूर्वसर्त भनेको विज्ञानमा आधारित शिक्षा, अनुसन्धान, चुस्त उत्पादन इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन हो । यस कष्टपूर्ण अवस्थामा तातै खाउँ जल्दै मरुँ जस्तो गरी विज्ञान प्रविधिबाट चमत्कारको जस्तै आशा राखी आजको भोलि नै सबैखाले ऊर्जालगायत दैनिक खपतका वस्तुहरूको उत्पादन गरेर देश आत्मनिर्भर भई विदेशीको मेख मार्नेजस्ता जनकांक्षा र अपेक्षा सुन्न पाइन्छ ।

तर आगो लागेपछि कुवा खन्न थालेर तत्कालको लागि केही उपलब्धि हात नलागे जस्तै जब पर्‍यो राति तब बूढी ताती भन्ने जस्तो तरिकाले दु:खपर्दामा मात्रै विज्ञान प्रविधि र चुस्त व्यवस्थापनको अपेक्षा गरेर सामुन्नेको संकट टार्न सकिन्न । सन्निकट आएको समस्या टार्न सकिने उपाय भनेको समाजले विगतमा शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गरेर आर्जन गरेको आधारभूत र व्यावहारिक विज्ञान र इन्जिनियरिङमा आधारित सीप, ज्ञान, सूचना र उपलब्ध स्रोतको राम्रो लेखाजोखा र संयोजन गरेर आवश्यक उत्पादनको बिक्रीवितरण र उपयोग गर्ने हो ।

अमेरिकाको अहिलेको विश्व दबदबा होस् वा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा अणुबम खसालेर विश्व शक्ति आफ्नो हातमा पारेको कुरा, हिजो जापानी सेनाले पर्लहार्वरमा गरेको आक्रमणको रिस फेर्न रातारात अणुबम बनाएर भोलिपल्टै जापानमा बम खसालेर प्राप्त गरेको थिएन । उसले र उसका पक्ष राष्ट्रहरूले वर्षौं पहिलेदेखि नै विज्ञान र शिक्षामा गरेको लगानी, भौतिकशास्त्र, अणु विच्छेदनसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यसअन्तर्गत कैम्यानहटन परियोजना सफल पार्नमा धुरन्धर वैज्ञानिक– इन्जिनियरलाई उत्प्रेरणा गराएको केही वर्षपछिको परिणाम थियो त्यो सामरिक विजय ।

युद्ध र रक्षामा होस् कि दिगो शान्ति र विकासका लागि होस् विज्ञान प्रविधि र इन्जिनियरिङ कला मानव जीवनसँग घनिष्ट रूपमा गाँसिएको हुन्छ । यसको उदाहरणकै लागि नेपाल सरकारको मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूको नाममात्रै पढे पनि थाहा हुन्छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतका हाल कायम २४ मन्त्रालयहरूमा विज्ञान प्रविधिसँग प्रत्यक्ष वा नजिकको सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको संख्या वन, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योगजस्ता मन्त्रालयहरूलाई आधार मान्दा १४ वटा हुन आउने देखिन्छ भने यसअन्तर्गतका विभाग र निकायहरूको नाम लिएर त साध्य छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यी निकायहरूले समग्रमा विज्ञान प्रविधि शिक्षा र संस्कृतिलाई उभो लानलाई कुनै भरथेग र सरसहयोग गरेको भान हुँदैन । यी तालुकवाला मन्त्रालयहरूका साथै निजी वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूले सम्बन्धित विषयका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपका लागि अनिवार्य रूपले ठाउँ उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यकारी कानुन बनाएमा सम्बन्धित विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनकालमा धेरै नै शैक्षिक र व्यावहारिक ज्ञान सिक्न पाउथे । बदलामा आफूले खोजेको जस्तो जनशक्ति यी निकायहरूले पाउन सक्थे र देशले पनि व्यवहार कुशल प्राविधिकहरू उत्पादन गर्न सक्थ्यो ।

तर नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा विज्ञान प्रविधि सबैभन्दा कम महत्वको नीति बन्छ । आज देशको राजनीतिक शक्तिका आधारमा कामको भागबन्डा गर्दा जुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बजेट जान्छ, जुन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै राजस्व उठ्छ अनि जुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भैपरी खर्च र दुनियाँलाई देखाउने गरी शक्ति परिचालन गर्न पाइन्छ, बलियो राजनीतिक व्यक्तित्ववादले त्यसमै हक दाबी गर्नेलाई व्यवहार कुशलता ठानिन्छ । वर्तमानको उदाहरण होस् कि पुरानो सरकारहरूको, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भनेको सबैभन्दा निम्छरो राजनीतिक शक्तिलाई चित्त बुझाउनलाई जिम्मा लगाएर भागशान्ति जय नेपाल गर्ने देखिन्छ । यदि आउने आर्थिक वर्षमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा गृह, शिक्षा, सिँचाइ वा ऊर्जा मन्त्रालयको जत्तिकै बजेट पारिदियो भने यो मन्त्रालयमा कस्तो शक्तिले हकदाबी गर्छ होला, उत्तर पनि जगजाहेर नै छ ।

हालै सार्वजनिक भएको प्रशासन सुधार सम्बन्धी सुझावले त यही भएको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि खारेज गर्न सुझाएको देखिन्छ । सम्भवत: यस्तो सुझाव दिने सदस्यहरूले जापानमा बनेका महँगा गाडी सुविधामा चढेर, कोरियन सामसुङ वा अमेरिकी एप्पल कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाएर, सुझाव प्रिन्ट गराएर र स्मार्टफोनको प्रयोग गर्ने, जेट चढेर विदेशको भ्रमण गरेर प्रविधि र विकास देख्दा जिब्रो टोक्दै, जापान वा कोरियामै बनेको एसी जोडिएको कोठामा बसेर अनि ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएको भए एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग, मधुमेह रोग लागेको भए इन्सुलिनको सुई लिँदालिँदै वा रक्तचापको औषधि खाँदाखाँदै यस्तो निर्णय गरे होलान् । यस्तो तरिकाले उनीहरूले विज्ञान प्रविधिलाई एकैसाथ उपयोग र उपेक्षा गर्नुको मतलव उनीहरूको लागि ती विज्ञान प्रविधिका उत्पादनहरू र विकास कुनै देशमा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र विज्ञान प्रविधिको चरणबद्ध विकासका कारणले नभएर ती देशका सरकार र जनताको जादुमय काम र भाग्यका कारणले स्वत: भएका– गरेका उत्पादन हुन् भन्ने विचार बोकेका मानिसहरू हुन सक्छन् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हुन त कतिपय औद्योगीकरण भइसकेका देशहरूमा पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय प्रत्यक्ष उपस्थितिमा छैनन् । यसो भनेर उनीहरूमा विज्ञान प्रविधिको महत्व र ज्ञान छैन भन्न सकिन्न । बरु विज्ञान प्रविधिमा उच्च लगानी र यो उनीहरूको राष्ट्रिय संस्कृति बनेका कारणले छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पर्न नगएको हो । अहिले औद्योगिक रूपले धनी र प्रविधिमा विकसित अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क आदि देशहरू विज्ञान वा ज्ञानमा आधारित स्रोतको बिक्री गरेर देशको अर्थतन्त्र चलाउँछन् भने विकासोन्मुख राष्ट्र जस्तै चीन, कोरिया, ब्राजिलहरू प्रविधिमा आधारित उत्पादनहरू बिक्री गरेर अर्थोपार्जन गर्छन् भने नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरू कच्चापदार्थ, कच्चा मानव स्रोत र पूर्ण पारम्पारिक सीपमा आधारित कृषि र श्रममा आधारित जीविका बाँच्छन् ।

विज्ञान प्रविधिलाई जनजीविकासँग जोड्ने काम भनेको शिक्षा, उद्योग र सेवा–व्यवसायले गर्ने हुन् र यसलाई सहजीकरण गर्ने दायित्व देशको राजनीति, सरकारी संयन्त्र र उद्योगी–व्यापारीहरूको हो । तर समाज र राज्य संयन्त्रमा विज्ञान प्रविधिप्रतिको धारणा कति सम्मन अबुझ छ भने देशको उच्च निकायहरूमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका मानिसले नेतृत्व नै गर्ने क्षमता राख्दैनन् भन्ने आम बुझाइ छ । उदाहरणको लागि मानविकी, व्यवस्थापन, इतिहास र नेपाली साहित्यजस्ता विषय लिएर स्नातक गरेको अधिकृतको तुलनामा विज्ञान प्रविधि, कृषि, इन्जिनियरिङ वा मेडिसिनमा स्नातक गरेको अधिकृतले उच्चतम प्रशासन चलाउन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान र नीति भएकै कारणले प्राविधिक सहसचिवहरूले पनि सचिव बढुवामा उत्तिकै अवसर पाउनुपर्‍यो भनेर सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको स्थिति छ । जबकि सरकारी प्रशासन चलाउने विशेष पाठ्यक्रम भने विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र, इतिहास र नेपाली साहित्यजस्ता विषय लिएर स्नातक गरेको विद्यार्थीले पनि पढेको हुँदैन ।

कुनै एउटा स्थानीय तहको गाविस सचिव होस् वा जिल्ला तहको स्थानीय विकास अधिकारी अथवा इलाका कार्यालयको अधिकृत, उसले स्थानीय स्रोतको पहिचान,  लेखाजोखा र उपयोगको लागि ल्याउने कार्ययोजनमा आफूले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा प्राप्त गरेको शिक्षा र हासिल गरेको सीपको अहम् भूमिका र प्रभाव परेको हुन्छ । यस अर्थमा देशको स्नातक तहसम्मन कै शिक्षामा समाजशास्त्र, भुगोल, विज्ञान, गणीत, साहित्य, अर्थशाश्त्र र व्यबस्थापनका सबै बिषयहरू समाबेश भएका एकिकृत पाठ्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ र पछि रुची अनुसार बिशेषज्ञ शिक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो, एउटा इन्जीनियरले जंगलको विचवाट सडक विस्तार गर्दा त्यहाँका जनावरहरू आउ जाउ गर्नका लागी खोल्सा, पुल वा सुरुङको निर्माण गर्ने वुद्धी पुर्‍याएन वा जाँगर चलाएन भने युगौंदेखिको जैवीक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलन केही वर्षमै खल्वलिन जान्छ र यसलाइ पछि पैसा र विकासले क्षतिपुर्ती गर्न सकिंदैन ।

फेरि बाताबरणबादीहरू र सरकारको आफ्नै निकाय वन मन्त्रलाय र राष्ट्रिय निकुन्जहरूले बन जंगल नासेर सडक लानु हुन्न भनेर अड्को मात्रै थाप्ने हो भने त्यसक्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन्न र झन परम्परागत तवरले स्थानीय श्रोतमा मात्रै भर परेर पिछडीएको जीवन बाँच्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि देशको लागि र क्षेत्रीय विकाशलाइ अति आवश्यक बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबोसी–रसुवागढी सडकको कामलाइ राष्ट्रिय निकुन्ज मासिन्छ भनेर सुरु भइसकेको काममा सरकारी निकायबाटै भाँजो हाल्ने काम देखिन्छ । यस्ता काममा मध्यमार्गी सुझबुझको आवश्यकता पर्दछ । यस्तै शहरवाट उक्त सडक जोडी नेगाउँसम्मन शहरी जीवनका औद्योगीक र मनोरन्जनजन्य वस्तु जुन अनुपातमा गाउँ पस्छन त्यसको कम्तीमा दोव्वर अनुपातमा गाउँका उत्पादन शहर छिर्दैनन भने त्यस अवस्थामा गाउँको समग्र स्वास्थ्य र सौन्दर्य पनि उक्त सडकले गर्दा उल्टो उँधो झर्न थाल्दछ । यसमा फेरी सडक वनाउने ईन्जीनियरको भुमिकाले मात्रै काम नगर्ने हुनाले अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र कृषी योजनाकारहरूको ठुलो हात हुन्छ ।

जस्तै, समग्रमा केही प्लास्टिक, सिसा र फलाम लगाएतका धातुले वनेको एउटा मोवाइल फोन वौद्धीकता, महँगो श्रम र प्रविधिको मुल्य जोडेर ती कच्चा पदार्थको प्रारम्भिक बजार मुल्यसँग तुलना नै गर्न नसकिने मुल्यमा किसानले फोनसेट किन्नु पर्ने हुन्छ । उता कडा शारीरिक परिश्रम, वनस्पती र जनवरको जैवीक रशायनिक प्रकृया, युगौंदेखीको परम्परागत अन्नपातको जात छनौट र खेतीपातीका तौरतरिकाको सिप र मौषम, वातावरण र प्रकृतीको समय चक्रलाइ लामो समयसम्म कुरेर उत्पादन गरिएका अन्नपात फलफुल र पशुपाक्षीजन्य उत्पादनको भने किसानहरूले अत्यन्तै न्युन अतिरिक्त मुल्य जोडेर शहर वजारमा वेच्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा ज्यान धान्नकै लागि प्राथमिक आवश्यक सामाग्रीको हिसाबले त कृषी उत्पादनको तुलना मोबाइल फोनको सेटसँग कसैगरी नि हुननसके पनि बजार मुल्य र सम्मान भने फोनकै बढी छ ।

यस्ता समग्र प्रकृया वुझ्न र यसै अनुसार देशका प्रत्येक उत्पादनको मान वृद्धी गर्न, अधिकांश जनसंख्याको आधार कृषी उपजमा जोडीएका श्रमलाई न्यायपूर्ण तरिकाले अतिरिक्त मूल्य दिलाउन ज्ञानमा आधारित समाज, प्रविधि जोडिएका कृषी उपज, सुचनाको पहुँच र सुहाउँदो वजार व्यवस्थापन गराउनका लागी सवै क्षेत्रको उत्तिकै जोडवल आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालको बिडम्बना, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै विद्यार्थीहरूलाइ मानविकी शास्त्र, व्यबस्थापन र विज्ञानका विद्यार्थीमा कित्ताकाट गरेर शैक्षीक छुवाछुतको वर्ण व्यवस्थामा पांरगत पारिन्छ र अर्को विषय वा क्षेत्रमा रुची नराख्न र आँखा नझिम्काउन बाध्य पारिन्छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरी समग्रमा विज्ञान, प्रविधि, सुचना र समाज विज्ञानलाइ शिक्षा र जीवनपद्धतीको मुलधारमा ल्याएर मात्रै वस्तुगत ढंगले समाज र समस्यालाइ वुझ्ने सामाजीक, राजनितिक र प्रशासनिक संयन्त्र विकास हुन्छ र अन्तत:  समाजले दिगो आधार र स्वाबलम्बन सहितको स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउँछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।