चन्द्र महर्जन  
संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसारको सरकार गठनमै सर्वसाधारण असंवैधानिक भएको पाए । संविधानमा सरकारको आकार तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना सदस्य हुनुपर्छ । तर यो सरकार ३२ सदस्यीय बन्यो । अझै भनिँदै छ, यसले पूर्णता पाएको छैन । त्यस्तो पूर्णता पाउँदा यो कतिजनाको हुने हो टुंगो छैन ।

भनिएला यो संक्रमणकालीन सरकार हो तर यो कुराले प्राविधिकभन्दा बढी अर्थ राख्दैन । संविधानमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को संख्या तोकिएको छ । त्यसको मूलमर्म हो, एउटा निश्चित परिधिभन्दा नबढ्नु, नबढाइनु । जुन पायो त्यहीबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइँदा भावी प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानमा भएका यस्ता केही व्यवस्था विगतमा भएका विकृतिबाट रोक्नका लागि थिए । यसैमा पर्छ मन्त्रिपरिषद्को संख्या तोक्ने कुरा पनि । तर जुन संविधानले यस्तो व्यवस्था गर्‍यो त्यही संविधानअनुसार गठन भएको पहिलो सरकार नै यस्तो भयो । ६ जना उपप्रधानमन्त्री संविधानले सोचेको विषय होइन । मन्त्रीकै संख्या तोकिएको अवस्थामा मन्त्रीभन्दा माथिको पदको यो संख्या पनि संविधानको भावना विपरीत नै हो । संविधानको पहिलो प्रयोग नै यसरी भयो भने आउँदा दिन यसलाई कसले कसरी स्वीकृत मापदण्डमा ल्याउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

एमाओवादीको केन्द्रीय समितिले यो बेलाको सत्ताको जस्तो मूल्यांकन गर्‍यो त्यसअनुसार पनि यो गठबन्धन आफंै एउटा नाकामको गणनामा पर्छ । संविधान च्यात्नेदेखि यसको विपक्षमा मत हाल्ने राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी सबै सरकारमा छांै । जसले संघीयताको विरोध गर्छन् तिनैलाई संघीय संविधानको कार्यान्वयन गर्न जिम्मा दिइएको छ । जसले औपचारिक रूपमै सभामा राजतन्त्रको प्रस्ताव गरे र गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको यो संविधानको विपक्षमा मत दिए, त्यस्ताहरूको नेतृत्वमा बसेर गणतन्त्रवादीहरूले आफूलाई गौरवान्वित मानिरहिएको अवस्था छ । संघीयता विरोधी, राजावादी, क्षेत्रीयतावादी, अति उग्रपन्थी र अवसरवादी सबै मरमसला घोलिएर हुन लागेको संविधानको पहिलो कार्यान्वयनको आकार हो यो । यो सत्ताको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो हालै (मंसिर १५) को केन्द्रीय समितिमा परिचय गराउनुभए अनुसार जसको नेतृत्वमा सरकार छ त्यो दल एमाले अवसरवादी हो । राप्रपा नेपाल गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी, राजतन्त्रको पक्षपोषक जनआन्दोलनका उपलव्धिको विरोधी हो । अर्को मधेस केन्द्रित दल वैदेशिक प्रतिक्रियावादीसँग हमेशा सम्झौता गर्ने शक्ति हो । यस्तो परिचय भएका र दिने सबै यही गठबन्धनमा छन् भने नयाँ संविधानको पहिलो  सरकार कस्तो बनेछ भनी उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यो संविधानको कार्यारम्भ त्यसकारण इतिहासमा लेखिने कुरा भयो ।       

उता मान्छे मर्दै यता नाचगान हेर्दै

‘नेपाल सम्वत् ११३६ को उपलक्ष्यमा नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला समितिले गत शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नयाँ वर्षको क्यालेन्डर लोकार्पण गर्दै थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यहाँ दुई घन्टा बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले आधा दर्जन नेताको भाषण सुने, कलाकारका चारवटा नृत्य हेरे’ –एक समाचार । त्यसैदिन यता देशमा के के भए भन्ने समाचारका शीर्षक– कष्टकर बन्दै दैनिकी । गोलाप्रथाबाट ग्यास । अक्सिजन अभावले बिरामीको मृत्यु । सातापछि आफन्तलाई शव आन्दोलन छल्न बिदेसिँदै । बिहेका सामान जलाइदिए । अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु ।

५० दिनको सेरोफेरोमा बद्रीनारायणको मन्दिर शिलान्यास र आध्यात्मिक केन्द्र उद्घाटनदेखि प्रधानमन्त्रीले अब वार्षिक क्यालेन्डरको पनि विमोचन गर्न नछाडेको वा त्यसका लागि दुई घन्टा समय दिएको तथा नाचगानमा रमाएको यो अर्को काम हो । त्यसै दिन छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको एउटा जिल्ला बाँकेको अस्पतालमा अक्सिजनजस्तो आधारभूत वस्तु नपाएर एक जना ७३ वर्षीय महिला रामकुमारी शर्माको ज्यान गयो । यसैदिन प्रहरीको गोलीबाट एकै ठाउँमा एक हप्ता अघि मारिएका चार जनाको शव आफन्तले पाए । यी घटनाले उता देश कस्तो दुर्दान्त अवस्थामा छ र यता देश चलाउनेहरू कसरी क्यालेन्डरको विमोचन गर्दै र नाचगान हेर्दै दिन बिताइरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ । यसको केही दिन अघिमात्र समाचारमा आयो– प्रधानमन्त्री निवासमा एक महिनामा ३० लाखको भोज । त्यसको पछिल्लो हप्ता अर्को विवरण आयो प्रम निवासमको भोजमा एक हप्तामा १२ लाख खर्च । यो आरोप थिएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सञ्जालमार्फत जारी भएको सूचनामै यो कुरा जनाइएको छ । कात्तिक ३० र मंसिर दोस्रो हप्ताभित्र त्यहाँ राखिएका भुक्तानीका सूचनाहरू हेरौं । प्रधानमन्त्रीको दुई घन्टा क्यालेन्डर विमोचनमा बितेको र नाचगान हेरेको दिन प्रधानमन्त्रीलाई देशको खबर थाहा नभएको होइन । त्यसदिन बिहानै बालुवाटारमा पुगेका समाचारपत्रहरूका शीर्षक पनि हेरौं– भारतसँग संवाद ठप्प । २५ दिनयता संवाद भएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरूले सार्वजनिक सभामा भारतविरोधी भाषण चर्काएका छन् तर नाकाबन्दी खुलाउन कूटनीतिक संवाद शून्य बनाएका छन् । मधेसीसँग पनि संवाद भएन । तीन दलबीच समान धारण बन्न सकेन । कांग्रेस एमालेबीच पनि सार्थक संवाद भएन ।

यो बेला देशको अवस्था डरलाग्दो थियो । सरकारले केही व्यवस्था गर्ला र चुलो बालौंला भनी सर्वसाधारणले प्रतीक्षा गरेको यो ६६ औं दिनको कुरा हो, अर्थात् नाकाबन्दी भएको यति दिन बितेको अवस्था । नाकाबन्दीकै बीचमा गठन भएको सरकारको ५० औं दिन । यता निवासमा दिनैपिच्छे भोजभतेर र सार्वजनिक समारोहमा नाचगान † यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न खडा गर्‍यो– देश जस्तो संकटमा छ त्यसको बोध सरकारलाई भएको मान्ने कि नभएको ?

संकटमा शासन

यतिखेरसम्म एउटा के चाहिँ पक्का भइसकेको थियो भने आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरे तत्काल कुरा मिल्ने, नगरे संकट झन् बढ्नेछ । मंसिर १४, सरकार गठन भएको पचासौं दिन, वल्ल सरकारले मधेस समस्या सम्झियो । त्यसैकारण होला यतिका दिनपछि त्रिपक्षीय वार्ताको आयोजना भयो । यो दिनसम्म  मधेस पूरै वन्द भएको ११० औं र नाकाबन्दीको ७० औं दिन भइसकेको थियो । नागरिकका घरभित्र चुलो नबलेको र बाहिर यातायातको गतिविधि ठप्प भएको पनि यति नै दिन । समग्र मधेस प्रदेश माग गर्दै बन्द भएका कारण नाकाबन्दी अघि नै यस्ता वस्तुहरूको अभाव देशव्यापी रूपमै सुरु भइसकेको थियो । तर यता यो बेलासम्म सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने हैसियतसमेत गुमाइसकेछ । विपक्षी सामेल नभै आन्दोलनकारीहरू वार्तामा बस्न तयार नहुनुले त्यही कुरा बुझायो । यसअघि सरकारले नै निर्णायक भनेको वार्ता विपक्षी नभएका कारण आधा घन्टासम्म पनि नचल्नु र त्यसपछि झन् आन्दोलन चर्किनु । सरकारले निर्णायक भनेको र आन्दोलनकारीले विपक्षी खोजेको त्यो वार्तामा सरिक हुन विपक्षीलाई भोलि वार्ता हुँदैछ आउनु होला भनी एक प्रकारले सार्वजनिक आह्वान जस्तो गरी बोलाएको थियो, जसका कारण प्रतिपक्षी त्यहाँ गएन । यही कुरा दोहोरियो, त्रिपक्षीय भनिएको वार्तामा पनि । त्यसकारण यो वार्ता पनि देखाउनका लागि जस्तो मात्र    भयो ।

चालीसौं दिनमा वार्ता प्राथमिकता

आन्दोलनको चरम अवस्था र नाकाबन्दीले भयावह संकट खडा गरेको बेला गठन भएको सरकारले यो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेका विषय यसअघि नै थुप्रो लागिसकेका थिए । तर यता गठन भएको ४० औं दिनमा मात्र आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने भनी त्यसलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भयो । सबैको बुझाइ थियो यो काम सरकार गठन हुनासाथ हुनुपर्ने थियो । देशव्यापी रूपमा एउटा महासंकट खडा भएको र त्यस्तो संकटको ६० दिन अर्थात् नाकाबन्दीको समय यति भइसकेको थियो, सरकारले वार्ता सम्झँदा । यसको अर्थ हो, यो बेलासम्म सरकार बिना प्राथमिकताको वार्ता गरिरहेको थियो । जब सरकारको प्राथमिकतामै परेको थिएन भने त्यो वार्ताको के अर्थ ? भयो पनि त्यस्तै । सरकार गठन भएको ५० दिनसम्म यसले कुनै निकास पाएन । निकासका लागि पहल पनि भएन । त्यसको कारण हो सरकार संकटका बीचमा आफ्नो शासन टिकाउन मात्र खोजिरहेको छ । आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको छ । जसले जे भने पनि यो आन्दोलनमा नेपाली नै छन्, सरकारचाहिँ वार्ता गर्न भनी विदेश– भारत पुग्यो । भारत गएर आन्दोलन रोक्न भनिँदा यो मान्य कुरा थियो कि थिएन, अनुमान गरौं । भयो पनि त्यस्तै । पहिले तिम्रा जनतालाई मनऊ र सीमाबाट हटाऊ भन्ने जवाफ आएपछि मात्र सरकारले वार्ता टोली बनायो, त्यो पनि यस्ता व्यक्तिको संयोजकत्वमा जो संघीयता विरोधी थिए । यता आन्दानेलन चाहिँ संघीयताको मागमा भइरहेको थियो । सीमाकंन यसको प्रमुख विषय हो । जसले संघीयता नै मान्दैन त्यो व्यक्तिसँग बसेर हुने वार्तामा संघीयताको कुरा कसरी टुंगिएला अनुमान गर्न सकिन्छ । भयो पनि त्यस्तै । त्यसपछिका वार्ताहरूमा यो टोली आफैं निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

कूटनीतिका कुृरा

नाकाबन्दीको २० औं दिनमा यो सरकार गठन भएको हो । यसले ५० दिन पूरा गर्दा नाकाबन्दीको दिन  ७० मा पुग्यो । सरकारको ५० दिन पुगेको दिनमै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– भारतले के खोजेको हो ? यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीलाई नै यो कुरा थाहा छैन । सरकार गठन हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीको दल सरकारको प्रमुख पात्र थियो भने त्यसभन्दा अझ बढी बाह्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय उहाँहरूकै भागमा । त्यसकारण यो ५० दिनको मात्र कुरा होइन, जतिबेला नाकाबन्दी भयो यसको जानकारी त्यसै क्षणदेखि भएको मान्नुपर्छ । यति लामो दिनसम्म नाकाबन्दीको कारणबारे सरकार प्रमुखलाई नै जानकारी छैन भने त्यस्तो बेला अरू नागरिकले त के बुझे होलान् ? सरकारका ५० औं दिन पुगेकै दिन बाहिरबाट प्रतिक्रिया आउन थाल्यो– नेपालको कूटनीति पूरै असफल भयो । बेलायतका विदेश मन्त्रीले त यो कुरालाई मुखै खोलेर सार्वजनिक गरे । उनको भनाइ थियो यसरी नै असफल हुँदै जाने हो भने यो संकट झन् बढ्नेछ । विवरणहरूले पनि त्यस्तै बताउँछन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा अघि उहाँका विशेष दूतका रूपमा एउटा टोली भारत गएको थियो, नेता प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक मात्र उहाँका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो । पछिल्लो पटक तीर्थयात्रा भन्दै त्यता गइएको बाहेक संकटको यो बेला प्रधानमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट एकजना मान्छे पनि र एकपटक पनि त्यता गएको कसैलाई जानकारी रहेन । त्यहाँ रहेका आफ्नो राजदूतलाई समेत विशेष रूपले पहल गर्न निर्देशन दिएको पाइएन । प्रधानमन्त्री आफंैले यो बेला भारत नजाने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो । पचासौं दिनमा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो, तर उनकै शब्दमा यो उनको निजी तीर्थयात्रा थियो । मंसिर १४ मा भारत जाँदाका उनका प्रतिक्रिया सम्झौं । भारतको नाकाबन्दीबारे सरकारको यो ५० औं र नाकाबन्दीको ७० औं दिनसम्ममा राष्ट्रसंघले एउटा विज्ञप्ति निकालेर आधारभूत वस्तु नरोक्नू भन्ने बाहेक बाँकी संसार अनभिज्ञ जस्तै रह्यो । संसारको कुनै पनि एउटा देशले यो काम गलत भयो भनी कतै सार्वजनिक गरेको पाइएन । नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोगलाई पनि औपचारिक रूपले वस्तुस्थितिको विस्तृत जानकारी गराइएको पाइएन । बरु उल्टो भयो । बेलायतको प्रतिक्रिया त्यसको उदाहरण हो । त्यो प्रतिक्रिया आफ्नै सरकारविरुद्धको रह्यो । विदेशमन्त्री आफैंले यस्तो विश्लेषण दिएपछि त्यो देशको मान्यता के हो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । बेलायत भनेको कुनै एउटा देश नभएर समग्र युरोपियन समुदायको नेतृत्व पनि हो भन्ने बिर्सन हुन्न ।

कूटनीतिको असफलताको अर्को उदाहरण हो, भारत र बेलायतको संयुक्त विज्ञप्ति । यसमा नेपालको संविधानबारे असन्तुष्टि जनाइएको थियो । भारत र बेलायतको यो वक्तव्य त्यस्तो बेला आयो जुनबेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले जेनेभामा नेपालको अवस्था राखेका थिए र त्यहाँ प्रश्न गरियो– जघन्य मानवीय अपराध गर्नेलाई नेपालले कस्तो कारबाही गर्‍यो ? यो प्रश्न भारत र बेलायतकै प्रतिनिधिले सोधेका हुन्, जसको जवाफ दिइएन । सरकारसँग जवाफ थिएन पनि । त्यहाँ कुनै मन्त्रीको नामै किटेर प्रश्न उठाइएको थियो । व्यक्ति हत्याका फरार अभियोगीलाई किन मन्त्री बनाइयो ? यहाँ त्यस्तै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको अवस्थामा यसको जवाफ अर्को मन्त्रीले कसरी दिने ? त्योभन्दा पनि गरिमामय पदमा नै संसारले असन्तुष्टि जनाइसकेको थियो । जेनेभामा मानवअधिकारका कुरा उठेका र जघन्य मानवीय अपराधका सन्दर्भमा कारबाहीको कुरा आएको केही दिनपछि नै युरोपियन समुदायकै एउटा देश फ्रान्सको पेरिसमा आतंकवादको चरम अवस्था प्रकट भयो ।
(लेखक ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद् हुन् ।)