काठमाडौंं । सरकारले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षा परिषद्ले सो ऐन अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि रक्षा मन्त्रालयले काम थालेको हो । मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई नीतिगत रुपमा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सो काम अगाडि बढाइएको उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री भीमबहादुर रावलले व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा उनले मुलुकको समग्र सुरक्षाको विषयलाई अगाडि बढाउन नयाँ ऐन जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन अगाडि बढाइएको बताए ।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ती कानुन अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा त्यत्तिकै रहेको थियो । यस्तै नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक स्वरुप लामो समयदेखि पुनरवलोकन हुन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सङ्गठनात्मक संरचना लागू गरिएको छ । सङ्गठनात्मक स्वरुपबाट निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको सेनाको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ स्वरुप लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विगत एक वर्षमा रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री रावलले सेनाको देशभर रहेका कार्यालय तथा बासस्थानमा समयानुकूल सुधार ल्याई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीतिअनुसार केही वर्षदेखि सुरु गरिएको ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम जारी रहेको बताए ।

हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी बङ्करलाई ब्यारेकमा परिणत गरिएको भए पनि गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण थप जटिलता पैदा भएको छ । गोरखा भूकम्पले एक हजार १०९ संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ । सो कार्यलाई चालु आवमा रु एक अर्ब २२ करोड विनियोजन गरी ब्यारेकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नेपाली सेनाको प्राविधिक पक्षलाई मजबुत बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाउने ध्येयका साथ गत वर्ष दुई वटा एमआई १७ हेलिकप्टर खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न भएको समेत रक्षा मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।

यस्तै, सेनाले गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको परकम्पपछि मुलुकका २३ हजार ५९४ स्थानमा राहत वितरण, खोज तथा उद्धारको काम गरेको थियो । कुल ६६ हजार ६९ जना सेना परिचालन भई एक हजार ७२९ शव उत्खनन र ८५ हजार ९५४ जनालाई प्राथमिक उपचार प्रदान गरिएको थियो । यस्तै, सेनाले ८१ हजार ६४६ घरका भग्नावशेष हटाएको, १८ हजार ९३४ स्थानमा राहत वितरण गरेको, १७ हजार ७५२ वटा घर तथा टहरा निर्माण गरेको, सात हजार ८९२ वटा क्षतिग्रस्त भवन भत्काउने र ३२९ किलोमिटर सडक तथा गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने काम गरेको थियो ।

शान्ति सेनामा सहभागी हुन जाने सेनाका लागि सकल दर्जाको आवासका लागि काभ्रेपलान्चोकको पाँचखालमा महिला मैत्री आवास गृह निर्माण, अधिकृत तथा पदिक कर्मचारीका बालबालिकाका लागि कार्यालय समयमा राख्ने प्रयोजनका लागि सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा शिशु स्याहार केन्द्रको निर्माण तथा छाउनीमा कार्यरत चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीका बालबालिका राख्न शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण भइरहेको छ ।

त्यस्तै, व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न छाउनीमा कम्प्युटर प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाका लागि विधिसम्मत निर्णयका आधारमा सेना परिचालन हुने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री रावलले ‘सङ्कटको समयमा राज्यका कुनै पनि निकाय मूकदर्शक बन्न नसक्ने’ बताए ।

सेनामा भर्ना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समानुपातिक तथा समावेशी प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढाउने विश्वमै पहिलो मुलुक नेपाल मात्रै रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारको निर्णयका आधारमा सेनाले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै सेनाको हरेक गतिविधि पारदर्शी र विधिसम्मत रहेको बताए ।

सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष कल्याणकारी बोर्डको निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्दै उनले कुनै पनि अपारदर्शी काम हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सेना कुनै पनि हालतमा राजनीतीकरण नहुने बरु पूर्ण व्यावसायिक बन्ने बाटोमा लागेको उनको भनाइ थियो । प्रधानसेनापति क्षत्रीले माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुले सङ्गठनप्रति पूर्ण बफादार भएर काम गरेको जानकारी पनि गराए ।

बैठकमा सांसद गङ्गालाल तुलाधर, अमरेशकुमार सिंह, रामेश्वर फँुयाल, प्रेम सुवाल, अर्जुनप्रसाद जोशी, हरिचरण साह, नवीन्द्रराज जोशी, यज्ञराज सुनुवार, सन्तु दराई, लालबाबु राउत, रामकृष्ण यादव, र सीता गुरुङले सेनाबारे प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन तत्काल तयार पारी सदनमा पेस गर्न, सेनाको पुनःसंरचनासम्बन्धी कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन र विभिन्न तालिम केन्द्रको स्थलगत भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।