काठमाडौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्न यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याइ छ । 

संविधानबमोजिम जनताका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए । 

संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण, भएका कानुनमा संशोधन र प्राथमिकीकरणको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव आमन्त्रित सदस्य रहेका छन् । 

समितिले तत्काल बनाउनुपर्ने नयाँ ऐनको प्राथमिकीकरण गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता घिमिरेले भने,“पहिलो प्राथमिकतामा अदालत र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनहरु रहेका छन् भने अर्धन्यायिक निकायले हेरेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।” 

त्यस्तै निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दल, निर्वाचन (कसुर र सजाय), प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन अदालत र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एवम् शपथसम्बन्धी ऐन पनि पहिलो प्राथमिकतामा बन्ने क्रममा रहेका छन् ।

समितिले तर्जुमा गर्नुपर्ने नयाँ कानुनको सूची तयार गरेपछि मन्त्रालयले गत मङ्सिर २ गते सबै मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषयमा कानुन मस्यौदा गर्न पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । 

यसबाहेक मन्त्रालयले संविधानको प्रतिकूल हुने शब्दावली रहेका कानुनको सामान्य संशोधनका लागि केही नेपाल संशोधन ऐन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको सो ऐन पारित भएसँगै नयाँ संविधानको प्रतिकूल हुने शब्दावली रहेका हाल कायम १९३ कानुनमा सामान्य संशोधन हुनेछ । त्यससँगै संविधानसभासम्बन्धी एक कानुन खारेज पनि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा हाल ३१४ ऐन रहेका छन् । 

केही नयाँ कानुन बनाउन संविधानमै समय तोकिएकाले त्यस्ता कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै धारा ३०० संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना भई पुनरावेदन अदालत विघटन हुने प्रावधान छ ।