काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाइरहँदा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भोग्ने पीडामा अझै कमी आउन सकेको छैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागत खर्चभन्दा अत्यधिक रकम कामदारसँग असुल्ने, भने अनुसारको काम र तलब नपाउने, कठिनपूर्ण काममा लगाइने, अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्रै दिने, स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्नेजस्ता समस्या आम प्रवृत्तिको रुपमा देखा परिरहेको छ । 

सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । 

विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारमाथि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा, न्यूनतम् मानवअधिकार, विदेशी नागरिक भएको कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइने गरेको छ । सरकारले गत असार २१ गतेबाट खाडीका कतार, बहराइन, साउदीअरब, दुबई, कुवेत, ओमान तथा मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पूर्ण रुपमा लागू हुन भने सकेको छैन । 

यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्छ । कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार रु १० देखि रु १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै कामदारले यी सात मुलुकमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कतिपय म्यानपावरले रु एक लाखभन्दा बढी लिएर ति मुलुकमा कामदार पठाइरहेका कामदारको गुनासो छ । 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले त्यस्तो गुनासो बढेको स्वीकार्दै त्यसबारे आफ्नो नेतृत्वमा केही दिनअघि मन्त्रालयले अनुगमन टोली समेत गठन गरेको जानकारी दिए । उनले निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको र केहीले बदमासी गरेको भए अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताए । 

सोलुखुम्बुका डेन्डी शेर्पाले गत वर्ष साउनमा राजधानीकै युनिभर्सल म्यानपावरलाई युरोप जानका लागि पेस्कीस्वरुप रु चार लाख बुझाए तर डेढ वर्ष बित्दासमेत म्यानपावरले न युरोप पठायो, न त पैसा नै फिर्ता ग¥यो । 

अर्घाखाँचीका रामबहादुर क्षत्री एक वर्षअघि राजधानीको एसपीएम म्यानपावरलाई रु दुई लाख ३० हजार बुझाएर मलेसियामा पानी जहाजमा काम गर्न भनी गए तर त्यहाँ पुगेपछि उनलाई कोइला खानीमा काम लगाइयो । 

माथिका यी घटना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृतिका केही उदाहरण मात्रै हुन । यस्ता घटनाका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ दर्जनौँको सङ्ख्यामा पर्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विभागमा सात हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए । उनले आफू विभागमा आएको केही समय मात्रै भएको जानकारी दिँदै उजुरी सुनुवाइलाई प्राथमिता दिने तयारी गरिरहेको बताए । 

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई निःशुल्क कानुनी सहयोग पु¥याउँदै आएको सङ्था मानवअधिकारका लागि जनमञ्च९पिपुल फोरम०का अध्यक्ष सोम लुइँटेल तत्काललाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै पनि वैदेशिक रोजगारीको धेरै समस्या समाधान हुने बताउछन् । 

हाल विश्वभर करिब दुई अर्ब ३२ करोड मानिस आप्रवासीका रुपमा रहेका र तीमध्ये एक चौथाई मानिस एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०५०÷५१ देखि २०७१÷७२ सम्म श्रम स्वीकृति लिई भारतबाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ३९ लाख ७४ हजार ८७० पुगिसकेको छ । यसमा पुरुष सङ्ख्या ३८ लाख ३१ हजार ७२४ र महिला एक लाख ४३ हजार १४६ रहेको छ । 

त्यस्तै नेपालमै भारत, बङ्गलादेशलगायत विभिन्न मुलुकका १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया रहँदै आएकामा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विकसित युरोपेली राष्ट्रमा श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने, विद्यमान प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने, म्यानपावरको नियमनका कडाई गर्ने जस्ता कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै आप्रवासी कामदार दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।