काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक इन्धन र आवश्यक समन्वय गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र दुई हजार ४२९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले आज व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार इन्धनको सहज उपलब्धता हुने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्म २०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । 

चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने ठानिएका कुल २१ वटा आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पछिल्लो समयमा निर्माण अवरुद्ध रहेका छन् । केही आयोजनाले भने इन्धन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन् । सरकारले यसै वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाका रुपमा मानेको माई क्यासकेड सात मेगावाट, छ्याङ्दी खोला दुई मेगावाट, खानीखोला दुई मेगावाट, टोङ्गन ठोस्ने खोला ४.३६ मेगावाट, दरम खोला ‘ए’ २.५ मेगावाट, झ्याडी खोला दुई मेगावाट, हेवाखोला ‘ए’ १४.९ मेगावाट, फावाखोला पाँच मेगावाट र द्वारी खोला ३.७५ मेगावाट रहेका छन् । 

यस्तै माथिल्लो माई हाइड्रो पावर ९.९८ मेगावाट, माथिल्लो माई ‘सी’ ६.१ मेगावाट, थापाखोला १३.६ मेगावाट, सभाखोला चार मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ ५० मेगावाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट, माथिल्लो चाकु ‘ए’ २२.२ मेगावाट, दरौँदी ‘ए’ ६ मेगावाट, सार्दी खोला चार मेगावाट, मडक्यू खोला १० मेगावाट, माई क्यासकेड आठ मेगावाट र गेलुनखोला ३.२ मेगावाट गरी कुल २०५.५९ मेगावाट रहेका छन् । 

सहज रुपमा इन्धन प्राप्त भए र अन्य सरकारी समन्वय भएको खण्डमा ती आयोजना आगामी एक महिनादेखि सात महिनाभित्र सम्पन्न हुन सक्नेछन् । अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना हुन् । ती आयोजनाले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग दैनिक कुल १३ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । कुल २१ आयोजनामध्ये आठवटा आयोजना त चार महिनाभित्रै सम्पन्न हुन सक्नेछन् । 

यस्तै आव २०७३÷७४ भित्र सम्पन्न हुनसक्ने २३ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ८४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यसमा १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया रहेका छन् । अन्य आयोजना भने निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना हुन् । निर्माणका क्रममा रहेका ती आयोजनाले सरकारसँग ३१ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनालाई पुग्दो मात्रामा इन्धन उपलब्ध गराए सरकारले घोषणा गरेको एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आधाभन्दा बढी भने सफल हुन सक्छ । 

उहाँले नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोबाट माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट, चमेलिया ३० मेगावाट र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाटलाई भने इन्धन आपूर्ति हुन थालेको र अन्य आयोजनालाई पनि मागअनुसार नै इन्धन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आव २०७४÷७५ भित्र कुल ६३ वटा आयोजनाबाट एक हजार ३७१ मेगावाट उत्पादन हुन सक्नेछ । विभागले हालसम्म २५७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ३२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यसमा एक मेगावाटभन्दा साना क्षमताका १७५ वटा आयोजनाबाट १२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ भने एक मेगावाटभन्दा ठूला ८२ वटा आयोजनाबाट पाँच हजार २०३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

त्यसैगरी उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजना १०७ रहेका छन् । त्यसमा नौवटा आयोजना एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका रहेका छन् । ती आयोजनाबाट ७।३ मेगावाट क्षमता रहेको छ । एक मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ९८ वटा आयोजनाबाट दुई हजार ३७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका महासचिव कुमार पाण्डे एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमतिपत्र लिने र अन्तर सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय भए आगामी दुई वर्षभित्र विद्यमान ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । बैठकमा सांसदहरु अमृत बोहोरा, नवराज शर्मा, शिवजी यादव, हरिचरण साह, भवानीप्रसाद खापुङ, काशीनाथ अधिकारी, डिल्लीप्रसाद काफ्लेलगायतले विद्युत् विकास ऐन तत्काल ल्याउन, निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल इन्धन उपलब्ध गराउन र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जोड दिएका थिए । 

सभापति गगन थापाले यसअघि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको, पटक–पटक विद्युत् ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाए पनि नल्याएको भन्दै तत्काल निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराए ।