काठमाडौं । आसन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसका नयाँ क्रियाशील सदस्यले मताधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच विवाद चर्किएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा संस्थापन पक्षले नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगन गर्नुपर्ने बताएपछि देउवापक्षीय सदस्यहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मताधिकार प्रयोग गर्न नदिइए कांग्रेसप्रति आकर्षण घट्ने भन्दै देउवा पक्षीय सदस्यहरूले छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै महाधिवेशन गराउन जोड दिएका छन् ।

संस्थापन पक्षीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ल्याएकै प्रतिवेदनलाई सभापति सुशील कोइराला सहितका सदस्यहरूले विरोध जनाएका हुन् । कोइराला पक्षले नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिइए पनि १३ औं महाधिवेशनमा मताधिकार दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

 स्रोतका अनुसार देउवा पक्षले देशभरि नै बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आशंकामा संस्थापन पक्ष हच्चेको हो । पार्टीको भावी नेतृत्व कसले लिने भन्ने होड क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि चलेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई पक्षबीच विवाद देखिएको हो । संस्थापन पक्ष १२ औं महाधिवेशनमा कायम रहेका सदस्यतालाई मात्रै मान्यता दिन सके पार्टी नेतृत्व लिन सहज हुने बुझाइमा छ । देउवा पक्ष नयाँ क्रियाशील सदस्यता आफ्नो पक्षमा बढी भएकाले १२ औं महाधिवेशनको तुलनामा यसपटक आफ्नो अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षामा छ ।

आचार्य नेतृत्वको छानबिन समितिले झन्डै डेढ लाख नयाँसहित ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन पार्टीको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । ती मध्ये विवाद भएका ठाउँलाई स्थगन गरी २ लाख २ हजार १ क्रियाशील सदस्यतालाई मात्रै स्वीकृति दिने समितिको निर्णय छ । यो संख्या १२ औं महाधिवेशनमा भाग लिएकाको भन्दा कम हो । १२ औं महाधिवेशनमा ३ लाख १६ हजार ८ सय ६६ सदस्यले भाग लिएका थिए । ती मध्ये ५९ हजार ४ सय ६४ ले नविकरण गरेका छैनन् । सबैभन्दा बढी विवाद नुवाकोट, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र पर्सा जिल्लामा देखिएका छन् । यी ६ जिल्लामा नयाँ सदस्यताका सबै फारम १३ औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनुषा, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, डोल्पा, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, कपिलबस्तु, उदयपुर, जाजरकोट, कैलाली, इलाम, बाँके, भक्तपुरलगायतका जिल्लामा आंशिक विवाद देखिएका छन् ।

आंशिक विवाद देखिएका क्षेत्र र गाउँरनगरका क्रियाशील सदस्यता पनि स्थगन गरिएको छ । विवाद नभएका ठाउँमा भने नयाँ क्रियाशील सदस्यले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बैठकमा देउवा पक्षीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँड, मीन विश्वकर्मा, रमेश रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय, महेन्द्र यादवलगायत सदस्यहरूले नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मताधिकार नदिँदा पार्टीको संगठनलाई असर पर्ने तर्क गरेका थिए । संस्थापनपक्षीय सदस्यहरू दिलेन्द्र बडु, फरमुल्लाह मन्सुर, बलबहादुर केसी, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, श्यामकुमार घिमिरेलगायतले क्रियाशील सदस्यता छानबिन नै त्रुटिपूर्ण र अपुरो रहेको बताए ।  संस्थापन पक्षकै केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, गगन थापासहित केहीले नयाँ सदस्यलाई मताधिकार नदिँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए । ‘क्रियाशील सदस्यतालाई विवादास्पद बनाउँदा राम्रो हुँदैन ।

नयाँलाई मतधिकारमा भाग लिन नपाउने भन्ने धारणा उपयुक्त छैन,’ महतको भनाइ थियो, ‘१२ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका सदस्यहरूलाई भोट हाल्न दिने कुरा थियो भने किन छानबिन समिति बनाइयो ’ । केन्द्रीय सदस्य थापाले क्रियशील सदस्यता नियन्त्रण गर्ने विषयले कांग्रेसप्रति आकर्षण नबढ्ने बताए । उनले नयाँ शक्ति गठनको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेसमा आबद्ध भएकालाई धकेल्न नहुने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।