चन्द्र महर्जन
एक : मधेसको आन्दोलन नागरिकतासँग सम्बन्धित छ । अरू पनि विषय होलान् तर स्थलगत अध्ययनहरूले बताएअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई बढी आन्दोलित पारेको विषय नागरिकता नै हो, मधेसमा सबैभन्दा बढी फैलिएको कुरा पनि र आन्दोलन दिनप्रतिदिन बढदै जानुको कारण पनि । यसलाई हालै भारतीय विदेशमन्त्रीबाट पनि त्यहाँको संसद्मा त्यस्तै प्रकारको जानकारी गराइएको अवस्थाले झन् प्रष्ट पार्छ । त्यहाँ नेपालको संविधानमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपाल गएकी कुनै विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउँदिनन्, यो संविधानले त्यसमा रोकेको छ भन्ने कुरा राखिएको थियो । यो जानकारीलाई भारतीय अखबारहरूले धेरै नै महत्वका साथ प्रचार गरे । तर यो वास्तविकता होइन । त्यस्ती महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा नै छ । यस्तै अरू पनि । जस्तै तराई मूलका नागरिकले नागरिकता नै नपाउने भए पाएकाको खोसिने भयो आदि आदि ।

दुई : मधेस आन्दोलनमा त्यहाँका जनताको यति ठूलो सहभागिताको कारण भनी अध्येताहरूले नागरिकतालाई नै देखाएका छन् । यो संविधानले पहिले भएको नागरिकताको व्यवस्थालाई पनि खण्डित गरेको, नयाँले पाउन धेरै गाह्रो पर्ने र पाएकाहरूको पनि खोसिन सक्ने भन्ने प्रचारले किशोर, वयष्क र वृद्धलाई आन्दोलित पारेको भन्ने पाइयो– अध्येताहरू भन्छन् । तर जो भनियो संविधानमा नागरिकताबारे त्यस्तो छैन । सरकार यही भनिरहेको छ र वास्तविकता पनि त्यही हो । संविधान लिखित हो जसका अक्षरले नै सबै कुरा बताउँछन् । तर संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारे त्यहाँ कसैले बताउँदैनन् । त्यसो गरिँदा मधेस विरोधी भइने डरलाई तीव्र पारिएको अवस्था छ ।  

तीन : उता नागरिकता नै मूल मुद्दा मानिएको छ भने यता आन्दोलनकारी पक्ष वार्ताको बटमलाइन भनी सीमांकनलाई मानिरहेको छ । यो बेलासम्म भएका वार्ताहरूले नै त्यही कुरा बताइरहेका छन् । आन्दोलनको विषय नागरिकता हो भने प्रदेशका सीमा त्यो आन्दोलनको कसरी बटमलाइन भयो बुझ्न सकिएको छैन, बुझ्ने विषय पनि रहेन । आन्दोलनस्थलमा नागरिकता मूल विषय हुने वार्ता स्थलमा चाहिँ सीमांकन ! यसले मधेसमात्र होइन समग्र जनतालाई गुमराहमा राखिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । पहिले निर्धारण होस् यो आन्दोलन प्रदेशको सीमाका लागि हो कि नागरिकताका लागि ? उता नागरिकता भनिन्छ यता सीमा ।

अबको वार्तामा यो कुरा स्पष्ट हुनैपर्छ । त्यसको उपाय एउटै हो वार्ता जहाँ र जसरी चले पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु । लोकतन्त्र भनेको सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था हो । संसद्का कारबाहीहरू सार्वजनिक हुन्छन् भने त्यसको एउटा अंगका रूपमा रहेका दलहरूका बीचको वार्ता चाहिँ किन गोप्य राख्ने ? यसो गरियो भने दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । संविधानमा यो कुरा छ भन्ने पक्षले संविधानको त्यो प्रावधान देखाएर भन्न पाउँछ यो कुरा जसका बारे भ्रम पारिएको छ यहाँ यसरी उल्लेख भएको छ यदि त्यसलाई उसले भ्रम मानिरहेको छ भने । आन्दोलनरत पक्षलाई त यसले झनै अवसर दिन्छ । उसले भन्न पाउँछ यो कुरो संविधानमा छैन त्यसकारण यसलाई राख । सडकमा उनले उठाएका कुरा आफ्नो आह्वानमा सहभागी भएका जनताले यसलाई प्रत्यक्ष देख्नेछन् र नेतृत्वप्रति झनै विश्वास बढ्नेछ । यसबाट सबैभन्दा लाभान्वित हुने पक्ष हो जनता । त्यसमाथि आन्दोलनरत क्षेत्रका नागरिक त झन् बढी नै सरोकार राख्ने पक्ष नै भए । उनीहरू जेका लागि धर्ना बसिरहेका छन् त्यो त्यहीँ वसेर सिंहदरबारको वार्ता विवरणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाए भने यो उनीहरूका लागि एउटा अवसर नै हो । भनिरहनु नपर्ला, यो आन्दोलन उनीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसपछि उनीहरूले आफंै छुटयाउन पाउँछन्, यो आन्दोलन सही गलत, के हो भन्ने ।

अर्को यसले निरन्तरको गतिरोधलाई रोक्न सक्दछ । यो वार्ता सार्वजनिक प्रसारणमा छ भन्ने संकेतले मात्रै पनि दुवै पक्षलाई आफ्ना विषयप्रति गम्भीर बनाउँछ । यसका केही उदाहरण कायम भइसकेका छन् । कात्तिक अन्तिमतिरको एउटा वार्तालाई दुवै पक्षले सकारात्मक भने, वार्तापछिको पत्रकारसँगको  प्रतिक्रियामा । कुनै पनि वार्तामा दुवैपक्षले सकारात्मक मान्नु एक प्रकारले वार्ता सफल भएको अवस्था हो । तर मिलेको विषय के थियो र त्यसलाई किन निरन्तरता दिइएन भन्ने वार्तामा वसेका केही बाहेक कसैले जानकारी पाउन सकेनन् । वार्ता सफल भएको भनिएको भोलिपल्टै आन्दोलनस्थलमा गोली चल्यो र एकजनाको मृत्यु पनि भयो । यसले प्रश्न उठायो वार्ता सकारात्मक थियो कि झनै नकारात्मक । सकारात्मक थियो भने त्यसलाई निरन्तरता नदिएर झनै वातावरण बिगार्नेे काम किन गरियो, नकारात्मक थियो भने किन सकारात्मक भनियो ?

जीवनसँग जोडिएको वार्ता

यो वार्ता अब कुनै एउटा पक्षको मात्र रहेको अवस्था छैन । देशको पूरै जनसंख्या कुनै न कुनै रूपले सरोकारवाला भइसकेको छ । यो आन्दोलनले सबैभन्दा बढी पीडा सर्वसाधारणलाई दिएको छ । अरूबेला यस्तो हुँदैन थियो । अझ भन्ने हो भने त मधेसकै जनता यसबाट बढी पीडित भएका छन् । पचास जनाको ज्यान गइसकेको छ भने एक जना मरेको ठाउँमा सरदर दस जना घइते भएको दरबाट हिसाब गर्ने हो भने पाँच सय जना घाइते रहेको हिसाब आउँछ । यी सबै तराईकै नागरिक हुन् । त्यसकारण अन्यत्रकाले त कष्टमात्रै व्यहोर्नुपरेको छ भने यसको दोब्बर र क्षतिपूर्ति नै हुन नसक्ने नोक्सानी मधेसमा भइसकेको छ । तर यता अझै पनि आन्दोलनकारी र सत्तापक्षबीच के कुरामा नमिलेको हो, के मागिएको हो र के नदिइएको हो भन्ने आम नागरिकले भेउ पाउन सकेका छैनन् । यति सूत्र र उतिसूत्र भनिन्छ तर ती सूत्रमा के छन्, कसैलाई जानकारी छैन । सरकारबाट सधैंभरि संविधानमा भएका कुरालाई मधेस केन्द्रित दलहरूले भ्रम छरे भन्ने भनाइ आइरहेको छ भने सरकारले आफ्ना कुरा सुन्दै नसुनेको आन्दोलनकारीका पूर्व कथन यथावत् छन् । यो जुहारीमा नागरिकले चुलो बाल्न नपाएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यसको अर्को झन् कठोर पक्ष हो यो अन्योल कहिलेसम्म रहला । जवाफ कसैले दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री एक दिन नाकाबन्दी बताउनुहुन्छ र भोलिपल्टै यो लम्बिने भयो भन्नुहुन्छ । कारण के हो कसैले जानकारी गराउन परेको छैन, नाकाबन्दी भनिदियो पुग्यो ।

सबैले मानेको एउटा बुझाइ हो वार्ता । त्यो भयो भने ढिलो चाँडो सुल्झिन्छ भन्ने सबैको ठम्याइँ छ । तर त्यहीँ कुरा चाहिँ भइरहेको छैन । वार्ता के भयो ? हरेक वार्ताको समयमा हरेक नागरिक एकअर्काबीचको भेटमा एकअर्कासँग नै यही प्रश्न सोध्छन् । तर उत्तर दुवैसँग हुँदैन । उनीहरूलाई न मागको विषय थाहा छ न सरकारले गरेको कुरा नै । अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित भए हुन्छ भन्छ एउटा पक्ष । यता नयाँ सरकारको दुई महिना बित्यो त्यो संशोधनलाई अगाडि नै बढाउँदैन । यो बीचमा सरकारले दुईदुई पटकसम्म निर्णायक वार्ता गर्न लागेको भन्यो तर त्यो आधा–एक घन्टा पनि नचली त्यसै टुंगियो । वार्ता सकारात्मक भयो भनी दुवै पक्ष भन्छन् तर उता भोलिपल्टै आन्दोलनकारीले नाकाबन्दी झन् कसिलो पार्छन् र यता सरकारले गोली हान्छ । वार्तामा बसिसकेपछि त केही न केही निष्कर्ष आउनुपर्ने हो । त्यस्तो केही हुँदैन । यहीबाट प्रश्न खडा हुन्छ यो अन्योल कहिलेसम्म रहने ? यो विषय चुलो बाल्नेसँग जोडिएको छ भन्ने कसैले महसुस गरेको पाइएन, कम्तीमा यो बेलासम्म । अन्योलले झन् आतंक मच्चाउँछ भन्ने कुरा सरकारमा रहेका र आन्दोलनकारी कसैले पनि आत्मसात् गरेको पाइएन । अर्थात् जवाफदेही हँुदै नभएको अवस्था छ । यसले गलत सन्देश दिइरहेको छ । सरकार यो संकटलाई शासनको स्रोत मानिरहेको छ र उता आन्दोलनको आह्वान गर्नेहरू यसलाई धेरै लम्ब्याएर आफू झन् बढी स्थापित हुने रणनीतिको कुरा ।  

यी सबै अस्वीकृत कुरा हुन् । त्यसकारण अब चाहिँ के हो वस्तुस्थिति त्यसका बारे जनतालाई राम्रोसँग जानकारी गराउन आवश्यक छ । यो प्रकरणमा सबैभन्दा पीडित पक्ष जनता हो भने त्यसले यो काम अर्थात् यो कष्ट कसका कारण आएको हो त्यसको दोषी पहिचान गर्न पाउनुपर्छ । अझ यसमा त संविधानको विषय पनि जोडिएको छ । संविधान निर्माण गरिँदा जसरी त्यसको मस्यौदा जनसमक्ष लगिएको थियो त्यसको संशोधनको विषय पनि त्यसरी नै सार्वजनिक हुनुपर्छ । यो काम अब हुने वार्तालाई पारदर्शी बनाएर गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नका लागि नै वार्तालाई सार्वजनिक गर्न भनिएको हो त्यसपछि थाहा हुृन्छ कसको नियत के हो र कसले किन यो संकट खडा गरिरहेको छ । यसो गर्न नसकिने वा नमिल्ने होइन यदि यो सार्वजनिक विषय हो भने । पक्कै यो विषय सार्वजनिक सरोकारको हो । संसद्मा चलेका कारबाहीलाई सार्वजनिक गरिन्छ भने सार्वजनिक दायित्व भएका दलका बीचमा हुने वार्ता किन गोप्य रहने वा राख्ने ? अझ त्यसमाथि यो वार्ताले नै जनताको दैनिकी यसरी नै बन्धक बनाइराख्ने कि खुलाउने भन्ने निक्र्योल गर्छ भने त यसलाई सार्वजनिक गर्नु सरकारको सार्वजनिक दायित्व पनि हो ।

एउटा नयाँ प्रयोग

यो एउटा प्रयोग पनि हो । एकपटक यो वार्तालाई खुला गरिदिउँ त सर्वसाधारणले त्यसदिनका आफ्ना सबै दैनिकी छाडेर यो वार्ता हेर्न टेलिभिजनसामु बस्नेछन् । धेरै पटक भनिसकियो, यो विषयले नै यतिखेर सबैलाई तानेको छ । त्यसै पनि वार्ताकारहरू बैठकको ढोकाबाट निस्कनासाथ नै पत्रकारहरू खोज्छन् । यसको अर्थ हो वार्तामा के भयो भन्ने सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन खोज्नु । तर यो एउटा प्रतिक्रियामात्र हुन्छ वार्ताको प्रत्यक्ष विवरण जस्तो रहँदैन । यो वार्तामा को कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, कसलाई कसरी अन्याय पर्‍यो, कसले कसरी अन्याय गर्‍यो आदि सबै कुरा यसैले देखाउने छन् ।

सरकारले हालै धेरै ठूलो खर्च गरेर संविधानका वस्तुहरू जनसमक्ष पृुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्येको आधा जति काम त यो वार्तालाई सार्वजनिक गरिदिँदैमा टुंगिनेछ । यो आन्दोलन र यो वार्ता संविधानकै विषयमा केन्द्रित हो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । संविधान सार्वजनिक हो भने संविधानका बारे गरिएको कुराकानी किन गोप्य ? यता मधेसकेन्द्रित दलहरू जसले सीमांकनलाई बटम लाइन बनाइरहेका छन् र केही भूभागहरको माग भएको छ उता अर्को पक्ष खडा भइसकेको छ त्यो भूभाग यता आउन हुँदैन भन्दै । जुन भुभागको माग जसबाट भइरहेको छ ती आफैं चाहिँ त्यो भूभागका होइनन् । जुृन भूभागमा जो छन् तिनीहरूचाहिँ त्यही बस्न चाहन्छन् । यस्तो बेलाको यो वार्ता सर्वसाधारणका लागि कति चासोको हो भन्ने आफैं प्रस्ट हुन्छ । आम नागरिकले यो कुरा चाहेका छैनन् । त्यसलाई जसले जस्तो माग गरिरहेका छन् र अझ त्यसैलाई अन्तिम भनिरहेका छन् यो कुरा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा उनका तर्कहरू कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी गराउनेछ यसले । ती भूभागका लागि त्यहाँका जनताले आन्दोलन गरिएको भनिएको छ तर वास्तवमा त्यहाँ त्यो कुरा उठेकै छैन । उदाहरणका लागि झापालाई लिन सकिन्छ । झापालाई मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेस प्रदेश भन्छन् तर यो जिल्लामा यो बेलासम्म मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको एउटा छिटासमेत परेको पाइएन । त्यही छेउको अर्को आन्दोलनकारी लिम्बुवानले चर्चामा रहेका तीनवटै जिल्लाबाट एउटा सानो भूभाग पनि चोइटयाउन नदिने भनी त्यस्तै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । यता यी तीनवटै जिल्ला मधेस प्रदेशमा आउनुपर्छ भनी आफ्नो मागलाई एकसूत्रीय बनाइएको अवस्था छ । यी विषय वार्ता टेबुलमा आउँदा सार्वजनिक सरोकारका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रस्तुति कसरी गर्दा रहेछन् कम्तीमा त्यहाँका जनताका लागि त सबैभन्दा धेरै चासो रहने विषय पनि त हो । यो बेलासम्म दुवै पक्षको दुवै पक्षमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । वार्तामा यो पक्ष गम्भीर भएन । को गम्भीर भएन भन्ने जनताले नै छुटयाउने गरी वार्ता टेबुलमा क्यामेरा राखिदियो भने यस्तो आरोपको त्यसैले छिनोफनो गर्नेछ ।