काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूका मागलाई वार्ताबाट राजनीतिक सहमति कायम गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै मधेसी मोर्चासँग संवादका लागि यसअघि प्रमुख तीन दलले बनाएको संयुक्त अवधारणालाई अनुमोदन गरेको छ । सरकारले वार्ताका लागि गम्भीर हुन र आन्दोलन फिर्ता लिनसमेत आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइबार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्न संविधानमा संशोधनका निमित्त संसद्मा पेस भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सीमांकनसम्बन्धी माग सहमति अनुरूप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘राजनीतिक सहमतिका लागि एक संयन्त्र गठन गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘संयन्त्रले ३ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन दिनेछ ।’  नागरिकतालगायतका मागको समेत उचित समाधान खोज्न सकिने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।