काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखावीच समन्वय नहुँदा मंसिर १४ देखि जारी गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स नियमनमा अन्योल देखिएको छ। सडकमा गुडेका सवारी नियमनको जिम्मेवारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई यो लाइसेन्स कसरी नियमन गर्ने र त्यसको रेकर्ड कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पत्तै छैन।

लाइसेन्स स्मार्ट भएपनि बाहकले मादक पदार्थ सेव वा अन्य नियम उल्लघंन गरे ट्राफिकले निवेदनमार्फत विभागलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ। विभागले ट्राफिकलाई स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर लिंक उपलब्ध नगराउँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।  

मंसिर १४ गते उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तामझामका साथ विद्युतीय सवारी अनुमति पत्र लागू भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक सातापछिदेखि बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय लाइसेन्सले प्रक्रिया पुर्‍याई शुक्रवारदेखि सर्वसाधारणका लागि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न थालेको हो। त्यसमा ५६ वटाभन्दा बढी लाइसेन्स वितरण भइसकेका छन्। कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ।