देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

महँगो भयो सार्वजनिक सेवा

देशान्तर

काठमाडौँ । सार्वजानिक सेवालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउछु भन्न मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थहरु कहिलै पनि छुटाउदैनन् । प्रत्येक सरकारप्रमुख, नयाँ मन्त्री तथा नयाँ मुख्य सचिवको पद भारकाको समयमा बोल्ने एउटा थेगो बनेको छ सार्वजानिक सेवा सर्वसुलभ तर व्यवाहरमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ । 

हालै एउटा सस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा लिन एक दिनदेखि ९० दिनसम्म व्यर्थमा बिताउनुपर्ने देखिएको छ ।
 
सार्वजनिक सेवा दिने कर्मचारीले नै आज हुने काम भोलि–भोलि भनेर सेवाग्राहीलाई झुलाइदिने, सेवाग्राहीबाट भनेको जति पैसा नपाएमा वा सेवाग्राहीले नै कामका लागि आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा एकदिनमै सम्पन्न हुने कामलाई ९० दिनसम्म लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टिआई) नेपालद्वारा सार्वजानिक सेवा सर्वेक्षणसम्बन्धी आज सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले भनेका समयमा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नपाएको उल्लेख गरिएको छ । 

टिआई नेपालका लागि राघव विष्टको समूहले सिराहा, दोलखा, भक्तपुर, रौतहट, बागलुङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ र दार्चुलाका मालपोत, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाविस, जिल्ला वन, शिक्षा, कृषि कार्यालयलगायत १४ वटा कार्यालयमा सो अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ती कार्यालयमा गएका एक हजार १५३ जना सेवाग्राहीसँग सो अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो । 

प्रतिवेदनमा रु १० शुल्कमा सम्पन्न हुने लाग्ने कामका लागि रु १०० देखि एक हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको, सिधैँ सेवा पाउने कार्यालयमा तेस्रो पक्षको समेत उपस्थिति हुने गरेको पाइएको विष्टले कार्यक्रममा जानकारी दिए । 

अध्यनमा संलग्न उनले सार्वजनिक सेवाका विविध पक्षमाथि जानकारी दिन सुरु गरिएको नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता नदेखिएको, वडापत्र कार्यालयको कौसी, कार्यालय पछाडिमा राखेको पाइएको र नागरिक वडापत्र अध्ययन गर्ने बानी सेवाग्राहीमा नभएको पाइएको जानकारी दिए  ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक सङ्क्रमण र स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवामा चुनौती थपिदै गएको बताए । उनले सेवा लिने र दिनेबीचको खाडल अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रम जारी गरेको बताए । 

मुख्यसचिव डा सुवेदीले स्थानीय निकायमा लागू भइराखेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति विद्यालयमा पनि लागू गरिएको जानकारी दिए  । 

]]>