नेपाली कांग्रेस आफ्नो १३ औं महाधिवेशन सम्मुख आइपुगेको छ । संविधानबमोजिम थप गरिएको ६ महिनाको पनि तीन महिना बितिसक्यो । क्रियाशील सदस्यको मामिला अझै टुंगो लागिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो र जिम्मेवार, प्रजातन्त्र र विधिको शासनलगायतको मूल्य र मान्यता माथि गहिरो विश्वास राख्ने र त्यसैका लागि संघर्ष गर्दै आएको पार्टीलाई कुनै पनि मूल्यमा तोकिएको समयसीमा भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । 

महाधिवेशन २०७१ भदौ महिनाभित्रै भइसक्नु पथ्र्यो, तर पार्टी विधानको धारा ४१ बमोजिम असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली सबै तहको पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि बढीमा एक वर्ष बढाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान माथि टेकेर व्यर्थसँग एक वर्ष थप गर्‍यौं, त्यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न सकेनौं र पार्टीलाई वैधानिक संकटमा धकेल्यौं । 

थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके पछि कांग्रेस वैधानिक संकटमा पर्दै थियो । पार्टीलाई वैधानिक संकटबाट मुक्त गर्न संविधानमा ६ महिना थप गर्ने व्यवस्थाका लागि कांग्रेसले आम कार्यकर्ताको शिर निहुर्‍याउने गरी आफ्ना घोरविरोधी एमाले र एमाओवादीजस्ता दलहरूको ढोका ढकढक्याउने परिस्थिति आउनु र त्यसका लागि संविधान निर्माणको क्रममा पार्टीले आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सिंगो कांग्रेसको जीवनमा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक घटना अरू के हुन्न सक्छ । 

पार्टी महाधिवेशनतर्फ उन्मुख भएसँगै आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने र सिंगो पार्टी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मनोविज्ञानबाट राजनीतिक गतिविधि र प्रतिक्रियाहरू देखिन सुरु भइसकेको छ । मुलुकको सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहास बोकेको, जनताको भरपर्दो राजनीतिक दलको आउँदो महाधिवेशनबाट सभापति को बन्ला भनेर आम चासो देखिनु, अनुमान र चर्चापरिचर्चा सुरु हुनु स्वाभाविक विषय हो । 

महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति र सिद्धान्तको पुनर्ताजगी गर्ने, नयाँ कार्यक्रम निर्माण गर्ने र आउँदो अवधिका लागि नेतृत्वको चयन गर्ने गरिन्छ । महाधिवेशनमा नेताभन्दा नीतिको चर्चा हुनुपर्ने, पार्टीलाई कसरी नयाँ विचार र कार्यक्रमका साथ अगाडि लैजाने भनेर बहस प्रारम्भ हुनुपर्ने हो र त्यो बहस आम कार्यकर्तासम्म पुग्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, कांग्रेसको महाधिवेशनमा विचार र कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वको चर्चा हुने गर्दछ । महाधिवेशन केवल केन्द्रीय कार्यसमिति र नेतृत्व कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट परम्परागत शैलीमा सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । १३ औं महाधिवेशन पनि विगत महाधिवेशनभन्दा भिन्न हुने सम्भावना देखिँदैन । महाधिवेशनका लागि विधान संशोधन सुझाव समिति, नीति तथा कार्यक्रम समिति, निर्वाचन समितिलगायत महाधिवेशन व्यवस्थापनका अन्य विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन भई कामहरू प्रारम्भ भइसकेकोले महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा सन्देह छैन । 

तर भनिएबमोजिम पार्टीमा विधान, नीति र कार्यक्रमको संशोधनभन्दा विधान, नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको छ । बाह्रांंै महाधिवेशनपछिको पाँच वर्षमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकहरू कति बस्यो र कामहरू कति भए ? पार्टीको विधाग तथा विभिन्न समितिहरू किन गठन गरिएन ?, पार्टीको कार्यसम्पादन समिति किन गठन गरिएन ? निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसदीय दलको कार्यसमितिको निर्वाचन किन हुँदैन ? के पार्टीको विधानको कमजोरीका कारणले हो कि नेतृत्वको कमजोरीका कारण ? यसको उत्तर पार्टी नेतृत्वले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी विषय महाधिवेशनको छलफलको विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 

बाह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा युवा प्रतिनिधित्व राम्रैसँग भएको थियो । अपेक्षा गरेअनुसार पार्टीमा युवाहरूको प्रभावकारी भूमिका रहन सकेन । पार्टी १३ औं महाधिवेशनको सम्मुख आइपुग्दै गर्दा पार्टीको नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता उदास बन्दैछन् । ५९ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरूले सदस्यता नवीकरण नगर्नु त्यसैको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री पदमा सुशील कोइरालाले पुन: लालच देखाएपछि त पार्टी नेतृत्व पंक्तिप्रति कार्यकर्तामा चरम नैराश्यता छाएको छ । शायद अहिले सदस्यता नवीकरण भएको भए त्यो संख्याभन्दा निकै बढी संख्याका कार्यकर्ताले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निश्चित थियो ।  

पुसको मध्य दुई साताभित्र नेपाली राजनीतिका राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका दृष्टिले दुई दिन विशेष महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ । पुस ८ गते त्याग र निष्ठाको राजनीति गर्ने कांग्रेसका संस्थापक महान पुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मजयन्ती र २०३३ सालमा महामानव बीपी कोइराला लौह पुरुष गणेशमान सिंहसहित सयौं कार्यकर्ताहरू भारत निर्वासनलाई परित्याग गर्दै स्वदेश फकिएको दिन । महान नेता बीपीले २०३३ मा राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिनुभएको थियो भने किशुनजीले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुभएको थियो । तर दुर्भाग्य बीपीको निधनपछि कांग्रेसले बीपीको विचार र दर्शनलाई अपव्याख्या गर्दै बिर्सदै गयो भने गणेशमान सिंह र किशुनको कुरा पनि नेपाली कांग्रेसले सुनेन । दुवै संस्थापक नेतालाई आफूले जीवन बिताएको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रुँदै छोड्न बाध्य पारियो । बीपीको विचारलाई पर्वाह नगरेको र किशुनजी र गणेशमान सिंहलाई नसुनेकै कारण आज कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको छ । यो विषय पार्टीको महाधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बन्नु पथ्र्यो । तर हेर्दै जानुहोस् पार्टीले यसलाई गम्भीर छलफलको विषय बनाउने छैन । 

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको संख्या बढाएर कार्यसमितिको आकार बढाउने चर्चा पनि त्यत्तिकै चलेको छ । यो चर्चा सिंगो मुलुक, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र कांग्रेसकै हितलाई ध्यानमा राखेर आएको चर्चा भने होइन । पार्टी र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो वा समूहको राजनीतिक स्वार्थलाई ख्याल गरेर नै पदाधिकारी र सदस्यको विस्तार गर्ने प्रयास भएको हो । विशेष गरेर पार्टीमा देखिएको तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पदाधिकारी आकांक्षीहरूको उग्रमहत्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मनोविज्ञानबाट पदाधिकारी र सदस्यको संख्या बढाउने व्यर्थको प्रयास गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । 
यो पंक्तिकार पदाधिकारी बढाउने कुराको मात्र तीव्र विरोधी छैन, पदाधिकारीलाई निर्वाचन गर्ने पद्धतिकै विरोधी हो । पार्टीका पदाधिकारी भनेको अफिस व्यरियर हुन्, पार्टीको विधान, नीति, कार्यसमितिको निर्णय र सभापतिको निर्देशनमा पार्टी सचिवालय र पार्टी सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो, सभापतिका सहयोगी हुन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूको शैली पछ्याउँदै कांग्रेसले अफिस ब्यरियरलाई निर्वाचन गर्ने पद्धति बसाल्दा गुटमा विभाजित पार्टीमा सभापतिको टिमभन्दा बाहिरबाट पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउँदा सभापतिलाई असहयोग भई सिंगो पार्टी संगठन र गतिविधि नै अवरुद्ध हुने, निष्प्रभावी हुने सम्भावना छ । कांग्रेसमा त्यसको स्पष्ट संकेत विगतका वर्षहरूमा देखिइसकेको छ । 

कार्यसमितिको आकार बढाउनेहरूसँग कांग्रेसलाई कस्तो पार्टी बनाउँदैछौं ? भन्ने कुनै कार्यक्रम, योजना र दृष्टिकोण छैन, त्यसतर्फ कुनै उत्सुकता र प्रयास देखिएको छैन, फगत कुतर्क गरेर संख्यामात्र बढाउन खोजिएको छ । २०५३ सालको महाधिवेशन पूर्व महाधिवेशनले सभापतिमात्र निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुँदा आजभन्दा राम्रोसँग पार्टी चलेको थियो । १० औं र ११ औं महाधिवेशनमा ५० प्रतिशत निर्वाचित र ५० प्रतिशत मनोनीत (१८ जना) सदस्य मनोनीत गर्दासम्म पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन सन्तुलित र मर्यादित नै थियो । समावेशीका नाममा प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत जुन ढंगले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढायौं त्यसले आज केन्दीय कार्यसमितिको ओज खटेको छ । एकातर्फ नेतृत्वले नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाउने, नीति निर्णय गर्दा विधानमा व्यवस्था नै नभएको पदाधिकारीको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यसमितिलाई वाइपास गर्ने प्रवृत्तिले केन्द्रीय कार्यसमितिकै अवमूल्यन गरेको छ भने अर्कातर्फ समावेशीका नाममा कमजोर र अदक्ष केन्द्रीय सदस्यको बाहुल्यले सिंगो केन्द्रीय कार्यसमितिको गरिमा घटेको छ, जसले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । तर यसतर्फ नेतृत्वमा कुनै गम्भीरता देखिँदैन । एघरौं महाधिवेशनदेखि नै पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वाइपास गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धति बस्यो । विशेष गरेर राजाको निरंकुशताविरूद्ध भएको आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा तत्कालीन पार्टी सभापतिले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूरै वाइपास गरेका थिए । १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछि भए–गरेका सबै सम्झौता र राजनीतिक सहमतिहरू पार्टी कार्यसमितिमा छलफलमा नै आएन भन्दा अन्यथा हुँदैन । पार्टी पद्धति र विधानका कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने वर्तमान सभापतिले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वाइपास गर्ने परम्परालाई निर्वाह गर्दै आएका छन् । 

बाह्रौं महाधिवेशनपछि पार्टीका विभागहरू गठन नै नभै करिव पाँच वर्ष बित्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचनसम्म हुन सकेन । अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन हुन सकेन, केन्द्रीय कार्यसमितिको नियमित बैठकसम्म बस्दैन । तरुण दल, नेविसंघलगायतका भ्रातृसंस्थाको अधिवेशनसम्म गर्न नसक्ने, वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र पदाधिकारीहरू नै कामविहीन भएर अकर्मण्य भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा केका लागि सदस्य र पदाधिकारी बढाउनुपर्ने हो ? के पदाधिकारी र सदस्य अपुग भएर पार्टीको यो हविगत भएको हो ? नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमी, अकर्मण्यता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमता देखाउन नसक्दा नै पार्टी कमजोर भएको हो ।  व्यर्थसँग पार्टी पदाधिकारी बढाएर पार्टीमा नयाँ गुट र शक्ति केन्द्र बनाउन, पार्टीलाई कमजोर पार्न पदाधिकारी थप्ने कुराको कुनै तुक छैन । यस्तो बेतुकको कुरा गर्न छोडेर पार्टीलाई नयाँ सोच, विचार र कार्यक्रमका साथ कसरी अगाडि लैजाने ? मुलुकका सामु देखिएका सबै राजनीति चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशको सफल नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम कांग्रेसको निर्माण कसरी गर्ने ? पार्टीभित्र देखिएको ६० र ४० को भागबन्डा र गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, समानुपातिक नाममा भित्रिएका बेथिति र पार्टीमा मौलाउँदै गरेको डनवाद र धनवादबाट पार्टीलाई कसरी जोगाउने ? पार्टीमा इमानदार, सदाचार संस्कारयुक्त कार्यकर्ता पंक्ति कसरी निर्माण गर्ने ? यसतर्फ सोच, चिन्तन र बहस गरौं । व्यक्तिगत एवम् गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर पदाधिकारी र सदस्यको संख्या बढाएर पार्टीलाई थप भद्दा र कुरूप बनाउने प्रयास नगरौं । 

कोरा सिद्धान्तले मात्र पार्टी चल्न सक्दैन । पार्टीले उठाएका वा लिने राजनीतिक मुद्दाले जनताको मन छुन सक्नु पर्दछ । पार्टी जनभावनाको नजिक हुनुपर्दछ । जनभावनाको कदर गर्न नसक्दा बितेको संविधानसभामा हाम्रो कस्तो हविगत रह्यो हामीले भोगेकै छौं । समय छँदै हामीले विगतका गल्ती र कमजोरी पाठ सिक्न सकेनौं र त्यसबाट आफूलाई सुधार गरेनौं भने कांग्रेसले मुलुक, जनता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीकै लागिसमेत ऐतिहासिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । अब कांग्रेसले विगतका कमजारी दोहोर्‍याउने छैन भनेर जनतामा शपथ खाँदै जनभावनासँग नजिक रहेर राजनीतिक मुद्दाहरूमा साहसपूर्वक निर्णय लिन सक्यौं, पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिलाई जागरूक बनाउँदै कांग्रेसले अब केही गर्छ भन्ने आमजनतालाई आश्वस्त पार्दै विश्वास दिलाउन सक्यौं भने मात्र महाधिवेशन सफल मानिनेछ ।