काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक माथी छलफल भएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेश भएका विषयलाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेका कारण तराई–मधेसमा असन्तुष्टि उब्जिएको बताएँदै भने,‘शीर्ष नेताहरुले दिनुभएको आश्वासन पूरा नभएको, नेपाली जनताको भावनालाई नयाँ संविधानले समेट्न नसकेकोले अहिलेको आवस्यकता आएको हो ।’ उनले असन्तुष्ट समुदायको भावनालाई समेट्न आग्रह गरे । भूकम्पपीडित जनताले राहत नपाएको, चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराईमा आन्दोलन भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सरकारले कालोबजारी र अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सांसद् ढुङ्गानाले जनताको समस्या समाधान गर्न छाडेर सरकार मन्त्रालयको भागबन्डामा लागेको आरोप लगाए ।

समावेशी, समानुपातिक विषयलाई संविधानमा समावेश गरौँ भन्दा संविधान लेखन गर्दै गरेको समयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका कारण नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको विचार राखे । 

सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान कुनै धर्मग्रन्थ नभएकाले प्रयोगका क्रममा क्रमशः संशोधन गर्दै जान सकिने भएकाले कोही कसैले आपत्ति जनाउनुको अर्थ नभएको बताए । 
बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरुले मधेसको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।