काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिले नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

इन्धनमा कालोबजारी भएको, वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको, पहुँच र शक्तिका आधारमा मात्रै इन्धन वितरण गरिएको भन्दै समितिले चासो व्यक्त गरेको हो ।

इन्धन वितरणमा देखिएको अपारदर्शी प्रक्रियालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने, आयात भएको इन्धनलाई सार्वजनिक सवारी साधन र अत्यावश्यक सेवालाई नै ध्यान दिन संसदीय समितिले थानकोट डिपोका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले जानकारी दिए ।
 
उनले इन्धन वितरणमा न्यायोचित, समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई लागू गरी, पारदर्शी तबरले इन्धन वितरण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ संसदीय समितिले अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । 

समितिले आज थानकोट डिपोबाट सुरु गरेको अनुगमन शुक्रबार भने उपत्यकाका अन्य डिपो, खाद्यान्न भण्डारण तथा पसलमा केन्द्रित रहने बताए। थानकोट डिपोका प्रमुख रविन शर्माले भने व्यावसायिक पम्पलाई निगमले दुई लाख ४० हजार लिटर डिजल वितरण गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, साझाका पम्पलाई ४२ हजार लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । यस्तै आज सो डिपोमा एक लाख ८० हजार लिटर डिजल र ८० हजार लिटर पेट्रोल जम्मा भएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

विभिन्न नाकामा अड्केर रहेका ट्याङ्कर थानकोट डिपोमा इन्धन भण्डारण गरेको हो । प्राप्त भएका इन्धनलाई समानुपातिक तबरले वितरण गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार नै आफूहरु लागिपरेको शर्माको भनाइ छ ।