काठमाडौं । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले विगतमा अघिल्ला सरकारहरूले देशलाई ऋणको भारमा धकेलेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। त्यही नारालाई विश्वास गरेर मतदाताले उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याए पनि सरकारमा पुगेपछि भने सार्वजनिक ऋणको आकार झन् बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले समृद्धिको वाचा गरेर आएको सरकार पनि ऋणमुखी अर्थनीतिमै केन्द्रित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेको हो। सोही समयमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। यसरी हेर्दा १० महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो। वैशाखसम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर नयाँ ऋण लिएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ।
ऋणको आकार बढेसँगै ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सरकारले वैशाखसम्म साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी र ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्न प्रयोग भएको हो।
आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ साँवा र १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा बाह्य ऋणको भार अझ बढेको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै बाह्य ऋण दायित्व करिब १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारी अभिलेखअनुसार पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण लगभग दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले त्यो बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार निरन्तर बढ्दो बाह्य ऋणले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकास खर्च र वित्तीय स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यद्यपि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन, उत्पादन वृद्धि र सुशासनमार्फत परनिर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति अझै प्रभावकारी रूपमा अघि सार्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
Facebook Comments