राजनीतिक दलका लागि ५ वर्ष ठूलो कुरा होइन

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तादेवराज चालिसेसँग देशान्तरका लागि पत्रकार मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाली कांग्रेस के गर्दै छ अहिले ?

नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । आफ्ना क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा छ । अब राजनीति भौतिक क्याम्पेनिङले मात्रै हुँदैन, पार्टीलाई अलि स्ट्रङ बनाउनका लागि डिजिटल क्याम्पेनिङ पनि गर्नुपर्छ । पार्टीको सबै सदस्यहरूले आफूलाई त्यसमा अपडेटेड गर्नुपर्छ । त्यही प्रक्रियामा अहिले हामी छौँ, एकातिर । दोस्रो कुरो, समसामयिक राजनीतिमा पनि पार्टीले संसद् र बाहिर पनि आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै गएको छ । हामी अपोजिसन पनि हौँ । अपोजिसनको धर्म पनि निर्वाह गर्दै छौँ । र आफ्नो संगठनलाई पनि सबलीकरण गर्दै छौं । 

किन आवश्यक पर्‍यो डिजिटलको कुरा ?

पार्टीलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा समयसापेक्ष हुन्छ । गएको चुनावमा हामीले यसको प्रत्यक्ष मार खायौँ । हामीले आफ्ना मुद्दालाई कार्यकर्ताका माध्यमबाट जनता संवादका रूपमा लान सकेनौँ । कतिपय कुराहरू अल्गोरिदमले हामीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाइदियो । विरोधीहरूको गलत भाष्य प्रचारले समाजको माइन्ड मेनुपुलेसन भयो । अब पार्टीलाई अपडेट गरेनाँै, प्रविधिसँगै जोडेनौ भने, समयको गतिशीलतासँगै पार्टीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ भने संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकिँदैन । 

त्यसकारण उपलब्ध प्रविधिमा पनि जोड्नुपर्‍यो । हामीसँग ह्युमन अर्गनाइजेसन त छँदै छ । पार्टीलाई सबल बनाउने क्रममा यो काम सुरु गर्न थालेको हो । यति मात्रै नभई, कार्यकर्ताहरूको रेकर्ड पनि डाटाबेस सिस्टममा लैजाने, उनीहरूको पार्टीभित्रको संलग्नतालाई तथ्यमा डाटामा ट्रान्सफर गर्ने र पार्टीभित्रको न्याय प्रणालीलाई अनुदानमा होइन कि अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने । पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियालाई पनि यसले सबल र सरल बनाउँछ । सबै दृष्टिकोणले आधुनिक र सबल पार्टी बनाउन यो आवश्यक भएरै महसुस भएरै यो काम गर्न थालेको हो । 

अहिले विवाद पनि छ अर्को पक्षले यो गर्नुपर्दैन भन्दै छ नि ? 

यो राजनीतिक विषय होइन पार्टीलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषय भनेको पार्टीको जीवनसँग जोडिएको विषय हो सान्दर्भिकतासँग जोडिएको विषय हो । विवाद भनेको अर्को विषय हो । पार्टीलाई गतिशील बनाउनका लागि विवाद त कसैको छैन होला । पार्टीलाई अपडेट बनाउने कुरामा त विवाद कसैको छैन होला । 

पार्टीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने कुरामा कसैको असहमति छैन होला । असहमति पोजिसनका कारणले होला नेतृत्वको कारणले होला अब आग्रह त्यसमा होला त्यो फरक पाटो हो । संगठनलाई सुदृढ गर्ने पाटोमा सबै जना यसमा जुट्नुपर्छ । विवाद भन्ने कुरो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा सहमति÷असहमति ती स्वाभाविक हुन्छ । त्यसलाई निरूपण गर्दै जाने हो व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । 

हामीले विगतको चुनावमा पनि के देख्यौँ भने पार्टीको सदस्य संख्या जुन रूपमा वितरण गरिएको थियो त्यसको अनुपातमा मत आएको देखिएको छैन । त्यसले गर्दा एकचोटि नवीकरण पनि गर्ने र अध्यावधिक गर्ने यी सबै नियमित प्रक्रियाभित्रै जान्छ । 

यो १५औँ अधिवेशनकै सुनिश्चितताको लागि हो । पार्टीको पुरानो विधानमा पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखेकै छ त । विधानकै व्यवस्था अपडेट गर्न खोजेको न हो । डिजिटल फर्ममा चेन्ज गर्न खोजेको न हो । 

यही म्यासेजचाहिँ तपाईंले जिल्ला सभापतिहरूलाई बुझाउनसक्नुभएन कि ?  

जिल्ला सभापतिहरू अधिकांशले त सहयोग गरिरहनुभएको छ । ठाउँ–ठाउँमा काम भइराख्या पनि छ । कतिपय छुटफुट केही केही त्यस्ता घटना सुन्नमा आएको छ । त्यसलाई सम्झाउने÷बुझाउने कोसिस गर्छौं । यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एजेन्डा फरक हुन सक्छ । सहमति÷असहमतिको अर्कै कोणबाट हेर्नुपर्छ । त्यो हामी कोसिस गर्छौं । 

जेठको २१ गतेसम्म समय दिनुभएको छ । सो अवधिसम्म कुनै जिल्लाले गरेन भने के गर्नुहुन्छ ? 

प्राविधिक कठिनाइका कारण पनि केही गतिरोध देखिएको छ । त्यसलाई सल्टाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । साथीहरू पठाउने, खटाउने, काम एकातिर चलिरहेको छ । हामीले २१ दिन थपेका छौँ । यो बीचमा धेरै जिल्लाबाट यो काम सम्पन्न हुन्छ होला भन्ने विश्वास छ ।

पहिलादेखि नै जो क्रियाशील सदस्य छ, उनीहरूलाई अहिलेसम्म जिल्ला न क्षेत्र कतैबाट पनि खबर आएको छैन कसरी फर्म भर्ने ?

यस्तो धेरै छन् । पहिले सदस्यता नवीकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि हुने गरेको थियो । त्यसले कतिपय नभएका मान्छेको नवीकरण भइरहेको छ । त्यस्ता खालका डाटा देखाएर आँकडा ठूलो बनाएर केही अर्थ छैन । जति छ, त्यो डिजिटल फर्ममा आउनुको अर्थ त्यसले पार्ने गुणात्मक प्रभाव हो । प्रचारका क्रममा, सूचनाका क्रममा पार्टीका निर्देशन तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने क्रममा त्यसले धेरै फरक पार्छ । हामीसँग आठ लाख ६० हजार क्रियाशील सदस्य छन् भन्दै आएका हौँ । तर त्यो रियल हो कि होइन भन्ने कुरामै हामीलाई त अहिले प्रश्न गर्ने ठाउँ त प्रशस्तै भयो । किनकि नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा साथीहरूलाई थाहै हुँदैन तर नवीकरण भइराख्या छ । अधिवेशनको प्रयोजनका लागि, मत संख्या वृद्धि गर्नका लागि, क्षेत्रीय अधिवेशनको संख्या वृद्धि गर्नको लागि मात्रै कृत्रिम वृद्धि गरेर त्यसको अर्थ छैन । 

जहिले पनि पार्टीको संगठनको विम्ब भनेको त चुनावको परिणाम हो । सदस्य कति छन् भन्ने आधारमा चुनावको मत कति आयो भन्ने निर्धारित हुन्छ । आठ लाख ६० हजार सक्रिय सदस्य भएको परिवारमा तपाईंको त्यो मत परिवारकै सदस्यले भोट हाल्दा पनि त २२–२५ लाख त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । तर त्यो मत त आएन । त्यसको अर्थ के हो भने हामीले एकचोटि फेरि आफ्नो संगठनलाई आफैँले पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो । पार्टीलाई फेरि जिरोबाट, फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न स्वाभाविक कुरा हो । 

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू तपाईंहरूले विघटन गर्नुभयो, केही पुनर्गठन गर्नुभयो, अब कांग्रेसका नर्सरीहरू अलि हुर्किन्छन् कि फेरि उही पहिलेजस्तै हुने हुन् ? 

हामीले भंग गरेको या विघटन गरेको होइन, म्याद नथपेको मात्रै हो । म्याद नथप्नु भनेको स्वतः विघटनको अवस्थामा आयो । र कतिपय भातृसंस्थाका अध्यक्षहरूले राजीनामा गर्नुभएको अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा निश्चित समय तोकेर एकचोटि फेरि नयाँ कमिटी बनाउनुपर्‍यो, निश्चित समय तोकेर । समयसीमाभित्रमा आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि उनीहरूलाई अब टास्क दिएको हुन्छ । त्यो भित्र उनले सम्पन्न गर्नुपर्छ र केही दिनमै हामी भातृसंस्थाका नयाँ कमिटीहरू निर्माण गर्छौं । यसले अधिवेशन गराउँछ । 

अहिले कांग्रेसभित्र समानान्तर गतिविधि पनि भइरहेको छ, यसमा के गर्नुहुन्छ ?

पार्टीमा वैचारिक छलफलहरू भेटघाट गर्ने कुरालाई स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसलाई अन्यथा हामी लिँदैनौँ । तर हाम्रो आग्रह के हो भने हरेक दिन विवादको समाचार मात्रै नबन्दिनुस् भन्ने कुरा हो । विवादको कारखाना बन्दिनुभएन । सबै जिम्मेदार नेताहरूले समाधानको उपाय खोज्न बुझ्नुपर्छ । जो अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अझ बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ । पार्टीमा पद भनेको दोस्रो कुरा हो । पार्टी प्रधान हुन्छ । पार्टी प्रधान बनाएर हामी गयौँ भने यस्ता विषय आउँदैनन् । अग्रजहरूले आफ्ना असहमतिलाई अधिवेशनकै माध्यमबाट अगाडि मुखरित गर्दिनुभयो भने समस्याको समाधान सम्भव छ । अधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्छौँ । सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने विधिमा साझेदारी गर्न सक्छौँ ।

पार्टीका उपलब्ध संरचनाभित्र वैधानिक संरचना जहाँ–जहाँ छन् ती संरचनाभित्र असहमति राख्ने साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर १५औँ अधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्ने निष्पक्ष बनाउने सबैलाई विश्वास योग्य बनाउने कुरो त हाम्रो पनि हो । तर समाधानको नाममा पार्टीको विधानले चिन्दै नचिनेका संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जान सकिँदैन । उपलब्ध विधानभित्रै, यसैले निर्माण गरेको संरचनाभित्रै सबैलाई समावेश गर्न चाहन्छौ र अधिवेशनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न चाहन्छौं । 

तर तपाईहरूले निष्पक्ष गर्नुहुन्न भन्छ फेरी अर्को पक्ष ? 

अब त आत्मविश्वासको कमी राख्न त भएन नि । निष्पक्षताको ग्यारेन्टी त सक्रिय सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने समिति आउन सकिन्छ । अर्को तपाईंको विकल्प लिन सकिन्छ । अनुशासन समिति आउन सकिन्छ । धेरै छन् संरचनाहरू । जहाँ आफूलाई बस्दा खेरि अब यो ठिक छ भन्ने त उहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ नि त । 

अब उहाँहरूले प्रदेश स्तरीय भेला गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ भेलामा भएका र त्यहाँका भाषण सुन्ने हो भने विशेषबाट आएको कमिटी भङ्ग गरौँ । त्यसपछि महाधिवेशनको कुरा गरौँ भन्छन् । त्यस्तो सम्भव छ ? 

त्यस्तो सम्भव छैन त्यो । पार्टी विघटन भन्ने कुरो हुँदैन । पार्टीको विधानले उपयुक्त देखेको संरचना जहाँ–जहाँ छ त्यो भित्र समावेश गर्ने कुराहरू सम्भव छ । अन्यथा पार्टीको विधानले नदेखेको नचिनेको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने अधिकार यो कमिटीलाई पनि छैन । यसको पनि वैधानिक प्रक्रिया हुन्छ त । पार्टीको विधान घरी–घरी संशोधन गर्न त सकिदैन । त्यसकारण हाम्रो आग्रह के छ भने उहाँहरूलाई यो विषयमा अलमलिनु सबै नेताहरू १५ महाधिवेशनका लागि जुट्नु राम्रो हो । 

अहिले त्यही भएर होला है, अलि चर्काचर्का कुरा गर्ने मान्छे लाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएको ?

होइन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दछ यो व्यक्तिगत भेटघाट गर्नुभयो भने धेरै दुरी छैन । त्यही असहमति एकै ठाउँमा गएपछि त्यो शक्ति जस्तो देखिने हो कहिलेकाहिँ ग्रुप जस्तो देखिन्छ । तर पर्सनली तपाईं हेर्नुभयो भने साथीहरू यो जे पार्टीमा भइरहेको छ सुधारका प्रयासहरू भइरहेको छ त्यसमा कोही साथीहरू असहमति हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह छैन । भातृ संस्थाहरू निर्माण गर्दा पनि विशेष अधिवेशनमा भाग नलिएका साथीहरूलाई पनि भातृ संस्थाको प्रमुख बनाइएको छ । त्यसले गर्दा पार्टीले निर्णय कस्तो गरेको छ त्यसमा आधारित भएर धारणा राख्नु पर्छ । हामीले राख्दा खेरि त्यो आग्रह राखेर गरेको भए यो पूर्वाग्रह भयो भने हुन्थ्यो । नभईकन तपाईं कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन यो ५४ ६० प्रतिशतको मात्रै पार्टी होइन १०० प्रतिशतकै पार्टी बनाउने प्रक्रियामा सबै साथीहरूलाई समेट्दै लाने प्रयासमै छौ हामीहरू । 

अब सरकारका कुरा गरौँ । 

सरकार ठिक ठाकै छ है तपाईंहरूलाई त ?

अब कसरी ठिकठाक हुने  । सय दिनको उसको हनिमुन टाइम हेर्दै छौँ । गल्ती गर्दै छ, गल्ती गर्दै गएको छ कतिपय कुराहरूमा खबरदारी पनि गर्दै गएका छौँ । सचेत गराउँदै गएका छाँै । पार्लियामेन्टमा साथीहरूले आफ्नो मुद्दा राखिरहनुभाको छ । बाहिरबाट पनि हामीले ओपिनियन राखिराखेकै छाँै । अब कतिपय संविधानका आधारभूत कुराहरू, जनताका अधिकारसँग जोडिएका कुराहरू, सुशासनसँग जोडिएका कुराहरू, जति पनि कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरू सरकारको विरोध समर्थनका विषय हैन त्यो सिद्धान्तको रक्षाको सँग जोडिएको विषय हो । सिद्धान्तलाई रक्षा गर्दै, संविधानको रक्षा गर्दै, जनताको अधिकारको रक्षा गर्दै, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने कर्तव्य हाम्रो छँदै छ । त्यसैमा आधारित भएर हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरेकै छौँ । तर विरोधको लागि विरोध गरिरहने प्रणालीले राजनीतिलाई र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन । गलत गरेका कामहरूमा हामीले सच्याउने हो, प्रेसर गर्ने हो, विरोध गर्ने हो । र राम्रा कामको लागि राम्रा काम जसले गरे पनि त्यसको लागि समर्थन पनि गर्नुपर्छ । 

तर सरकार तपाईंहरूलाई सुन्ने मुडमै छैन ? 

तपाईंले भन्नुभएको कुरो सही हो । सरकारमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव छ । अझै पनि उहाँहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्न, दीक्षित हुनुहुन्न, संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा थाहा छैन, राजनीतिक संस्कारमा लामो लडाइँ लडिसकेको पार्टी र नयाँनयाँ पार्टीबीच संस्कार र काम गर्ने शैलीमा अन्तर हुन्छ नै । जनताको आँखाबाट पनि परीक्षण भइराख्या छ नि । त्यसले गर्दा एउटा चुनाव सधैँको लागि चुनाव त होइन । यसपछि पनि चुनाव आउँछ । एउटा राजनीतिक दलको लागि पाँच वर्ष ठूलो कुरो होइन । को कस्तो छ भन्ने कुरो व्यवहार र प्रयोगमा नआईकन परीक्षण पनि हुँदैन । बोल्नु र गर्नु फरक कुरा हो । यो कुरा प्रमाणित हुँदै छ नि । सरकार दिन–प्रतिदिन गल्ती गर्छ । भनाइ र गराइमा अन्तर देखिँदै गएको छ । सरकारका सन्दर्भमा र मन्त्रीका सन्दर्भमा जनताको आँखाबाट केही छिपेको छैन नि त । 

अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री मातहतमा विभिन्न निकायहरू फेरि ल्याउने काम भएको छ नि यो राम्रो हो ?

सरकार सर्वसत्तावादी शैलीमा गएको कुरो तथ्य हो । शक्तिलाई आफूकेन्द्रित गर्दै न्यायपालिकादेखि अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण बढाउँदै, संसद्को भूमिकालाई नियोजन गर्दै जुन शैलीले गएको छ, यो शैली सर्वसत्तावादी शैली हो । यसमा प्रतिरोध गर्ने प्रतिवाद गर्ने अधिकार त जनताको पनि हो नि । सुशासन त जनताको लागि चाहिएको हो । लोकतन्त्र त जनताको लागि चाहिएको हो । भने लोकतन्त्र जनताको अधिकारको विषय त एउटा पार्टीसँग मात्रै बाँधिएको विषय त होइन यो । सबैको सरोकार को विषय हो । हामी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जान्छौँ, बिस्तारै सरकार आफैँ कि त आफूलाई करेक्सन गर्छ । होइन भने अर्को चुनावमा सामना गर्छ । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा विपक्षीले बहिष्कार गरे । राष्ट्रिय सभामा (रास्वपाको एउटा संख्या पनि थिएन) तपाईंहरूले नै पास गर्दिनुभयो ? 

हामी विरोधको लागि विरोध गर्दैनौँ भन्ने सन्देश दिएको हो यो । जहाँ संवैधानिक मूलभूत प्रश्नहरू छन् । ती प्रश्न उठेका ठाउँमा हाम्रो असहमति र विरोध रहन्छ । सत्ता सञ्चालनको जुन म्यान्डेट उसले पाएको छ, त्यो म्यान्डेटमा हामी अवरोध पनि गर्दैनौँ ।

उसलाई त पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट छ नि त जनताबाट । उसले आफ्नो काम गर्ने सुविधाको हकमा हामी अवरोध पनि गर्दैनौँ । तर संविधानमा अतिक्रमण, जनताको अधिकारमा अतिक्रमण गर्न थाल्यो भने हामी प्रतिवाद गर्छौं । त्यही हो । दुइटै जुन कोणबाट पार्टीको रणनीति गएको छ, त्यही त्यसैको विम्बको रूपमा तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा देखिएको कदम त्यही हो ।

अब अहिले संविधान संशोधनको कुरा पनि छ, यसमा कांग्रेसको स्ट्यान्ड ?

अब संविधान संशोधनको जुन किसिमको एउटा कमिटी बनाएको छ, त्यो उसको वाचापत्रमा पनि एउटा आयोग बनाउने भन्ने कुरो थियो, सर्वदलीय सर्वपक्षीय आयोग । त्यसमा पार्लियामेन्टभित्रका वा पार्लियामेन्ट बाहिरका सबै तहका मान्छेहरू सबै अंगका मान्छेहरू पार्लियामेन्टभन्दा बाहिर पनि त राजनीतिक शक्ति छ नि । उसको पनि त स्पेस हुन्छ नि त संविधान निर्माणका क्रममा । त्यसले गर्दा सबै दलसँग छलफल गरेर उच्चस्तरीय एउटा आयोग बनाएर यी गतिविधि अगाडि बढाएको भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो । किनकि संविधानको संशोधनको आवश्यकता सबै पार्टीलाई भएकै विषय हो यो । तर त्यसलाई कुनै एउटा पार्टीले हल्का तरिकाले लिएर जानु त्यति बुद्धिमत्ता पूर्ण काम होइन । सरकार हल्का तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । यसले निचोडमा पुग्ने भन्ने कुरामा हामीलाई शंकै छ । हाम्रो पार्टीले पनि संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाएको छ । सबै तह सबै क्षेत्रका मानिसहरूसँग सर्वदलीय छलफल गरेर साझा अवधारणा पनि ल्याउँछौँ । 

कहिले सम्म ल्याउनुहुन्छ ? 

अहिले हाम्रो उपसभापतिको संयोजकतामा कार्यशाला गोष्ठीहरू छलफलहरू चलिराख्या छ, त्यसको निचोड आइसकेपछि त्यसलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ ।

तर कतिले संविधान संशोधनको कुरा गरियो भने प्यान्डोरा बक्स खुल्छ भन्छन् ?

अब यस्तो छ । सरकारले संसदीय प्रजातन्त्रलाई अस्वीकार गरेको उसको कामले देखिएको छ । सर्वसत्तावादी शैलीमा गएको छ । कार्यकारिणीको निरंकुशतामा उसको अभ्यास बढ्दै गएको छ । संसदीय प्रजातन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको बीचको मौलिक शासन गर्ने शैलीमा फरक हुन्छ । अहिले सरकारले जेजति काम गर्दै छ मौलिक अवधारणामै फरक पनि देखिएको छ अहिले ।