डा. बद्रीनारायण गौतम
राजनीतिक विश्लेषक
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम प्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्लो टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला अगाडिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अलिकता छुनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले जनताको भावना बुझ्नै नसकेको परिणाम हो भन्ने ठान्छु । दोस्रो कुरा पछिल्लो लगभग १० वर्षमा नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने खालको नीति लिएर जुन व्यवहार गरे त्यसैको परिणाम नै फागुन २१ को चुनावी नतिजा हो । तसर्थ जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि अब यसलाई जनताको चाहना नै भन्नुपर्छ । किनभने जनताको चाहनाबिना त भएको होइन । तसर्थ अब यो कसरी भयो भन्नु भन्दा पनि अबको अगाडिको गतिशीलता के हुनुपर्ला भन्नेतर्फ जानुपर्छ ।
तपाईंले भनेजस्तै गरी अबको राजनीतिक रोडम्याप के हो त ?
अबको राजनीतिक रोडम्याप भनेको त पुराना राजनीतिक दलहरू जुन एउटा संस्थागत दलहरू थिए, तिनीहरूले हामीले माने पनि नमाने पनि प्रशस्त विकृति र विसंगति त भित्र्याएकै हो मुलुकमा । विकृति र विसंगतिहरूको जुन हदसम्म गएको छ, तिनीहरूलाई चिरफार गर्दै अगाडि जानु अबको सरकारको मूल नीति र आवश्यकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेको सरकार दुईतिहाई प्रचण्ड बहुमतको साथ जुन आएको छ, यो सरकारले ‘रिभेन्जको पोलिसी’भन्दा मुलुक निर्माणको ‘कन्स्ट्रक्टिभ पोलिसी’ लिएर अगाडि गएमा राम्रो हुन्छ । मैले भन्न खोजेको के भने हिजो यी राजनीतिक दलहरूले हामी माथि प्रतिशोध साधे तसर्थ यिनलाई पनि प्रतिशोध नै साध्नुपर्छ भन्ने खालको नीति लिएर होइन कि, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्षताका आधारमा यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । र मैले अर्को यसमा जोड्न पनि के चाहेँ भने हिजोको सरकारले हाम्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका कुरा त निकै गरे । तर हाम्रो रैथाने ज्ञान, सभ्यता, सीप, क्षमताको विकास र निर्माणमा त खासै गर्न सकेन । तसर्थ यो अबको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ र जसको मूल एजेन्डा भनेको यही चेतना नागरिकमा जगाउनुपर्छ । हिजो नेपाल कति समृद्ध थियो ? के कारणले समृद्ध थियो ? भन्ने कुराको त्यो इतिहास नेपाली जनतामा पढाउन जरुरी छ । नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । कुनै बेला हामीले नुन र सुनबाहेक केही पनि किन्दैनथ्याँै । राणाकालको अवस्थामा पनि बाहिरबाट केही सामान ल्याउँदैनथ्यौँ । त्यतिबेला मुलुक आत्मनिर्भर थियो । अहिले आएर त्यो मुलुक कहाँ पुगेको छ ? हो यो स्थिति चिर्नको लागि त्यो मुलुकको रैथाने ज्ञान, रैथाने सीप, रैथाने प्रविधि अनि त्यसपछि रैथाने सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो यो थियो र यसबाट हामी उन्नतिको बाटोमा गएका थियौँ भन्ने इतिहास चेतना हरेक नागरिकमा जगाउनुपर्छ र शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ ।
अहिलेका पुराना राजनीतिक दलहरू पनि अहिलेसम्म सच्चिने कुरा गरेका छैनन्, सुध्रिने कुरा गरिरहेका छैनन्, विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई दोष देखाउँछन्, आफू पन्छिन्छन्, यही हो हाम्रो राजनीतिक संस्कृति ?
नेपालमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई देखाउने अनि आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने र आफूले के गरेको छु भन्ने कुरा हेक्का नराख्नु नै मूल समस्या हो । तर अहिले पनि पुराना राजनीतिक दलहरू सच्चिएलान् जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि कांग्रेस मात्र हेर्र्दा हुन्छ, किनभने कांग्रेसमा गगन थापाले अलिकति हिम्मत नगरेको भए अहिलेको पनि नतिजा आउने थिएन । तर उनैलाई एक्ल्याउन लागे । अब रमाइलो कुरा के छ भने हिजो त्यही गगन थापाले सभापति भनेर हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर चुनावमा उम्मेदवार बन्ने अनि चुनावमा पराजय भइसकेपछि गगन थापालाई सभापति मान्दैनौँ भन्ने भनेर पार्टीमा नौटंकी र गाइजात्रा भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलका मूल नेतृत्वहरू सच्चिएलान् जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाहले शपथ लिइसकेपछि संसद्को पहिलो बैठक पनि बसिसकेको छ । यो बीचको सरकारको काम कारबाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
जननिर्वाचित सरकार थोरै ‘होमवर्क’ गरेर आएजस्तो देखिन्छ । तर पूर्ण रूपमा होमवर्क गरेर आफ्नो नीतिगत तथा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनतिर भन्दा हतारहतारमा काम गरेर काम देखाइहाल्नेतर्फ लागेको हो किजस्तो लाग्छ । जसको परिणाम प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पक्राउ मात्रै समस्या समाधान हो ?
पक्राउ मात्रै समस्या समाधान त होइन । यिनीहरू कतै भागिहाल्छन् कि भन्ने सन्त्रास पनि सरकारसँग छ । भाग्न नदिने त राज्यले हो नि । राज्यले नीति बनाएर यिनीहरूलाई भाग्न नदिने निगरानी राख्ने र तथ्य प्रमाणसहित जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर तथ्य प्रमाण कति जुटाएको छ त्यो त थाहा भएन तर सरकार पक्राउमा एकदमै हतार गरेको देख्छि । तसर्थ यो कतै सरकारलाई प्रत्युपादक हुन्छ किजस्तो लाग्छ ।
सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुशासन मार्गचित्र कस्तो लाग्यो ?
सरकारले अलि अलि ‘होमवर्क’ गरेर ल्याएको देखिन्छ । तर कम्प्लिटली ‘होमवर्क’ पुगेजस्तो लाग्दैन । सरकारले सार्वजनिक गरेका एजेन्डाहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारमा भएकाजस्ता देखिन्छन् । तर ती कार्यान्वयनका लागि नीति नियम पनि त चाहिएला नि सँगसँगै । नीतिनियमसहितको रोडम्याप तयार भएजस्तो लागेन ।
यो सरकार झन्डै दुईतिहाइको छ । यसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?
संविधान संशोधन गर्न त सरकारले सबैसँग विश्वास लिन सक्नुपर्छ । दलहरूलाई विश्वासमा लिँदाखेरि जनजीविकाका सवालमा अनि मुलुकको समृद्धिको बाटोमा लाने खाका स्पष्ट दिन सक्नुपर्छ । यो–यो खाकामा हामी यसरी जान्छौं भनेर भनिसकेपछि बाँकी राजनीतिक दलहरू जसले यो सरकारलाई मूल सत्रु ठानेका छन् तिनीहरू पनि बाध्य बन्छन् संशोधनको एजेन्डामा सघाउन । त्यसरी गयो भने संविधान संशोधन गर्न सक्ला नत्र यही किसिमले मेरै गोरुको बाह्रै टक्का हो भन्ने मनस्थितिमा सरकार रह्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले के–के गर्नुपर्छ ?
त्यसको लागि भूराजनीतिलाई पूर्ण रूपमा ख्याल गरेर जानुपर्छ । नेपालको भूराजनीति कस्तो छ यसको कुन असर पर्छ हाम्रा कुन कदमले कतातर्फ लैजाला भन्ने कुरामा निकै नै होमवर्क गरेर अगाडि जानुपर्छ । किनभने पोलिसी हो भनेर मात्र हुँदैन । भूराजनीति हेरेन भने ‘सक्सेस’ पनि भइँदैन । किनभने हामी जुन भूराजनीतिको अवस्थामा छौं अहिलेको नेपाल त साँच्चै भन्ने हो भने चारै तर्फबाट ट्रयापमा पार्ने खालको केन्द्रविन्दुमा परेको छ र भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ । तसर्थ भूराजनीतिको यो संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग मनन गरेर अगाडि जान जरुरी देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध त भारतको सहयोग, साथ र अनि त्यसपछि सदाशयताबिना नेपालको उन्नति र प्रगति जतिसुकै राम्रा नीति कार्यक्रम ल्याए पनि सम्भव हुँदैन । हाम्रो समृद्धि पनि भारत भएरै आउने हो । र हामीले योजनाहरू बनाउँदाखेरि भारतको नीति र पोलटिक्सलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । र अर्को कुरा भारत पनि विगतमा भन्दा अहिले अलिकता सतर्क हुनुपर्ने महसुस गरेको छ किजस्तो देखिन्छ । किनभने तुरुन्तै उनीहरूले यो सरकारलाई साथ दिनु समर्थन गर्नु यद्यपि उनीहरूको शक्ति केन्द्रले के भन्छन् भने हाम्रो ‘इन्ट्रेस्ट’मा गठन भएको सरकार होइन । तर उनीहरूले जुन किसिमबाट यो साथ सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ भन्नेखालको जुन किसिमको पोलिसी आएको छ, त्यसबाट उनीहरूले पनि नेपाल नीतिमा अलिकता चेन्ज गर्न खोजेको हो किजस्तो त देखिन्छ । तर भारतले सबभन्दा पहिला आफ्नो स्वार्थबाहेक अरु हेर्दैन । यो त आजसम्मको ऐतिहासिक तथ्यताले प्रमाणित गरेको कुरा हो । पहिला भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ र अनि त्यसपछि बल्ल उसले छिमेकीलाई हेर्छ । र त्यो सन्दर्भमा सरकारले पनि अत्यन्त सुझबुझसाथ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यो सामथ्र्य राख्छ यो सरकारले ?
चाह्यो भने यो सरकारले सबै दलको साथ सहयोग लिएर अघि बढ्यो भने छिमेकीसँग पनि डिल गर्न सहज हुन्छ । तर उनीहरूले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू भनेका हाम्रा दुस्मन हुन् भन्ने अनि उनलाई हटाउने र एउटा रिभेन्जकै पोलिसीमा उनीहरू अगाडि गए भने अप्ठ्यारो पर्छ ।
अहिलेको यो एक हप्ताको काम त फेरि रिभेन्ज नै देखियो नि हैन ?
अँ, अहिलेको हेर्दा त्यो देखिएको छ र यसलाई म कम्प्लिट रिभेन्ज पनि भन्दिनँ । यो अलिकति अपरिपक्व र हतारको निर्णय हो कि त्यसरी पनि सोँचौं ।
संसद्को पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलहरूको जुन अभिव्यक्ति थियो के संकेत गर्छ त्यसले ?
राजनीतिक दलहरूको हतास मनस्थितिको अभिव्यक्ति हो मेरो विचारमा । उनीहरूले आफ्नो पराजय स्विकार्न नसकेको हो र अन्ततोगत्वा पराजय स्विकार्नुको विकल्प छैन ।
अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेएनजी विद्रोह दबाएको अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएको छ त्यसपछिको एमालेको गतिविधि साँच्चिकै राजनीतिक हुन् त ?
एमालेको हतास मनस्थितिको परिणाम हो किनभने राजनीतिक सुझबुझपूर्ण नीतिअनुरूप एमाले हिजो पनि थिएन आज पनि छैन । ‘कथनी र करणी’मा यिनीहरूको सुरुदेखि नै अन्तर छ । त्यसैले कथनी र करणीमा अन्तर देखाउने, जे पनि बोल्ने र आफूलाई के बोल्दा अनुकूल हुन्छ त्यो किसिमको धारणा अगाडि ल्याएर यहाँसम्म आएको पार्टी हो एमाले । र अहिले पनि त्यही गर्छौं भनेर यो बढेको हो ।
गर्नु पर्ने के थियो एमालेले ?
एमालेले संयमता गुमाउनुहुँदैन । कानुनी लडाइँको बाटो छ । विधि र विधान मानिसकेपछि विधिको बाटोमा जानुपर्यो । कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्छ । अनि सडकमात्रै तताएर हुँदैन । ४८ सालमा कांग्रेस सरकार गठन भइसकेपछि सडकमा रेलिङ भाँचेर जुन ताण्डव गरेको थियो त्यसको परिणाम अहिलेसम्म भोगिरहेकै छ त नेपालले । अब त्यस्ता दिन गए । जहिले पनि त्यस्तो गर्न हुँदैन विधिबाट चल्नुपर्छ ।
युवा पुस्तालाई स्विकार्नै नसकेको हो एमाले नेतृत्वले ?
एमालेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै होइन कसैले पनि स्वीकार गरेको देखिएको छैन । युवा पुस्ता पनि कुन भन्ने भयो के । युवा पुस्ता पनि स्वतन्त्र रूपमा त आउन सकेको छैन । एमालेमा केपी ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने उनले जे गर्यो त्यो मात्र ठिक हुनुपर्ने त्यो पनि त भएन नि त राजनीतिमा । एकातिर गणतन्त्रिक संविधानअन्तर्गत गणतन्त्रिक नीति सिद्धान्त र पद्धतिको आधारमा हामीहरू अगाडि बढ्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ । अनि अर्कोतर्फ आफू नै सर्वेसर्वा हुनैपर्ने उनको निर्णय मात्रै लागू हुने अवस्था भयो भने त पार्टी पनि त चल्दैन ।
प्रचण्डको राजनीतिक उपादेयता अब सकिएको हो ?
प्रचण्डको पार्टी नै मैले देखेको छैन । किनभने त्यो स्वार्थको गठजोड हो । प्रचण्डको हिजोको पोलिटिक्सदेखि आजसम्म तपाईंले हेर्नुभयो भने जहिले पनि स्वार्थको गठजोड हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन । स्वार्थमा अलिकति आँच आयो भने छोडेर अन्त गइहाल्ने हो । अहिलेको संसद्भित्रको उपस्थितिबाटै प्रमाणित भएन र ।
मधेशवादी दल भन्ने शब्द सकिएको हो ?
अहिलेको मताधिकार हेर्दाखेरि अब जनताले क्षेत्रीयता अनि त्यसपछि केन्द्रीयताको पोलिटिक्सलाई टोटल्ली ‘डिनाइ’ गरेको जस्तो देखिन्छ ।
किन यस्तो भयो होला ?
जहिले पनि अस्थिरता अशान्तिलाई मात्रै भजाउने र अनि यो कारणले गर्दा हामीले बहुमत ल्याउन सक्दैनौं । यो कारणले हामीले कम्प्लिटली प्रगतिपथमा जान सक्दैनौं भनेर मूल राजनीतिक दलहरूले जुन भन्दै आए नि हाम्रो संविधान यस्तो छ यो संविधानमा कहिले पनि बहुमत पुग्दैन भन्ने यी सबैलाई जवाफ दिएको छ । म तपाईंंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । मोरङको एउटा कुनै नेता नाम चाहिँ नभनिहालौं । उहाँको क्षेत्रमा जाने बाटोमा खोला पर्छ । अनि त्यो खोलामा उसले पुल बन्नै नदिने पहिला । पछि शैलजा आचार्यले त्यहाँ पुल हाल्छु भन्दा उसले निकै विरोध गर्यो । त्यसको कारण खोज्दा के रहेछ त भन्दा सुन्दा अचम्म लाग्यो । गाउँका छोरीचेलीहरूले खोलो तर्दा लुगा माथि उठाउँदै उठाउँदै जानुपर्ने त्यही दृश्य हेर्नका लागि बन्न नदिएको भन्थे । भनेपछि त्यो किसिमको मानसिकतामा दबाएर अब राख्न सकिँदैन । मधेसमा कहिले पनि डेमोक्रेटाइजेसन त भएन । केही निश्चित नेताहरूले नै जहिले पनि हालिमुहाली गरे मधेसको नाममा । हो त्यसैको परिणाम हो अहिलेको नतिजा ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि बिजोग रमाइलो छ नि ?
नेपाली कांग्रेसमा त कुरै छाडौँ, रमाइलो छ । पहिला त्यही वैध अनि चुनावपछि त्यही अवैध । बढारिएको यही कारणले हो ।
अब के हुन्छ नेपाली कांग्रेसको राजनीति तपाईं त अलि अलि बढी जानकारी राख्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा मैले त गगनको विकल्प देख्दिनँ । गगनको विकल्प खोजियो भन झनै बिग्रिन्छ । जब विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाले नेतृत्व लिए । त्यो नेतृत्व लिने कामचाहिँ तीन महिना जति ढिला गरेको हो । तीन महिनाअगाडि गथ्र्यो भने नेपालको राजनीतिक माहोल अलिकति अर्कै हुन्थ्यो । उसले त्यो मौका पाएन । र अब पनि गगनको विकल्प खोज्न खोजे भने महाधिवेशनमार्फत नै खोज्यो भने त एकदम राम्रो । तर अब महाधिवेशनसम्म गगनकै नेतृत्वमा जानुपर्छ र महाधिवेशन गराउने र अनि महाधिवेशनका प्रतिनिधिले गगनको विकल्प खोजे भने त्यो गगनले पनि मान्नुपर्छ अरूले पनि मान्नुपर्छ । त्योबाहेक अरू निर्णय भयो भने कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन्छ ।
तर अर्को पक्षले हामी त स्विकार्दैनौं भन्छ त ?
उसैको हातबाट टिकट लिएर उसले सभापति भनेर सिग्नेचर गरेर टिकट लिएर चुनाव लड्ने बेला स्वीकार गर्ने, अहिले नगर्ने यस्तो कुरा गर्न उनीहरूलाई सुहाउँदैन । अदालत देखाएर अहिले नौटंकी गर्नु कांग्रेसका लागि राम्रो होइन । किनभने पार्टीको कुरा अदालतमा लानुपर्ने कुरै होइन । ६० प्रतिशतभन्दा माथि महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको छ तिनीले बनाएको महाधिवेशन प्रतिनिधि होइनन् तिनी । तिनै पूर्णबहादुर र शेखरहरूले बनाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त हुन् नि । अझ रमाइलो त शेखर कोइरालाले पहिला विशेष महाधिवेशन आह्वान गर् भन्ने अनि त्यसपछि विशेष महाधिवेशन आफूलाई अध्यक्ष र अनि त्यसपछि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नमान्ने हो भनेर छाडेर अर्कोतिर गएका हुन् । त्यो पनि एउटा प्रजातन्त्रिक संस्कार र चरित्र हो जस्तो लाग्दैन ।
अदालतले टुंग्याइदेला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई कांग्रेसको विवाद ?
एकचोटि गरेको भविष्यवाणी मिलेन भने एक वर्ष बोल्न हुँदैन । तर यो सन्दर्भमा हेर्दा अदालतमा त पनि डिभिजनचाहिँ त्यही आउने हो जुन निर्वाचन आयोगबाट आएको हो । त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएन भने कांग्रेस सिद्ध्याउने खेल हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तै झगडा एमालेमा सार्दै छ शक्तिकेन्द्रले भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि ?
अब शक्ति केन्द्रले सार्ने होइन के यो हामीले सार्ने हो हैन अब शक्ति केन्द्रले देखाएपछि शक्ति केन्द्रको इसारामा हामी किन हिँड्नु त ? त्यो त हाम्रो निर्णय क्षमता कमजोर भएर हो नि त । एमाले त बाँकी छ जस्तो लाग्दैन । रामबहादुर थापा बादलको हातमा नेतृत्व पुगिसकेपछि के बाँकी भन्नु र । यो प्रश्न अब जनतालाई नै छाडौं है ।
संविधान संशोधनका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् के सुझाव हुन्छ अब ?
संविधान संशोधन त गर्नैपर्छ । किनभने यो संविधानका केही त्रुटिहरू छन् । यो संविधानले खालि नेतामात्रै पाल्ने भयो । अब हामीले संख्याहरू घटाउनैपर्छ । प्रदेश सरकार राखे पनि प्रदेश सरकारको पनि आकार घटाउनैपर्छ । नेपाल जस्तो मुलुकले आठवटा संसद् धान्न सक्दैन । त्यसको संख्या घटाउनैपर्छ । सांसद संख्या घटाएर एउटा प्रदेशमा बढीमा १० जना बनाउने र त्यसमा दुईवटा मात्रै मन्त्रालय राखिदिने । एउटा मुख्यमन्त्री र अनि उसको अन्तर्गतको एउटा शान्ति सुरक्षालगायत कुनै यस्तो विकास मन्त्रालय राख्ने । तमाम विषयहरू छन् तिनीहरूका लागि सरकारले हालै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नका लागि समिति गठन गरेको भनेको छ त्यसले के कस्तो खाका ल्याउँछ त्यसका आधारमा अर्कोपटक छलफल गर्दा राम्रो होला ।
Facebook Comments