नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षप्रा.डा विजयप्रसाद मिश्रले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कच्चापन प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनै मिश्रसँग देशान्तरकर्मीमुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश :
सर्वप्रथम कानुन दिवसको शुभकामना ।
धन्यवाद !
कानुन दिवस कसरी मनाउन सुरु गरिएको थियो ?
सुरुमा जुद्ध शमशेरले १९९७ साल असार १२ गते प्रधान न्यायालयसम्बन्धी सनोट लिएर आउनुभयो अनि प्रधानन्यायालय र कार्यपालिका अलग–अलग भयो भन्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यसभन्दा अघि भारतमा त्यस्तै प्रकारको घोषणा भएको थियो ।
जुद्ध शमशेरको घोषणा वास्तवमा भित्र सच्चा मनले गरिएको थिएन । आफ्नै छोरा बहादुर शमशेरलाई जज जनरल बनाउनुभयो । अनि अरू राणाजीहरू त्यो अदालतको सदस्य थिए । पछि बहादुरशमशेर युद्धमा बाहिर गइसकेपछि आनन्द शमशेरलाई कार्यवाहक दिइयो । त्यसरी राणा परिवारबाट न्यायालय मुक्त हुन सकेन ।
अमर सहिद दशरथचन्द, गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराजको मुद्दामा जुद्ध शमशेरले प्रधान न्यायालयलाई काम गर्न दिएनन् । आफैँ आएर भारदारी अदालतमा जेजे गर्नुपर्ने फैसला गर्ने काम गरेर शक्ति पृथकीकरणलाई निरर्थक तुल्याएका थिए । पछि देशमा परिवर्तन भइसकेपछि प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो, २००९ वैशाख २६ गते । प्रधानन्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको अवसरपारेर कानुन दिवस मनाउने भन्ने बार एसोसिएसनले निर्णय गर्यो । बारको निर्णयलाई पछि राज्यले पनि मान्यता दिएर कानुन दिवसको दिन बिदा दिने, कानुनको स्मरण गर्ने कानुनको महत्व समाजमा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू गर्ने तय भएर अहिले मुलुकभर बारइकाइहरू समेतले कार्यक्रम गरिआएका छन् ।
न्यायालयको उद्देश्य त सधैँ एउटै हुनुपर्ने होला नि होइन र ?
कानुनको माध्यमबाट स्थिरता ल्याउने, समानता स्थापित गर्ने, अन्यायलाई नामेट गर्ने, अनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै कानुनको परिधिभित्र बस्ने भन्ने उद्देश्य थियो । कानुनअनुसार इच्छा नियन्त्रण गर्ने एकदम असीमित बन्ने चाहनालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि थियो । अब यी लक्ष्य उद्देश्य क्रियाकलाप सधैँ विवादमा आइरहने विषयहरू भए । स्थापना विधिको शासनको हुनुपर्नेमा त्यो अझै सधैँ स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था भयो ।
अधिकारका लागि सधँै लड्नुपर्यो ?
अधिकारका लागि हामी सधँै लड्नुपर्ने भयो । तर यो बीचमा दासप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह छाउपडी, समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका छुवाछुत भेदभाव उन्मूलन गर्ने, समाजको कमजोर वर्गको लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने, आरक्षण प्रदान गर्नेजस्ता कामहरू नभएका भने होइनन्, भएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणका लागि न्याय पहुँचभन्दा बाहिर छ भनिन्छ, हो ?
यो छ एकदम । न्याय महँगो/सस्तो भन्ने संसारभरि विवाद छ । गरिबका लागि छुट्टै निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रबन्ध पनि छ । न्याय महँगो हुनुको कारण ः अदालतको दस्तुर बुझाउनुपर्ने, एकदमै अनुभवी दक्ष कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिनको लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने, अदालतमा सेवा ग्रहण गर्न जाँदा कतिपय कुराहरू भन्न नसकिने, अनुमान गर्न नसकिने अनि भौगोलिक दूरी इत्यादिले महँगो भएको हो । यसैगरी सरकारी मूल्यांकन घरजग्गाको विवादमा उच्च भएकाले, त्यही मूल्यांकनअनुसार सरकारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने सबै कारणले गर्दा न्याय महँगो हुन पुगेको निष्कर्ष छ । न्यायलाई सस्तो गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै छैन ।
नेपालको न्यायालय अलि ढिलासुस्ती गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ ?
ढिला गरेको न्याय, न्याय नै होइन भने चाँडो गरेको न्याय पनि न्याय होइन । न्यायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर, पक्षहरूलाई मेलमिलाप गराउन चाहन्छ भने मेलमिलापको अवसर दिएर धैर्यताको पर्याप्त मौका दिएर गर्ने भन्ने कुरा हो । किनभने मुद्दामा विभिन्न तत्वहरू प्रवेश गर्दछ । एउटा मुद्दाको पक्ष/विपक्षको पछाडि बस्ने मानिसहरू, त्यसपछि मुद्दाको बिगो कस्तो छ, सम्पत्ति कहाँ छ, कति महत्वपूर्ण छ, कति मूल्यको छ, त्यसपछि यो सम्पत्ति हासिल गर्न चाहने पक्षहरू देवानी मुद्दाहरूमा हुन्छन् । त्यसपछि समाजका विभिन्न वर्ग र तप्काका मानिसहरू पनि मिसिन आइपुग्छन् । राजनीतिक आस्था पनि त्यसमा समावेश हुन पुग्छ । त्यति मात्र होइन, फौजदारी मुद्दा भयो भने प्रहरी, सरकारी वकिल, समाज, नगरपालिका, अनि पक्ष विपक्ष सबैको स्वार्थ पनि त्यहाँ मिसिन जान्छ । फलस्वरूप न्याय चाहिने मुद्दा अहिले समाज सामाजिक दृष्टिकोण मिडियाले पनि ट्रायल गर्न थालेको छ । मिडिया ट्रायलसमेत मिसिँदा एउटा मुद्दामा आठ/दश तत्वहरूले हेर्ने अब्जर्भ गर्ने तत्वहरू हुँदा न्याय अलि पेचिलो विषय बन्न जान्छ । जसले जे पाउनुपर्ने हो, जसलाई जे दिनुपर्ने हो त्यो सजिलै दिन लिन नसकिने कुरा हुन जान्छ । मुद्दाका कारणले मान्छेको सामाजिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक सबै प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका कुरा गर्छौं । तर कार्यपालिकाको छाया न्यायपालिकामा पर्यो भन्ने टिप्पणी हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी करेक्सन गर्ने ?
संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिकाको बहुमत छ । न्यायपालिकाभन्दा बाहिरका मानिस धेरै छन् । न्यायपरिषद्मा पनि न्यायाधीशहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाका मानिस आएर आफ्नो रुचि न्यायपालिकामार्फत यसरी पूरा होस्, उसरी होस् भन्ने चाहना राख्छन् । न्यायपालिका भनेको खास व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गल्ती कमीकमजोरी, गैरकानुनी कुरा नियन्त्रण गर्न बनाइएको हो । कसैले पनि आफ्नो गल्ती न्यायपालिकाले निर्वाधपूर्वक केलाओस्, म स्वच्छ स्वतन्त्र र पारदर्शी छु भनेर शासकले भन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र आयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । शासकले त्यस्तो भनेन भने त्यहाँ लोकतन्त्र आयो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले कार्यपालिकाको सधैँको चाहना न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै हुन्छ । त्यो गर्न वकिलहरूको संस्था बार एसोसिएसन बीचमा बसेर कार्यपालिकालाई प्रवेश गर्न दिँदैन । प्रवेश गर्न खोज्यो भने त्यसलाई निस्तेज पार्दै आएको छ, अब पनि पार्छ ।
अहिले डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयमा नेपाल बारको धारणा के हो ?
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्दा जुन तथ्य पेस गरेको छ । त्यो सर्वोच्च अदालतको तथ्यसँग मेलखाने अवस्था देखिएन । अहिले आएको नयाँ तालिका (तथ्य)मा अर्कै दृश्य देखियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल धेरै संख्यामा मुद्दा निरुपण गर्नेमा देखिनुभो । त्यसपछि तिलप्रसाद श्रेष्ठको लगत आयो, अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुभएका मनोज श्रीमान् अलि तलै देखिनुहुन्छ तालिकामा । कुन न्यायधीशले कति मुद्दा छिन्यो भन्ने गणितको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने होइन । गणितभन्दा विवेक, निष्पक्षता, शुद्धता, सामाजिक पुँजी स्वीकार्यताजस्ता कुरा विचार गर्नुपर्ने हो । मुख्य रूपमा ज्येष्ठता नै हो, न्यायपालिकामा बसेको प्रचलन । यी सबै छाडेर चार नम्बरको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्ले अलि काँचोपन प्रदर्शन गर्यो । सरकार र सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्ने शक्ति यति हदसम्म आलोकाँचो थियो भन्ने हामीलाई अनुमान थिएन । यही प्रवृत्ति अन्त पनि दोहोरियो भने कहाँ–कहाँ के–के दुर्घटना हुन्छ, हामीले अनुमान गर्न गाह्रो छ । दुर्घटना नहोस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशमा अहिले जो सिफारिस छ, त्यसको परीक्षण गर्ने माध्यमहरू न्यायिक परीक्षणको माध्यम, संसदीय सुनुवाइको माध्यमलगायत सामाजिक रूपमा गरिने छलफल इत्यादिले यसलाई परीक्षण गर्छ । यो सिफारिसले धेरै चरण गर्न पार गर्न बाँकी छ ।
संसद्मा संख्याका हिसाबले त सिफारिस भइसकेको व्यक्ति ब्याक हुने सम्भावना छैन भन्ने तर्क छ नि ?
एकखालको तर्क त्यो छ, हामीले पनि सुनेका छौँ । तर विकसित घटनाक्रमले के गर्छ अहिले नै हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसपछि मुद्दा संख्याकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दै जाने हो भने भोलि हरेक न्यायाधीशले मुद्दा सबै हेर्छु, मुद्दाको विषयवस्तु हेर्न जरुरी छैन । न्याय कसलाई पर्यो ? अन्याय कसलाई पर्यो । त्यो गौण कुरा हो । मुख्य मुद्दाको लगत काट्नु, फैसलाको संख्या बढाउनु नै हो भनेर लागेमा न्यायपालिका, न्यायको कुरामा अन्याय हुन जान्छ । संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको नाममा ‘पिक एन्ड चुज’ गर्ने शैली अपनाउनु संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत छ । तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची सचिवालयले पठाउने जुन प्रचलन छ, त्यो कुनै कानुन वा संविधानले भनेको कुरा होइन । वरिष्ठता मिचेर आफ्ना अनुकूलका व्यक्ति छान्ने प्रपञ्चले न्यायपालिकालाई ‘भारदारी अदालत’ बनाउने जोखिम बढेको छ ।
सबैभन्दा धेरै क्लास पढाउने सरलाई विद्यालयको हेडसर बनाइदिऊँ भने जस्तै हो ?
हो । त्यो तालिकाको दृष्टिकोणले त हेडसर भनेको जसले धेरै विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट पार्छ, जसले धेरै पिरियड पढाउँछ, जसको व्यक्तित्व धेरै विद्यार्थीको नजरमा राम्रो शिक्षक भन्ने छ उसलाई हेडमास्टर बनाउने भन्याजस्तै । यसैगरी वरिष्ठ, पुरानो, त्यो विद्यालयमा जीवन समर्पण गरेको व्यक्तिलाई हेडमास्टर बनाउने पहिलो । होइन, त्यसलाई नबनाउने भनेपछि को राम्रो हो त भनेर जाने हो भने राम्रो पढाउने मान्छे पनि हेर्नुपर्छ ।
सरकार पक्ष त वरिष्ठताको कुरा गर्ने हो भने त सिधै रोलक्रममा राखिदिए भइहाल्यो नि, किन यस्तो गर्नुपर्यो भन्ने तर्क गर्छन् नि ?
यो अबुझ र कुतर्क हो । न्यायपरिषद्ले तीन वर्ष पुगेको कोको छ भन्ने विवरण माग्ने मात्र गरेको रहेछ । त्यो कुनै पनि कानुनले विवरण माग्नुपर्ने वरिष्ठता खुलाउनुपर्ने भन्ने रहेनछ । एक महिनाअघि न्यायपरिषद्ले रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नका लागि तीन वर्ष पार गरेको कोको हुनुहुन्छ भनेर सोधेको कुरालाई सबैको सिफारिस भयो भन्ने गलत ढंगको व्याख्या गरिएको छ । न्यायपरिषद्ले कसरी सिफारिस गर्ने निश्चित हुने व्यवस्था पनि छैन । त्यस्तो सिफारिस गर्न पाउने अधिकार पनि राखेको छैन । खालि विद्यमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष पार गरेका कोको छन् भनेर मागिएको विवरण मात्रै हो । त्यसैले सिफारिसको रूप धारण गर्न पनि सक्दैन । त्यो सिफारिस पनि होइन ।
झन्डै दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने कार्यलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
अध्यादेशजस्तो दुर्लभ र अस्थायी प्रावधानलाई नियमित औजार बनाएर स्थायी संविधान र ऐनहरू संशोधन गर्नु दुःखद् छ । दुईतिहाइको स्थिर सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको सहारा लिनु क्षम्य हुँदैन । भोलि त्यो अध्यादेश संसद् वा राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेमा त्यसको परिणति के हुन्छ ? अनुमान गर्न अहिले नै अप्ठ्यारो देख्छु म ।
श्रम र प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि परेको दबाबका बारेमा बारको धारणा के छ ?
पदावधि बाँकी रहँदै न्यायाधीश वा सदस्यहरूलाई पद छोड्न दबाब दिनु वा हठात् हटाउन खोज्नु न्यायपालिकाको अस्मीता लुट्ने प्रयास हो । नेपाल बार संघले यसको घोर विरोध गर्दछ । सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई कुनै पनि डर र त्रासमा नपरी निष्पक्ष भएर आफ्नो न्याय–कर्ममा लाग्न हामी अपिल गर्दछौँ । हामीले पूर्वपदाधिकारीहरू र इकाई बारहरूसँग परामर्श गरिसकेका छौँ । संवैधानिक परिषद्को विवेक खोज्न लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्नेदेखि कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेसम्मका सुझाव प्राप्त भएका छन् । हामी संसद्मा छलफल नगरी गरिने कुनै पनि असंवैधानिक नियुक्ति वा अध्यादेश स्वीकार गर्दैनौँ ।
मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो भने नेपाल बारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
अब यो सबै प्रक्रिया पूरा भएर आइसकेपछि म प्रतिक्रिया दिन्छु । अहिले नै भविष्यको कुरा के हुन्छ त्यसको जवाफ मसँग छैन ।
Facebook Comments