संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको क्षयीकरण

–शेरबहादुर केसी–

नेपालको कानुनी इतिहासमा वैशाख २६ गते विशेष महत्व बोकेको दिन हो । वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणा शासनको अन्त्यपछि मुलुकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्‍यो । त्यसको लगत्तै वि.सं. २००८ सालमा ‘प्रधान न्यायालय ऐन’ जारी गरियो, जसले नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको आधार निर्माण गर्‍यो । यही ऐनमार्फत प्रधान न्यायालय स्थापना भयो, जुन पछि सर्वोच्च अदालतका रूपमा विकसित भयो । २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाउने परम्परा सुरु भएको हो ।
कानुन दिवस केवल औपचारिक उत्सव होइन । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनजस्ता मूलभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँछ । २००८ सालमै परिकल्पना गरिएको न्याय प्रणालीले संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सात दशकपछि पनि हामी उही प्रश्नसँग जुधिरहेका छौँ— के नेपालमा साँच्चै संवैधानिक शासन कायम छ ? के विधिको शासन व्यवहारमा जीवित छ ?
वि.सं. २०७२मा जारी वर्तमान संविधानले आधुनिक संविधानवादका धेरै पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानवादको मूल अर्थ भनेको राज्यसत्तामाथि संस्थागत नियन्त्रण कायम गर्नु हो । यसले सीमित सरकारको अवधारणालाई स्थापित गर्छ, जहाँ शासक कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरण, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन र उत्तरदायी शासन संविधानवादका आधारभूत तत्व हुन् ।
तर विडम्बना के छ भने नेपालले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन त गर्‍यो, तर संवैधानिक स्थायित्व अझै सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । २०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र र संघीयताको बाटो खोल्यो । ती आन्दोलनहरू नभएको भए आजका धेरै राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्ने थिएनन् । तर सत्तामा पुगेपछि शासकहरूमा संविधान र कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । सत्ता बाहिर हुँदा विधिको शासनको कुरा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि संस्थामाथि नियन्त्रण खोज्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको छ ।
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटमा न्यायपालिकाको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त छैन । न्यायालयले आवश्यक साहस, तटस्थता र संवैधानिक दृढता देखाउन नसकेको अनुभव बारम्बार भएको छ । विशेषगरी संसद् पुनस्र्थापना र सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायपालिकाले दिएको व्याख्या र देखाएको हिच्किचाहटले राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
जब संसद् र कार्यपालिका संविधानको बाटोबाट विचलित हुन्छन्, तब न्यायपालिकाले संविधानको अन्तिम संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय न्यायालयभित्रै मुद्दालाई राजनीतिक प्रभाव वा स्वार्थका आधारमा हेर्ने, पेसी सार्ने वा निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो ।
न्यायपालिका त्यस्तो संस्था हुनुपर्छ, जसले आवश्यक परे आफूलाई जोखिममा राखेर पनि संविधान र विधिको शासनको रक्षा गरोस् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र साखमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले कार्यपालिकाको प्रभाव अत्यधिक बढेको देखिन्छ । संसद् र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कर्मचारीतन्त्र अभिभावकविहीनजस्तै बनेको छ । धेरै प्रशासनिक निकाय निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र हटाउने काम हुँदा संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनेको छ ।
कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै उसको सेवा–सर्त र पदावधिको सम्मान हुनुपर्छ । तर अहिले एउटा सचिवको पत्रका आधारमा पदमुक्त गर्ने अभ्यास देखिन थालेको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रशासनिक संस्कृतिका लागि खतरनाक संकेत हो । यस्ता कदमविरुद्ध न्यायपालिकाले स्पष्ट र दृढ अडान लिनुपर्ने भए पनि धेरै मुद्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा दण्डहीनता पनि गम्भीर समस्याका रूपमा विकसित भइरहेको छ । कानुनलाई न्यायको माध्यमभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कानुनलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रयोग गर्ने अभ्यासले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
कसैलाई पक्राउ गरेर लामो समय थुनामा राख्ने, पछि पर्याप्त प्रमाण नपुगेपछि रिहा गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको छ ।
विगतदेखि नै राज्यका विभिन्न निकायलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । जब राज्यका सबै संयन्त्र एउटै शक्ति केन्द्रको प्रभावमा चल्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र क्रमशः निरंकुशतामा रूपान्तरण हुन थाल्छ ।
नेपालले उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्छ । हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । म्याग्नाकार्टादेखि ‘बिल अफ राइट्स’सम्मको इतिहास र सिद्धान्त पढेका छौँ । तर ती मूल्यहरू किताबमा सीमित भएर पुग्दैन; व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
अबको मुख्य जिम्मेवारी युवा कानुन व्यवसायीहरूको काँधमा आएको छ । कानुन पढेको व्यक्ति केवल पेसेवर होइन, सचेत नागरिक पनि हो । त्यसैले राजनीतिक आग्रह वा दबाबभन्दा माथि उठेर कानुन र विवेकका आधारमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।
न्यायपालिकालाई कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्ने, कार्यपालिकालाई कसरी जवाफदेही बनाउने, र संविधानवादलाई व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायीहरूको एकता र सक्रियता अपरिहार्य छ ।
कानुन दिवसको सन्दर्भमा हामीले कम्तीमा यति संकल्प गर्नुपर्छ— संविधानले परिकल्पना गरेको सीमित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको रक्षा गर्न हामी सधैँ सजग रहनेछौँ । राजनीतिक दबाब वा स्वार्थका कारण विधिको शासनसँग सम्झौता गरिने छैन ।
यदि आजै यी विकृतिका विरुद्ध आवाज उठाइएन भने भविष्यका पुस्ताले हामीलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउनेछन् ।