लोकतन्त्र ‘ट्रायल एन्ड एरर’को प्रक्रिया हो

प्रशान्त सिंह 

सामान्यतया हेर्दा लोकतन्त्र ‘हिट एन्ड ट्रायल’ वा ‘ट्रायल एन्ड एरर’ विधिबाट नै क्रमशः परिपक्व हुँदै जाने प्रणाली हो । कुनै पनि समाजले एकैचोटि पूर्ण विकसित, पारदर्शी र उत्तरदायी लोकतन्त्र प्राप्त गर्दैन । यसले समय लिन्छ, गल्तीहरूबाट सिक्छ, र फेरि सुधारको बाटो समाउँछ । नेपालमा पनि अहिले देखिएको अवस्था यही प्रक्रियाको एउटा चरण हो ।
अब प्रश्न उठ्छ-के आमनागरिकले सबै कुरा पहिल्यै थाहा पाउन सक्छन् ? उदाहरणका लागि, कुनै नेता कससँग साझेदारीमा छन्, वा कसले कुन प्रकारका सम्झौता गरेका छन् भन्ने कुरा जनताले कसरी तुरुन्तै थाहा पाउने ? वास्तविकता के हो भने, नागरिकहरू नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, छवि र वाचा हेरेर निर्णय गर्छन् । उनीहरूले विश्वासका आधारमा मत दिन्छन् । कहिलेकाहीँ जिताउँछन्, कहिलेकाहीँ हराउँछन् । तर यदि पछि गलत काम उजागर भयो भने त्यही जनताले प्रश्न पनि उठाउँछन्, विरोध पनि गर्छन्, र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीको माग पनि गर्छन् ।
यस सन्दर्भमा जनतालाई दोष दिनु उचित हुँदैन । यसलाई ‘पीडितलाई नै दोष दिनु’ भन्ने दृष्टान्तसँग तुलना गर्न सकिन्छ । वास्तवमा, यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो पीडित पनि जनता नै हुन् । उनीहरूले ठूलो आशा राखेर मत दिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, ठूलो संख्यामा मत प्राप्त गरेर बनेको सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ । त्यसैले जब ती अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, निराशा पनि गहिरो हुन्छ ।

तर यसलाई जनताको गल्ती भन्न मिल्दैन । संसारका कुनै पनि देशका नागरिक सबै कुरा पूर्ण रूपमा बुझेर मात्र निर्णय गर्दैनन् । लोकतन्त्रमा निर्णय सधैँ अपूर्ण जानकारीको आधारमा हुन्छ । समयसँगै सत्य बाहिर आउँछ । सार्वजनिक बहस, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सचेतनाले धेरै कुरा उजागर गर्छन् । त्यसपछि मात्रै जनताले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्छन् ।
यही कारणले ‘राइट टु रिकल’जस्ता अवधारणाहरू महत्वपूर्ण ठानिन्छन् । जसले जनतालाई बीचमै आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार दिन्छ । यदि कुनै प्रतिनिधिले जनविश्वास तोड्छ भने उसलाई हटाउने संवैधानिक उपाय हुनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फको कदम हो ।

निराशा स्वाभाविक हो, तर खतरनाक होइन, यदि त्यसलाई सही दिशामा प्रयोग गरियो भने । नागरिकहरूले आफूलाई उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो, इमानदार र सक्षम देखिएका व्यक्तिहरूलाई मत दिएका हुन्छन् । तर व्यक्तिको भित्री चरित्र र व्यवहार समयसँगै मात्र प्रकट हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा धैर्यता अपरिहार्य हुन्छ ।

लोकतन्त्र आज विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको शासन प्रणाली हो । विभिन्न देशहरूमा यसको अभ्यास फरक–फरक भए पनि मूल सिद्धान्त एउटै छ, शासन शासितहरूको सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । कतिपय अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएका देशहरूले पनि आफूलाई ‘डेमोक्रेटिक’ भन्ने गर्छन्, जसले लोकतन्त्रको अवधारणाको प्रभावलाई झल्काउँछ ।
अब मुख्य प्रश्न यो हो, किन कतै लोकतन्त्र सफल हुन्छ र कतै असफल ? यस विषयमा व्यापक अध्ययन भएका छन् । ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष के भन्छ भने लोकतन्त्रको सफलता ‘संस्था’मा निर्भर हुन्छ । बलिया, स्वतन्त्र र उत्तरदायी संस्थाहरूबिना लोकतन्त्र टिकाउ हुन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू, न्यायपालिका, संसद्, लेखा परीक्षण प्रणाली यी सबै स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यदि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकिँदैन भने त्यो लोकतन्त्रको कमजोरी हो । वास्तविक लोकतन्त्रको परीक्षण त्यतिबेला हुन्छ जब बहालवाला शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ ।
इतिहासले देखाएको छ कि निरंकुश शासनमा यस्तो सम्भव हुँदैन । सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । तर लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन । यही नै यसको मूल विशेषता हो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको औपचारिक स्थापना भइसकेको छ, तर यसको व्यावहारिक पक्ष अझै परिपक्व भइसकेको छैन । अभ्यास, संस्कार र संस्थागत मजबुती आवश्यक छ । लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन, यो जीवनशैली हो, सोच हो, व्यवहार हो ।

दैनिक जीवनमै यसको अभ्यास आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, परिवारभित्र निर्णय गर्दा सबैको राय लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । बालबालिकासँग संवाद गर्नु, उनीहरूको विचारलाई सम्मान गर्नु, यी साना कुराहरू नै लोकतन्त्रको आधार हुन् । समाजमा सहानुभूति, सहयोग र एकअर्काप्रति जिम्मेवारीको भावना विकास हुनु आवश्यक छ ।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रलाई अझै माथिबाट तल लागू गर्ने प्रणालीका रूपमा हेरिन्छ । जबकि यो तलबाट माथि निर्माण हुने प्रक्रिया हो । जबसम्म नागरिक स्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म माथिल्लो तहमा पनि यसको प्रभाव सीमित रहन्छ ।

भू–राजनीतिक सन्दर्भमा पनि नेपालले नयाँ सोच आवश्यक छ । परम्परागत दृष्टिकोणमा अड्किएर मात्र अघि बढ्न सकिँदैन । आजको विश्व परस्पर निर्भर छ-आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा । त्यसैले छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर लाभ लिनु आवश्यक छ ।

भू–राजनीति केवल रक्षा गर्ने कुरा मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम पनि हो । ‘लिने र दिने’ दुवै पक्ष सन्तुलित हुनुपर्छ । वार्ता, समझदारी र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ । नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ, नत्र विश्व राजनीतिमा पछि पर्न सक्छ ।

लोकतन्त्र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । पाँच वा १० वर्षमा यसको पूर्ण परिणाम अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुई सम्भावित दिशाहरू देखिन्छन् । पहिलो, पुराना शक्तिहरू पुनः सत्तामा फर्कन प्रयास गर्ने । दोस्रो, नयाँ शक्तिहरूले अनुभवबाट सिक्दै परिपक्व विकल्पको रूपमा उभिने ।

आशावादी दृष्टिकोणले दोस्रो विकल्पलाई समर्थन गर्छ । नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरीहरूबाट सिक्दै स्पष्ट नीति, दृष्टिकोण र कार्ययोजना ल्याउन सकेमा लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ । जनताले पुराना संरचनाहरू परिवर्तन गर्न नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका हुन् । अब त्यो अवसरको सही प्रयोग गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो ।

यदि सरकारले सेवा प्रवाह सुधार गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल भयो भने जनविश्वास पुनः बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा निराशा गहिरिँदै जान्छ, जसले लोकतन्त्रकै आधार कमजोर बनाउन सक्छ ।

त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा-लोकतन्त्र कुनै तयार उत्पादन होइन, यो निरन्तर निर्माण हुने प्रक्रिया हो । गल्तीहरू हुन्छन्, तर सुधारको सम्भावना सधैँ रहन्छ । यही प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हो ।