प्रधानमन्त्री बालेन शाहको चुप्पीः रणनीतिक होला तर गलत हो!

संसदीय व्यवस्था एवं पद्धतिका प्रति प्रम बालेन शाहको अनास्था छ, यो भन्ने बेला भैसकेको छैन। तर पनि केही कुरा राख्न मन लागेको छ। प्रजातन्त्रको मूल क्रियास्थल संसद हो । यो केवल कानुन बनाउने थलो होइन, यो जनताको आवाज, राष्ट्रिय बहसको केन्द्र र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतीक हो । जुन नेताहरू सच्चा प्रजातन्त्रवादी हुन्छन्, उनीहरूले संसदप्रति उच्च सम्मान राख्छन् । उनीहरू बैठकमा नियमित उपस्थित हुन्छन्, प्रश्नहरूको सामना गर्छन्, आलोचना सुन्छन् र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आफ्ना विचार राख्छन् ।

संसदलाई ‘टेम्पल अफ डेमोक्रेसी’ मानेर शिर झुकाउने परम्परा विश्वका मुख्य संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा देखिन्छ । तर नेपालमा हालै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहले स्वयंलाई निर्वाचित गरेको संसदको पहिलो चालु अधिवेशनको अन्त्यसम्म एक शब्द पनि बोलेनन् । प्रेससँग बोल्न छाडेर, सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पछाडि हटेर उनी जुन ‘चुप्पी’ को नीति अपनाइरहेका छन्, त्यो प्रजातन्त्रको लागि चिन्ताजनक हो, सकारात्मक र उदाहरणीय होइन । विश्वका चर्चित नेताहरूले संसदप्रति प्रतिकात्मक रूपमा कसरी सम्मान जनाएका छन्, केही दृष्टान्त हेरौं । भारतमा जवाहरलाल नेहरू संसदीय प्रजातन्त्रका सच्चा उपासक थिए । उनी संसदको बैठकमा नियमित उपस्थित हुन्थे, लामो र कहिलेकाहीं नीरस बहसहरू पनि धैर्यपूर्वक सुन्ने गर्थे । आफ्ना सहयोगी र नयाँ सांसदहरूलाई उदाहरण दिन उनी घण्टौंसम्म बसिरहन्थे ।

स्वास्थ्यले साथ नदिँदा पनि अन्तिम दिनसम्म उनी बैठक छोड्दैनथे र बोल्नुपर्दा उभिएर नै बोल्थे । नेहरूको आफ्नो पार्टीको बहुमत भए पनि उनी विपक्षीको आलोचना सुन्न तयार हुन्थे र संसदलाई ‘सम्पूर्ण जनताको इच्छाको प्रतिबिम्ब’ बनाउन प्रयत्न गर्थे । डा. राममनोहर लोहिया जस्ता प्रखर विरोधी नेताहरूसँग तीव्र मतभेद भए पनि नेहरूले संसदलाई कहिल्यै कम महत्व दिएनन् । उनी संसदलाई राष्ट्रिय एकता र प्रजातान्त्रिक मूल्यको रक्षक ठान्थे । नेहरूको यो परम्परालाई अझ जीवन्त बनाउँदै भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिकात्मक सम्मानको उत्कृष्ट उदाहरण दिए । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्दा मोदीले गाडीबाट ओर्लिनासाथ शिर झुकाएर संसद भवनको ढोका र सीढीमा आफ्नो निधार टेके । यो ‘टेम्पल अफ डेमोक्रेसी’ प्रति गहिरो श्रद्धा थियो । संयुक्त अधिराज्य (युके) – संसदीय प्रजातन्त्रको जन्मभूमि – मा पनि यस्तै परम्परा छ । विन्सटन चर्चिललाई ‘महान् संसदीय योद्धा’ भनिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको अत्यन्त संकटपूर्ण समयमा उनले हाउस अफ कमन्सलाई राष्ट्रिय संकल्पको केन्द्र बनाए । चर्चिल भन्ने गर्थे – ‘म संसदको लडाइँ मन पराउँछु ।’ यो भनाइले संसदलाई केवल औपचारिक थलो नभई जीवन्त प्रजातन्त्रको मञ्च बनाउने उनको दृष्टिकोण देखाउँछ । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण मात्र होइनन्, नेपालकै इतिहासमा पनि संसद र विपक्षीको महत्व बुझ्ने नेतृत्वको सुन्दर दृष्टान्त छ । नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन (२०१५ साल / १९५९) मा नेपाली कांग्रेसले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७४ सिट जितेर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्‍यो । मुख्य प्रतिपक्षी दलहरू अत्यन्त कमजोर भए — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जम्मा ४ सिट मात्र पायो । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा जनताको आवाज दबिन सक्छ भन्ने चिन्ता बीपी कोइरालालाई थियो । उनीले नेपाली कांग्रेसका विरुद्ध लेख्ने एक नाम चलेका पत्रकारलाई बोलाएर आर्थिक सहयोग दिए र सरकारको बिरोधमा स्वतन्त्र पत्रिका निकाल्न लगाए । बिपी कोईराला नेता रहेको तेस संसदमा गोरखा परिषद प्रतिपक्षमा थियो। बिपीको हत्यासम्म गर्न तम्सेका ‘खुकुरी दल’का संयोजनकर्ता भरत शम्सेर गोरखा परिषदका नेता थिए। नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई सीट हासिल गरेपछि ‘अब नसकिने रै’छ’ भनेर प्रतिरक्ष कै भुमिकामा रहेका भरत शम्सेरले गोरखा परिषदलाई नेपाली काँग्रेस मै बिलय गराउने प्रस्ताव बिपीलाई दिए—जसलाई बिपीले मान्नु भएन। प्रतिपक्ष बिहीन वा कमजोर बिपक्षबाट अन्ततः संसदीय प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने बिपीको सल्लाह थियो।

राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि बि.स. २०१८ सालमा गोरखा परिषदको नेकामा बिलय भयो। यो नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा एक अद्वितीय र उदाहरणीय कदम हो । बलियो बहुमत भए पनि विपक्षीको स्वस्थ आलोचना र जनताको आवाज सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयास गरेको यो दृष्टान्तले देखाउँछ कि सच्चा लोकतान्त्री नेता संसद र बहसलाई कमजोर हुन दिँदैनन् । विश्वका महान् नेताहरूले संसद र संविधान सभामा दिएका चर्चित वक्तव्यहरूः संसद र संविधान सभा प्रजातन्त्रको मन्दिर हुन् भन्ने कुरा विश्वका नेताहरूले आफ्ना ऐतिहासिक वक्तव्यहरूबाट प्रमाणित गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संविधान सभामा स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्यामा (१४ अगस्ट १९४७ मा मध्यरात) दिएको “Tryst with Destiny” भाषण संसदीय इतिहासकै उत्कृष्ट मानिन्छ । उनले भने — “Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.” यो भाषणले स्वतन्त्र भारतको सपना र जिम्मेवारी दुवैलाई छुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको बेला विन्सटन चर्चिलले हाउस अफ कमन्समा प्रधानमन्त्री बनेपछि दिएको पहिलो भाषण “Blood, Toil, Tears and Sweat” मा भने — “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.” यो वक्तव्यले ब्रिटिश जनतालाई युद्धको तयारीमा एकजुट गरायो। फेरि हाउस अफ कमन्समै उनको अर्को प्रसिद्ध भाषण “We Shall Fight on the Beaches” मा उनले भने — “We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.” यो भाषणले युद्धको अँध्यारो घडीमा पनि अटल साहस देखायो । दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो लोकतान्त्रिक संसदको अन्तिम बैठकमा नेल्सन मण्डेलाले दिएको विदाई भाषणमा भने — “Today does not mark the end of our country’s first democratic government.” उनले संसदलाई नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको प्रतीक बनाए । यी भाषणहरूले देखाउँछन् कि महान् नेताहरूले संसदलाई केवल औपचारिक थलो नभई इतिहास बनाउने, जनतालाई एकजुट गर्ने र प्रजातन्त्रलाई मजबुत पार्ने मञ्च बनाए । उनीहरू चुप लागेर बसेनन्। जनताका नेताहरूले जनतासामु आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ : युगान्तकारी परिवर्तनका कम्युनिष्ट नेताहरूका उदाहरण जनताका नेताहरूले पार्टी बैठक, सार्वजनिक सभाहरू, स्वतन्त्रता दिवस वा राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना विचार, सपना र संघर्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । यो नै सच्चा नेतृत्वको चिन्ह हो । विश्वका केही युगान्तकारी कम्युनिष्ट नेताहरूले समेत यसको उत्कृष्ट उदाहरण दिएका छन् । रूसी क्रान्तिका प्रमुख नेता भ्लादिमिर लेनिनले १९१७ मा अप्रिल थीसिसमा स्पष्ट भने — “Power to the Soviets” (सोभियतहरूलाई सत्ता) । उनी जनता र पार्टी बैठकमा बोल्दै थिए कि युद्ध साम्राज्यवादी हो, प्रोभिजनल सरकारलाई समर्थन गर्नु हुँदैन र सत्ता मजदुर तथा गरिब किसानको हातमा जानुपर्छ । उनले जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै क्रान्तिको दिशा निर्देशित गरे । चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओ त्से-तुंगले भने — “A revolution is not a dinner party… A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another.” उनी जनताको बीचमा गएर क्रान्तिको बारेमा बोल्थे र भन्थे — “The revolutionary war is a war of the masses; only mobilizing the masses and relying on them can wage it.” उनी जनतालाई सक्रिय बनाउन र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सधैं जनतासामु उपस्थित हुन्थे । क्यूबाको क्रान्तिका नेता फिडेल कास्त्रोले १९५३ को मुद्दामा आफ्नो बचाउमा प्रसिद्ध भाषण दिए — “Condemn me. It does not matter. History will absolve me.” (मलाई दोषी ठहराउनुहोस्, फरक पर्दैन । इतिहासले मलाई सफाई दिनेछ ।) उनी जनताको दुःख, भोक र अशिक्षालाई सम्बोधन गर्दै बोल्थे र भन्थे — “A revolution is a struggle to the death between the future and the past.” क्रान्तिकारी योद्धा चे गुवेराले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्दै भने — “Patria o Muerte!” (मातृभूमि वा मृत्यु!) । उनको प्रसिद्ध भनाइ छ — “The true revolutionary is guided by a great feeling of love.” उनी जनताको अन्यायप्रति indignation (क्रोध) व्यक्त गर्दै विश्वका जनतालाई सम्बोधन गर्थे । भियतनामका स्वतन्त्रता सेनानी हो ची मिन्हले १९४५ मा स्वतन्त्रता घोषणामा भने — “All men are created equal… Nothing is more precious than independence and freedom.” उनी जनताको सामु उपस्थित भएर फ्रान्सेली उपनिवेशवादविरुद्ध बोल्थे र स्वतन्त्रताको महत्व जोड्थे । अहिंसात्मक क्रान्तिका प्रतीक महात्मा गांधीले १९४२ को Quit India भाषणमा भने — “Do or Die” (करो वा मरो) । उनी जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै भन्थे कि स्वतन्त्रता बिना जीवन व्यर्थ छ र जनताले नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यी सबै उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन् : सच्चा लोकतान्त्रिक नेता संसदलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत मान्छन्, उपेक्षा गर्दैनन् । उनीहरू प्रश्नको सामना गर्छन्, बहसमा भाग लिन्छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । तर नेपालमा अहिलेको दृश्य फरक छ । हालैको निर्वाचनपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने । उनी युवा, ऊर्जावान् र परिवर्तनकारी छविका नेता मानिन्छन् । तर संसदको प्रथम चालु अधिवेशनको अन्त्यसम्म उनी एक पटक पनि बोल्न उठेनन् । प्रेससँग बोल्ने, सार्वजनिक मञ्चमा आफ्ना विचार राख्ने, जनताको प्रश्नको सामना गर्ने प्रवृत्ति उनीबाट देखिएको छैन ।

यो ‘चुप्पी’ लाई कतिपयले ‘रणनीतिक मौन’ भन्न सक्छन्, तर प्रजातन्त्रमा यो स्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई उपेक्षा गरे भने लोकतन्त्रको मूल आधार कमजोर हुन्छ । जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नीति, योजना र जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नबोल्ने, नसुन्ने र नजोडिने प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई ‘अलग्गिएको’ बनाउँछ, जसले अन्ततः प्रजातन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउँछ । बालेन शाहसँग ठूलो अपेक्षा छ । उनी युवा पुस्ताको प्रतिनिधि हुन् । तर अपेक्षा पूरा गर्न उनीले विश्वका नेताहरूबाट र नेपालकै बीपी कोइरालाबाट सिक्नुपर्छ । नेहरू जस्तै धैर्यपूर्वक बहस सुन्नुपर्छ, मोदी जस्तै संसदलाई मन्दिर ठानेर शिर झुकाउनुपर्छ, चर्चिल जस्तै संकटमा पनि संसदलाई केन्द्र बनाउनुपर्छ र बीपी जस्तै बलियो बहुमतमा पनि विपक्षी र आलोचनालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । लेनिन, माओ, कास्त्रो, चे, हो ची मिन्ह र गांधी जस्ता नेताहरूले जस्तै जनतासामु बोल्नुपर्छ । चुप्पी होइन, संवाद र जवाफदेहिता नै शक्तिशाली नेतृत्वको चिन्ह हो । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त राख्न संसदप्रति सम्मान अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो कुरा बुझ्नुहोस् । जनताले चुनेको संसदलाई उपेक्षा गरेर कुनै पनि नेता इतिहासमा उदाहरणीय बन्न सक्दैनन् । समय अझै छ – बोल्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, जनतासँग जोडिनुहोस् । संसदको सम्मान नै तपाईंको नेतृत्वको सम्मान हो । समय अझै निकै बाँकी छ। संसद सधैं बोलिरहेको हुन्छ—अब प्रधानमन्त्री बोल्ने पालो हो, जनताका हरेक सवालमा !