विद्यार्थी आन्दोलन, कानुनी पेसा र संविधानको आत्मा

-शम्भु थापा-

मैले कानुनी अभ्यास सुरु गरेको स्थान बागबजार थियो । त्यतिबेला काठमाडौंको बागबजार नै कानुनी अभ्यासको प्रमुख केन्द्र मानिन्थ्यो । अधिकांश ‘ल फर्म’ र कानुनी गतिविधि त्यहीँ केन्द्रित थिए । आज म सैद्धान्तिक जटिलताभन्दा पनि केही ऐतिहासिक प्रसंगमार्फत संविधानवाद, विद्यार्थी आन्दोलन र कानुनी पेसाको सम्बन्धबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । संविधानवाद केवल सिद्धान्तको विषय होइन, यसको जरा इतिहासका वास्तविक घटनामा गाडिएको हुन्छ ।
विद्यार्थी स्वतन्त्र संगठनको इतिहास सम्झिँदा हामी २०२१ सालतिर पुग्छौँ । त्यतिबेला विद्यार्थी युनियन सक्रिय थियो, जसमा विश्वकान्त मैनालीलगायतका व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यस संगठनका संस्थापक अध्यक्ष हाम्रै वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो । तर पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि ती संगठनहरू बन्द गरिए । पञ्चायतले राजनीतिक र वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण कायम गर्‍यो ।
म दार्शनिक बहसभन्दा अनुभव र यथार्थमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । त्यतिबेला चौथो अंगका रूपमा पत्रकारिता र बौद्धिक समुदायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण थियो । धेरै विद्वान्हरू पञ्चायती मूल्य–मान्यताभित्र सीमित भए । उनीहरूसँग क्षमता र विद्वता भए पनि त्यो स्वतन्त्र विचार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन ।
म आफैँ पनि त्यतिबेला एक साधारण विद्यार्थी थिएँ । विद्यार्थी जीवनले चेतना र संघर्षको वातावरण निर्माण गरिरहेको थियो । २०२८ सालतिर धेरै प्राध्यापकहरू आन्दोलनको प्रभावमा विश्वविद्यालयबाट बाहिरिए । नयाँ शिक्षाको नाममा उनीहरूलाई हटाइयो । त्यही समयमा विद्यार्थी संगठनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
कुनै वाचापत्र वा घोषणाले मात्र संगठन समाप्त हुँदैन । जब शक्तिले हस्तक्षेप गर्छ, तब संस्थागत संरचना कमजोर बन्छन् । आज पनि राजनीतिक नेतृत्वले ‘वाचापत्रअनुसार काम गर्छौं’ भन्ने गर्छ, तर इतिहासले देखाएको छ, संगठन समाप्त गर्न केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन, त्यसका पछाडि शक्ति, दबाब र संरचनागत हस्तक्षेप पनि हुन्छ ।
विद्यार्थी संगठन पुनस्र्थापनाका लागि २०३२ र २०३६ साल महत्वपूर्ण मोड बने । पहिलो घटना भारतद्वारा सिक्किम विलय थियो भने दोस्रो पाकिस्तानका नेता जुल्फिकर अली भुट्टोलाई दिइएको फाँसी । ती घटनाले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्‍यो ।
भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिए । पाकिस्तानी दूतावासअगाडि प्रदर्शन हुँदा लाठीचार्ज भयो । आन्दोलन चर्कियो, तर तत्काल सफलता प्राप्त भएन । सिक्किम विलयको विरोधमा पनि व्यापक प्रदर्शन भए । पद्मकन्या क्याम्पसका महिला विद्यार्थीहरूको भूमिका उल्लेखनीय थियो । इन्दिरा गान्धीविरुद्ध जुलुस निकालियो ।
त्यस आन्दोलनको नेतृत्व धनेन्द्रबहादुर सिंहले गर्नुभएको थियो, जो पछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । उहाँको संयोजकत्वमा विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ ऊर्जा पायो ।
त्यतिबेला म कानुन क्याम्पसमा अध्ययनरत थिएँ । थेसिस लेख्ने काम निकै कठिन मानिन्थ्यो । अहिलेझैँ सजिलै सामग्री उपलब्ध हुने अवस्था थिएन । अध्ययन, बहस र विमर्शकै माध्यमबाट हामीले कानुन र समाजलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ ।
धनेन्द्रबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गठित शाही आयोगले विद्यार्थी संगठन खोल्ने अधिकारसम्बन्धी सिफारिस गर्‍यो । त्यसले विद्यार्थीमा नयाँ आत्मविश्वास भर्‍यो । पाटन, भक्तपुर, त्रिदेव कलेज, भृकुटीमण्डपलगायत स्थानमा आमसभा हुन थाले । आन्दोलनको उभार यति व्यापक भयो कि पञ्चायती व्यवस्था नै ढल्ने संकेत देखिन थाल्यो ।
२०३६ सालको आन्दोलनमा ‘आरएनएसी’ र ‘गोरखापत्र’मा आगजनीसम्मका घटना भए । गोरखापत्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । विश्वकान्त मैनालीलगायत कानुन व्यवसायीहरूले त्यस विषयमा बहस गरे । ती आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दियो— सार्वभौम अधिकार कुनै बल प्रयोगले सधैँ दबाउन सकिँदैन ।
नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न उठ्दा सिक्किम विलयको प्रसंग अझै सम्झिन्छौँ । यदि भविष्यमा देशको अस्तित्वमाथि संकट आयो भने सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी नै अग्रपंक्तिमा उभिनेछन् । कानुन व्यवसायी त्यसपछि आउनेछन्, किनकि कानुनको स्वभाव नै प्रक्रियामुखी हुन्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनकै निरन्तरताले २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको आधार तयार गर्‍यो । त्यस क्रममा सयौँ कानुन व्यवसायी सक्रिय थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अडिटोरियममा आयोजित अन्तिम आमसभामा हामी सहभागी थियौँ । प्रहरीले घेरा हाले पनि आन्दोलनकारी भागेनन् । त्यो आन्दोलनले हामीलाई एउटा शिक्षा दियो— संविधानवादका लागि विद्यार्थी र कानुन व्यवसायी दुवैको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
अब समसामयिक प्रसंगतर्फ आऊँ । २०७२को संविधान जारी भएपछि अस्थायी न्यायाधीशहरूको पद स्वतः समाप्त भयो । संविधानले स्थायी संरचना र स्पष्ट योग्यता निर्धारण गरेको थियो । तर व्यवहारमा संविधानको आत्माभन्दा राजनीतिक समीकरण हाबी भएको देखियो ।
मैले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाएँ । संविधानले तोकेको योग्यता र त्यसको मर्मबारे बहस आवश्यक थियो । दुई वर्ष न्यायाधीश भएर, बीचमा अन्तराल राखेर सर्वोच्च अदालतमा स्थायी नियुक्ति हुनु संविधानको आत्मासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउनु मेरो दायित्व थियो ।
धेरैले यसलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि ठाने, तर मेरो चासो संविधानको मर्म र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित थियो । न्यायपालिका स्वतन्त्र र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । यदि नियुक्ति प्रक्रिया ‘पिक एन्ड चुज’को संस्कृतिमा बदलियो भने रुल अफ ल कमजोर बन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही सन्देश दिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका निर्णयदेखि भारतको ‘हेबियस कर्पस’ केससम्म हेर्दा संविधानको आत्मा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनमा आधारित देखिन्छ । भारतका न्यायाधीश एच.आर. खन्नाले आपत्कालका बेला एक्लै फरक मत राखेर न्यायिक स्वतन्त्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संविधानको आत्मा भनेको शब्दको यान्त्रिक व्याख्या मात्र होइन । त्यो न्याय, स्वतन्त्रता र नैतिकताको मूल भावना हो । त्यसैले संविधान संशोधन वा नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही आत्मालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
आज संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । यस्तो बेला हामीले दुई कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ— ‘ड्यु प्रोसेस’ र ‘प्रोसिजर एस्टाब्लिस्ड बाइ ल’ बीचको भिन्नता । भारतले प्रारम्भमा ‘ड्यु प्रोसेस’ समावेश नगरे पनि न्यायिक व्याख्याबाट त्यसलाई विस्तार गर्‍यो । हामी भने संविधानको आत्मा कमजोर पार्ने दिशामा गइरहेका छौँ कि भन्ने चिन्ता छ ।
मेरो आग्रह केवल यति हो— पद, प्रतिष्ठा वा शक्ति होइन, संविधानको आत्मा खोजौँ । कानुन व्यवसायीको वास्तविक पुँजी निरन्तर अध्ययन, नैतिकता र सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
हामी केवल टेबल ठटाएर वरिष्ठ देखिने मानिस होइनौँ । विद्यार्थी संगठन होस् वा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न— हामीले सत्य, विधि र संविधानको पक्षमा उभिनुपर्छ । समय लाग्न सक्छ, तर अन्ततः सत्यकै विजय हुन्छ ।
०००