काठमाडौँ । नेपालको प्रशासनिक अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई अब महिनाको दुई पटक तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइँदै छ। अर्थ मन्त्रालयको पहलमा सुरु गरिएको यो ‘अर्धमासिक’ तलब प्रणालीले कर्मचारीलाई खर्च व्यवस्थापनमा सहजता दिने र बजारमा नगद प्रवाह बढाउने दाबी गरिएको छ।

तर यही निर्णयले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—किन देशभरका हजारौँ शिक्षक अझै पनि ३–४ महिनासम्म तलब नपाएर बस्न बाध्य छन्?

ad

अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम कर्मचारीको दैनिक जीवन सहज बनाउन र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

सरकारको तर्क छ—बारम्बार हातमा पैसा पर्दा खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र त्यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ।

तर व्यवहारमा यो सुविधा शिक्षकहरूलाई लागू नहुँदा राज्यको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार देशका धेरै स्थानीय तहमा शिक्षकहरूले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्। कतै तीन महिना त कतै चार महिनासम्म पनि तलब रोकिएको अवस्था छ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूमा शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन्। धनुषा, सिराहा लगायतका जिल्लामा पनि प्रशासनिक विवाद र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण शिक्षकहरू रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन्।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा यो अवस्थालाई “चरम विभेद” भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार एकातिर कर्मचारीलाई नयाँ सुविधा थपिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकहरू आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको छ।

शिक्षकहरूको तलब संघीय सरकारले सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा लेखा अधिकृत नहुँदा, बजेट पारित नहुँदा वा राजनीतिक विवादका कारण तलब वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अधिकारीहरू भन्छन्—केन्द्र सरकारले समयमै कर्मचारी नखटाउँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ। कागजमा पैसा भए पनि हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी नहुँदा शिक्षकको खातामा रकम पुग्दैन।

यता, कर्मचारी स्वयं पनि १५ दिने तलब व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन्। कर्मचारी युनियनका नेताहरूका अनुसार तलबको आकार नै न्यून भएकाले १५ दिनमा बाँडेर दिँदा कुनै ठोस आर्थिक सुधार हुने देखिँदैन। उनीहरू भन्छन्—यो निर्णयले मूल समस्याभन्दा ध्यान अन्तै मोड्ने काम मात्र गरेको छ।

शिक्षकहरू भने यो निर्णयलाई राज्यको “दुई जिब्रे नीति” का रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार सुविधा वितरणमा सधैँ निजामती कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जबकि शिक्षाको आधार स्तम्भ मानिने शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।

लामो समय तलब नपाउँदा धेरै शिक्षकहरू स्थानीय साहुबाट ऋण लिन बाध्य छन्। तलब आएपछि पनि ब्याज तिर्दै सकिने अवस्था हुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको छ।

पूर्वप्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माका अनुसार १५ दिने तलब प्रणाली आफैँमा खराब निर्णय होइन, तर यसको कार्यान्वयन समान रूपमा हुनुपर्छ। “यदि राज्यले सुविधा दिन्छ भने सबैलाई दिनुपर्छ। चुनिँदा वर्गलाई मात्र सुविधा दिने प्रवृत्तिले असन्तोष बढाउँछ,” उनी भन्छन्।

सरकारको नयाँ निर्णयले केही कर्मचारीलाई अल्पकालीन राहत दिए पनि, जबसम्म देशभरका शिक्षकहरू नियमित तलबबाट वञ्चित भइरहन्छन्, यस्ता नीतिहरू न्यायसंगतभन्दा बढी विभेदकारी देखिने निश्चित छ।